बदलापूरः वाढत्या ठाणे जिल्ह्याची तहाण भागवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या काळू धरणाच्या उभारणीचे काम पुन्हा एकदा रखडण्याची चिन्हे आहेत. घाईघाईने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेली काळू धरणाच्या भूसंपादन अधिसूचना रद्द झाली आहे. प्राथमिक अधिसूचनेनंतर अंतिम अधिसूचना वर्षभरात येणे अपेक्षित होते. मात्र ग्रामस्थांचा विरोध, वैयक्तिक हरकती, याविरूद्ध प्रशासकीय स्तरावर केलेला पत्रव्यवहार यामुळे प्रक्रिया रखडली. परिणामी वर्षभभरात अंतिम अधिसूचना येऊ न शकल्याने प्राथमिक अधिसूचना कालबाह्य ठरली आहे. त्यामुळे आता नव्याने प्राथमिक अधिसूचना काढावी लागणार आहे.
झपाट्याने नागरिकरण होत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यात नवे जलस्त्रोत निर्माण करणे सरकारसाठी अवघड ठरते आहे. नवनव्या प्रकल्पांची घोषणा केली जात असली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयश येते आहे. ठाणे जिल्ह्याची भविष्यातील तहाण भागवण्यासाठी प्रस्तावीत असलेल्या काळू धरणाबाबत हाच प्रकार गेल्या १३ वर्षांत समोर आला आहे. स्थानिकांचा सातत्याने होणारा विरोध, प्रकल्प रेटून नेण्याची शासनाची मानसिकता, त्याविरूद्ध कायदेशीर लढा देणाऱ्या ग्रामपंचायती अशा सर्व गोंधळात काळू धरणाची वीटही रचली गेली नाही. त्यात आता काळू धरणाच्या उभारणीत आणखी एक अडथळा निर्माण झाला आहे.
काळू धरणाच्या उभारणीसाठी १४ मार्च २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी घाईघाईत भूसंपादनासाठीची प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र या पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती आणि श्रमिक मुक्ती संघटनेने या अधिसूचनेला विरोध केला होता. त्यानंतर सुूचना आणि हरकती प्रक्रियेत या अधिसूचनेला सुमारे २०० वैयक्तिक हरकती सादर करण्यात आल्या होत्या. अनेक ग्रामसभांनी या अधिसूचनेला हरकती घेतल्या होत्या. तसेच त्यासाठी सुरू केलेल्या संयुक्त मोजण्यांनाही अनेक ग्रामस्थांनी कडवा विरोध केला होता. वेळेप्रसंगी या मोजणी प्रक्रिया बंद पाडल्या होत्या. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि आदिवासी – जंगलवासिंच्या संविधानाने मान्य केलेल्या हक्काना डावलून अनधिकाराने ही अधिसूचना काढल्यामुळे ती रद्द करावी अशी मागणी करणारी पत्रे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रक्रियेबाबत संबंधित विभागाकडून खुलासाही मागवण्यात आला होता.
आंदोलने, पत्र व्यवहार, निषेध आणि विरोध अशा विविध माध्यमातून या भूसंपादन प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाला. त्यामुळे अखेर गेल्या महिन्यात भूसंपादनासाठीची प्राथमिक अधिसूचना व्यपगत अर्थात कालबाह्य झाली. स्थानिक ग्रामस्थांनी सादर केलेल्या हरकतींना उत्तर देताना कल्याण उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे लेखी पत्र दिले आहे. त्यामुळे या भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना जाहीर होऊ शकली नाही. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द झाली आहे. आता प्रशासनाला पुन्हा एकचा प्राथमिक अधिसूचना काढावी लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. यात पुन्हा वर्षभराचा काळ लागू शकतो अशी शक्यता आहे. परिणामी काळू धरणाच्या उभारणीचे काम पुन्हा लांबणीवर पडण्याची चर्चा रंगली आहे.
श्रमिक मुक्ती संघटनेचा इशारा
काळू धरणाच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा टप्पा असलेला भूसंपादन प्रक्रिया रेंगाळल्याने याची अधिसूचना रद्द झाला. त्यामुळे काळू धरणविरोधात स्थानिकांच्या बाजूने लढणाऱ्या श्रमिक मुक्ती संघटनेने समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी नव्याने अधिसूचना काढण्याची शक्यता असल्याने सज्ज राहावे लागेल, असा इशाराही दिला आहे.