ठाणे : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यात पोखरण रोड क्रमांक १ येथे उभारलेल्या छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील बेकायदा इमले नियमित करताना आकारला जाणारा दंड आणि त्यावरील व्याज माफ करताना राज्य मंत्रिमंडळाने ठाणे महापालिकेने यासंबंधी सादर केलेल्या अहवालातील महत्त्वाच्या मुद्दयांनाही केराची टोपली दाखविल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.
विहंग गार्डन इमारतीमधील चार वादग्रस्त मजले ज्या शाळेच्या बांधीव विकास हस्तांतरण हक्कांतून (कन्स्ट्रक्शन टीडीआर) नियमित करण्याचा खटाटोप केला गेला ती शाळाही विकासकाने महापालिकेची बांधकाम मंजुरीविनाच बांधली आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर यासंबंधीचे नकाशे महापालिकेकडून मंजूर करुन घेतल्याचे महापालिकेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.
विशेष म्हणजे, बांधकाम विकास प्रमाणपत्र (डीआरसी) अदा करण्यापूर्वीच हे चार मजले बांधण्यात आल्याने या संपूर्ण प्रकरणात अनियमितता झाल्याचेही ठाणे महापालिकेने नगरविकास विभागाला सादर अहवालात नमूद केले आहे.
आमदार सरनाईक यांनी राज्य सरकारकडे दंड आणि व्याज माफ करण्याची विनंती केल्याप्रकरणी महापालिकेने यासंबंधी अहवाल नगरविकास विभागास सादर केला होता. छाबय्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलाच्या मूळ प्रस्तावास नोव्हेंबर २००७ व त्यानंतर जून २००८ मध्ये महापालिकेने सुधारित मंजुरी दिली होती. मंजुरीनुसार ही इमारत तळ अधिक नऊ मजल्यांची होती. विकासकाने ठाणे शहराच्या मंजूर विकास आराखडय़ातील शाळेचे आरक्षण कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला असता त्यास महापालिकेने जानेवारी २००८ मध्ये मंजुरी दिली. ही मंजुरी दिली असली तरी शाळेच्या इमारतीच्या आराखडय़ांना बांधकाम मंजुरी घेऊनच पुढील काम बिल्डरने करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात शाळेच्या इमारतीस बांधकाम मंजुरी न घेताच बिल्डरने बांधकाम पूर्ण केले. त्यानंतर बांधकाम नकाशे मंजुरीचा प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल केला आणि त्यास डिसेंबर २०१२ रोजी महापालिकेने मंजुरी दिली. याच शाळेच्या बांधकामाच्या आधारे पदरी पडलेल्या टीडीआरच्या आधारे मूळ इमारत नियमित आणि पुढे दंड, व्याज माफ करण्याचे प्रताप रचले गेले .
दंड भरण्याची हमी, त्यानंतर माफीचे प्रताप
विकसकाने त्यांना देय असलेल्या २७०७.८० चौरस मीटर टीडीआरपैकी २०८९ चौरस मीटर क्षेत्राचा वापर महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता केला आणि थेट चार मजल्यांची उभारणी केली. ही प्रक्रिया पूर्णपणे अनियमित असल्याचे म्हणणे ठाणे महापालिकेने नगरविकास विभागाला सादर केले आहे. याशिवाय नोव्हेंबर २०१२ मध्ये हा टीडीआर गृहीत धरून बांधकाम नियमित करण्याची मागणी केल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी जानेवारी २०१३ मध्ये या प्रकरणी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत बांधकाम नियमित करून घ्यावे आणि दंडात्मक शुल्क तीन कोटी ३३ लाख ९६ हजार इतके आकारले जाईल हे स्पष्ट केले. हा दंड भरण्यासाठी मुदत द्यावी अशी विनंती विकसकाने महापालिकेस केली. सहा महिन्यात हा दंड भरला नाही तर १८ टक्के व्याजासह रक्कम जमा करु अशी लेखी हमी महापालिकेस दिली. हे करत असताना सुरुवातीचे २५ लाख रुपयेही दंड म्हणून भरण्यात आले. विनंती, हमी असे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर दंड माफी मिळविण्यात सरनाईक आठ वर्षांनंतर यशस्वी ठरले आहेत.
दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय कायदेशीर कचाटय़ात
मुंबई: अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला निर्णय कायदेशीर कचाटय़ातच अडकला. उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविल्याने अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकली नाहीत.
प्रताप सरनाईक यांनी उभारलेल्या अनधिकृत गृहसंकुलाचे बांधकाम नियमित करण्याकरिता आकारण्यात येणारा दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तत्पूर्वी राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्व अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा तत्कालीन फडणवीस सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता.
सरनाईक यांचे बांधकाम दंड माफ करून नियमित करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. २०१६ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा दिला होता. नवी मुंबईतील दिघा, पिंपरी- चिंचवडमध्ये नदीपात्रात झालेली अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. यावरून रहिवाशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. मतदारांना खूश करण्याकरिता तत्कालीन फडणवीस सरकारने शहरी तसेच ग्रामीण भागातील विकासकामे किंवा विकास आराखडय़ाच्या आड न येणारी तसेच नदी पात्र, महामार्ग किंवा सरकारी प्रकल्पांच्या आड न येणारी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सरसकट सर्व बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्यास अधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांवर अन्याय केल्यासारखे होईल, असे निरीक्षण तेव्हा न्यायालयाने नोंदविले होते.
‘उल्हासनगर प्रारूप’ अयशस्वी
उल्हासनगरमध्ये नियम धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली होती. तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने उल्हासनगरसाठी विशेष बाब म्हणून दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.
फाळणीच्या वेळी निर्वासित झालेल्यांची लोकसंख्या जास्त आहे या मुद्दयावर राज्य सरकारने उल्हासनगरमधील बांधकामे दंड आकारून नियमित केली होती. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण फाळणीच्या वेळी निर्वासित झालेल्यांची वस्ती या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने मवाळ भूमिका घेत सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला होता.
दंड आकारून बांधकामे नियमित करावीत, असे आवाहन शासन व उल्हासनगर महानगरपालिकेने रहिवाशांना केले होते. पण गेल्या १० वर्षांत फारच कमी रहिवाशांनी दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याच्या योजनेचा लाभ उठविल्याचे उल्हासनगर पालिकेच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
सरनाईकांच्या विरोधात भाजपचे आंदोलन
ठाणे : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाला ठाणे महापालिकेने ठोठावलेला दंड आणि त्यावरील व्याज राज्य शासनाने माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी ठाणे शहर भाजपच्या वतीने महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निषेध आंदोलन करण्यात आले. आमदार संजय केळकर आणि गटनेते मनोहर डुंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात ठाकरे सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आला. तसेच सरनाईकांना लावलेला न्याय सर्वसामान्यांनाही लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या निर्णयाला भाजपाकडूनही तीव्र विरोध केला जात असून भाजपने गुरुवारी महापालिका मुख्यालयासमोर निषेध आंदोलन केले. या आंदोलनाला ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर, संजय वाघुले, मृणाल पेंडसे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरनाईकांच्या अनधिकृत मजल्यांना पाठीशी घातले गेले. अशा प्रकारची दंडमाफी ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिली घटना आहे, अशी टीका आमदार केळकर यांनी केली.
दंड माफ करणे बेकायदा-सोमय्या मुंबई : आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ठाण्यातील विहंग गार्डन येथे अनधिकृत पाच मजले बांधल्याने कायदेशीर कारवाई करून दंडवसुली करण्याचे आदेश लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांनी दिले आहेत. तरीही राज्य सरकारने दंड व व्याज माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदा असल्याची टीका माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांपुढे ४ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत साहाय्यक नगररचना संचालक सतीश उगले आणि नगरविकास प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्यातर्फे विनिता वेद सिंघल उपस्थित होत्या. त्या वेळी या अनधिकृत बांधकामासाठी तीन कोटी रुपये दंडाची रक्कम १८ टक्के व्याजाने भरण्यासाठी सरनाईक यांना नोटीस दिल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले होते. तेव्हा ही रक्कम नगररचना कायद्यातील तरतुदींनुसार वसूल करण्याचे आदेश देऊन लोकायुक्तांनी पुढील सुनावणी ३ मार्चला ठेवली आहे. मात्र तरीही शिवसेना आमदाराच्या अनधिकृत बांधकामाचा दंड व व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.