शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व अन्य विविध योजनेअंतर्गत २०१६ ते २०१८ दरम्यान करण्यात आलेल्या २० कामांची देयके मिळविण्यासाठी ठेकेदारांनी शासनाला तब्बल सव्वा कोटीचा चुना लावला आहे. या देयकांसाठी बनावट चाचणी अहवाल सादर करून तब्बल एक कोटी १९ लाखाचा अपहार करणाऱ्या सहा ठेकेदारांवर शहापूर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये एका सरपंचाचाही समावेश आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे : महिला बचत गटांना मिळतेय आर्थिक उभारी ; दीड कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप
शहापूर पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागातील २०१६ ते २०१८ दरम्यान शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व देखभाल दुरुस्ती निधी या योजनांमधून संबंधित ठेकेदारांना तालुक्यातील एकूण वीस गावांमध्ये साधी विहीर बांधणे व दुरुस्ती करणे अशी कामे देण्यात आली होती. या कामांची एक कोटी १९ लाखांची देयके प्राप्त करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांनी २०१७ मध्ये शासकीय तंत्र निकेतन बांद्रा, मुंबई येथील त्रयस्थ चाचणी अहवाल शासनास सादर केला होता. शासनाने या अहवालाची पडताळणी केली असता शासकीय तंत्र निकेतन बांद्रा मुंबई यांनी सन २०१५ पासून त्रयस्थ चाचणी अहवाल बंद केले असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यामुळे शहापूर तालुक्यातील २० कामांचे देयक मिळविण्यासाठी बनावट चाचणी अहवाल सादर करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सिद्धी देशमुख (शहापूर), मनीष भेरे व प्रितम भेरे (दोघे वासिंद), गणेश कृपा कन्स्ट्रक्शन (मुरबाड), बुधरानी धर्मु इंदनदास (उल्हासनगर) व तालुक्यातील अघई ग्रामपंचायतीचे सरपंच अशा सहा ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत शहापूर पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.