शासकीय थकबाकीने पालिका त्रस्त

शिधावाटप, दुय्यम निबंधक, तलाठी कार्यालयाची मीरा-भाईंदर पालिकेकडे लाखोंची भाडे थकबाकी
मीरा-भाईंदर महापालिकेने वेळोवेळी आपल्या मालकीच्या वास्तूंमध्ये विविध शासकीय आस्थापनांना जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या आस्थापनांनी भाडय़ापोटीची महापालिकेची लाखो रुपयांची थकबाकी ठेवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र शासकीय आस्थापना असल्याकारणाने त्यांच्या विरोधात महापालिकेला कारवाई करता आलेली नाही.
भाईंदर पश्चिम व पूर्व यांना जोडणारा उड्डाणपूल महापालिकेने बांधल्यानंतर पुलाखालची जागा भाडतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला. त्या वेळी शिधावाटप कार्यालय भाईंदर पूर्वेकडील एका धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारतीत होते. त्यामुळे पुलाखालची जागा शिधावाटप कार्यालयाला भाडय़ाने देण्यात आली; परंतु या कार्यालयाने महापालिकेला भाडे दिलेच नाही. या कार्यालयाची भाडय़ाची थकबाकी १४ लाखांहून अधिक झाली आहे.
हीच परिस्थिती मीरा रोड येथील महापालिकेच्या इमारतीमधील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाची आहे. रामनगर परिसरातील ही जागा महापालिकेला विकसकाकडून सुविधा भूखंडातून मिळाली आहे. नागरिकांना आपल्या परिसरातच घराची नोंदणी करण्याची सुविधा मिळावी यासाठी महापालिकेने निबंधक कार्यालयाला ही जागा दिली; परंतु या कार्यालयानेही महापालिकेचे २८ लाख ४८ हजार रुपये थकवले आहेत. भाईंदर पश्चिमेकडील मांडली तलावाच्या काठी महापालिकेने प्रशस्त अशी नगरभवनची इमारत उभी केली. मंगल कार्यालय, वाचनालय, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका अशा अनेक सुविधा नागरिकांना या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. याच इमारतीत तळमजला व पहिला मजला महापालिकेने तलाठी कार्यालयासाठी उपलब्ध करून दिला. मात्र तलाठी कार्यालयाने थकीत असलेल्या १५ लाख ९० हजार रुपयांच्या भाडय़ाचा भरणा केलेला नाही. याव्यतिरिक्त भाईंदर पश्चिम येथील राज्य परिवहन महामंडळाला दिलेल्या जागेच्या मोबदल्यात त्यांनी देणे असलेले १३ लाख १० हजार रुपये इतके भाडे महापालिकेकडे जमा केलेले नाही. या थकीत भाडय़ाच्या वसुलीसाठी महापालिकेने संबंधित कार्यालयांशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे, मात्र या कार्यालयांनी प्रतिसाद दिलेला नाही, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सदर जागा शासकीय कार्यालयासाठी वापरल्या जात असल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही महापालिकेला करता आलेली नाही. याबाबत महासभेला अधिकार असल्याने हा विषय आता महासभेपुढे ठेवला जाणार आहे.