उल्हासनगर: उल्हासनगर महापालिकेतील गाजलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) घोटाळ्याची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. मंत्रालयात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत नगरविकास विभागाने उल्हासनगर महापालिकेला काही प्रकरणांना चौकशी होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर उल्हासनगर महापालिकेने हस्तांतरणीय विकास हक्क क्रमांक १४, १७ आणि १८ संबंधित सर्व व्यवहार तसेच खरेदी-विक्री तात्काळ थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना हा दणका मानला जातो आहे.

उल्हासनगर शहरात हस्तांतरणीय विकास हक्क वितरीत करताना गैरप्रकार झाल्याचे सांगत प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील यांनी आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर या प्रकरणी तक्रार करणाऱ्यांनाच अडकावण्याचे प्रकार झाले. मात्र पाटील यांनी यात सातत्याने पाठपुरावा कायम ठेवला. गेल्या आठवड्यात याच विषयावर राज्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. यावेळी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू, उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्त मनीषा आव्हाळे दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

यावेळी सबंधित प्रकरणांवर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत केवळ व्यवहारच नव्हे तर या टीडीआरवर आधारित कोणत्याही बांधकाम परवानग्या देखील स्थगित ठेवण्यात येतील, अशा सूचना गुप्ता यांनी दिल्या आहेत. बैठकीदरम्यान प्रधान सचिव गुप्ता यांनी या घोटाळ्याबाबत बोलताना विचारले की, हा घोटाळा उघडकीस आणला असताना पालिका प्रशासन काय करत होते. पालिकेने यावर लक्ष का दिले नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच या प्रकरणात दहा दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीनंतर उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. हस्तांतरणीय विकास हक्क जे वितरीत करण्यात आले आहेत, त्यावर खरेदी विक्री व्यवहार प्रतिबंधित करण्यात येत असल्याचे पालिकेने नोटीसीच्या माध्यमातून कळवले आहे. नोटीसीनंतरही व्यवहार झाल्यास कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही पालिका प्रशासनाने संबंधित व्यावसायिकांना दिला आहे.

या नोटीशीनंतर व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. तर पालिकेच्या भूमिकेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चूभाऊ कडू, ठाणे जिल्हा संपर्कप्रमुख हितेश जाधव, ठाणे जिल्हाध्यक्ष ऍड. स्वप्निल पाटील, राष्ट्र कल्याण पार्टीचे अध्यक्ष शैलेश तिवारी, समाजसेवक वासू कुकरेजा, अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी, सचिव मोरे हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. नगरविकास विभागाच्या या आदेशामुळे उल्हासनगरमधील टीडीआरशी संबंधित सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार, प्रकल्प आणि बांधकाम परवानग्या थांबणार असून, पुढील काही दिवसांत चौकशीचा निकाल येणार आहे.