Thane News : ठाणे : राज्य शासनाने सेवांतर्गत पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा २००४ मध्ये रद्द केला होता. हे आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय न्यायालयात झाला आहे. तरीही, राज्य शासन दलित – मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण तत्काळ लागू करावे, अन्यथा सोमवारपासून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत अर्धनग्न उपोषण आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र चांगो शिंदे यांनी दिला आहे.

रवींद्र शिंदे यांनी प्रधान सचिव, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. निवेदनात त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. २००४ मध्ये राज्य शासनाने सेवेत पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, भारतीय संविधानाच्या कलम १६ (४अ) अंतर्गत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद असूनही, शासनाने हा निर्णय कायम ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला असूनही अद्याप शासनाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

सरकारने निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाही

निवड नसलेल्या पद्धतीने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सर्व सेवा गटांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अनुक्रमे १५% आणि ७.५% आरक्षणाची तरतूद असूनही, खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती दिली जात आहे. यामुळे २००४ नंतर अनेक दलित, भटके-विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. निवड पद्धतीने पदोन्नतीच्या बाबतीत, गट ‘अ’ च्या सर्वात कमी श्रेणीपर्यंत समान दराने आरक्षण उपलब्ध आहे. मात्र, पदोन्नतीमधलं आरक्षण रद्द करून हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा २५ मे २००४ चा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) रद्द झाला आहे. मात्र, सरकारने अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही, असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

हेही वाचा

अर्धनग्न बेमुदत उपोषण इशारा

२००४ पासून अनुसूचित जाती – जमातीमधील अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना सेवांतर्गत पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागले आहे. ही बाब सामाजिक न्याय या तत्त्वाचा अवमान करणारी आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही भंग आहे. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण तत्काळ सुरू करावे; अन्यथा, येत्या सोमवारपासून (८ सप्टेंबर) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने अर्धनग्न बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.