
उत्तन येथील कचऱ्याविरोधात ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती.
नियमावली तयार झाली की महापालिकांना आपल्या क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना परवाने द्यायचे आहेत.
मीरा-भाईंदरमधील गटारावरील तुटलेली झाकणे बदलण्याचे आणि ज्या गटारांवर झाकणे नाहीत,
हीच परिस्थिती मीरा रोड येथील महापालिकेच्या इमारतीमधील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाची आहे.
सुविधांची झालेली अवस्था लक्षात घेता या मोबाइल अॅपचाही किती उपयोग होईल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लियाकत शेख यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या जेएनयूआरएम योजनेंतर्गत महापालिकेला ९० बसेस मंजूर झाल्या आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम- २००० नुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक आहे.
प्रशासनाकडून करवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला असला तरी सत्ताधारी भाजप शिवसेना युतीला तो मान्य नाही.
कामगारांना राज्य शासनाच्या नव्या किमान वेतन धोरणानुसार वेतन देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले.
सरकारी जागांची देखभाल केल्याने या जागा अतिक्रमणापासून तसेच झोपडपट्टय़ांपासून संरक्षित झाल्या आहेत
महापालिका अधिकाऱ्यांपासून ते चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वाना वेतनातून दरमहा इंधन भत्ता दिला जातो
संबंधित जागा संरक्षणासाठी महानगरपालिकेकडे हस्तांतर करण्यात आल्या होत्या
मीरा-भाईंदर महापालिका तर स्वत:च अशा प्रकारची फलकबाजी करत असल्याचे दिसून आले आहे.
मीरा रोड येथील त्या घृणास्पद घटनेनंतर खासगी शाळांत सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्याची मागणी होत आहे.
घनकचरा प्रकल्पाची आयआयटीचे तज्ज्ञ तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे.
पाऊस ओसरल्यावरही डेंग्यूचा प्रभाव कायम राहिला असून अंधेरी साकीनाका येथे एका गर्भवती महिलेचा डेंग्यूमुळे मृत्यू झाल्याचा