लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसीतील अतिधोकादायक कंपन्या तातडीने बंद केल्या जातील. काहींना प्रक्रिया बदल करून येथे व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जाईल. पण जे असे बदल करणार नाहीत, त्यांची स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात अमुदान कंपनी स्फोटानंतर येथे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी डोंबिवलीतील उद्योजकांकडून कंपनी स्थलांतरास तयार आहात की नाही याविषयीची संमतीपत्रे भरून घेण्यास सुरूवात केल्याने कंपनी चालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
मागील अनेक वर्षापासून डोंबिवलीतील घातक पाच घातक उद्योग, तसेच १५६ अतिघातक उत्पादन करणाऱ्या रासायनिक कंपन्या स्थलांतरित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला आहे. या निर्णयांची शासनाकडून कधी अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आता एमआयडीसीच्या विविध भागातील अधिकाऱ्यांना डोंबिवलीत बोलावून एक दिवसात सरसकट सर्वच कंपन्यांना संमतीपत्रे भरून देण्याची जबरदस्ती एमआयडीसीकडून केली जात असल्याने शासनाने रासायनिक कंपन्या स्थलांतराचा विषय मनावर घेतल्याने उद्योजकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
आणखी वाचा-डोंबिवलीतील उद्योजक म्हणजे शासनाला कल्हईवाले वाटले का? डोंबिवलीतील उद्योजकांचा संतप्त सवाल
संमतीपत्रे भरून घेण्यापूर्वी डोंबिवलीतील उद्योजकांशी थेट एमआयडीसी अधिकारी थेट संवाद का साधत नाही. संमतीपत्रे कोणाकडून दिली जात आहेत याविषयी संमतीपत्रात स्पष्ट शब्दात उल्लेख नाही. मग उद्योजकांना घाबरविण्यासाठी हा प्रकार केला जात आहे का, असे प्रश्न उद्योजकांनी केले. एमआयडीसीच्या जागेवर निवासी संकुले उभारण्यासाठी काही मंडळींचे काही वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत. ही मंडळी प्रदूषण आणि अन्य कारणे पुढे करून कंपन्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे डाव यशस्वी करण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून होण्याची शक्यता उद्योजकांनी व्यक्त केली.
मागील ६० वर्षापासून आम्ही डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये कंपन्या चालवित आहोत. याठिकाणी आमची व्यवस्था बसली आहे. कामगार, वाहतूक अशी व्यवस्था सुस्थितीत आहे. अशा परिस्थितीत कंपनी स्थलांतराचा रेटा वाढला तर आम्ही आमचे उद्योग बंद करू, असा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे. या माध्यमातून बेरोजगारीचे नवे संकट उभे राहिले तर, त्याची उत्तरे शासनाने द्यावीत, असे उद्योजकांनी सांगितले.
आणखी वाचा-ठाणे : संशयातून कबड्डीपटूची प्रशिक्षकाकडूनच हत्या
कंपनी स्थलांतरासाठी उद्योजकांना कोणताही विचार करण्यास अवधी न देता एमआयडीसीकडून घाईने संमतीपत्रे उद्योजकांकडून भरून घेतली जात आहेत. कंपन्या घाईनेघाईने स्थलांतरित करण्याचा हा डाव उद्योजक यशस्वी होऊ देणार नाहीत. शासनाने उद्योजकांशी पहिले संवाद साधावा, त्यानंतर योग्य निर्णय व्हावा अशी उद्योजकांची मागणी आहे. -देवेन सोनी, अध्यक्ष, कामा.
© The Indian Express (P) Ltd
