नवी मुंबई : इमारतीमध्ये गच्ची (टेरेस) खाली राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना अनेकदा गच्चीमधील गळतीचा सामना सहन करावा लागतो. गच्चीच्या दुरुस्तीचा खर्च गच्ची खालील सदनिकाधारक करत असतात. परंतु गच्ची दुरुस्ती खर्च शेवटच्या मजल्यावरील रहिवाशांकडून घेता येणार नाही असा निर्वाळा देत एका गृहनिर्माण संस्थेची (सोसायटी) अपील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्वात वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या नागरिकांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबई येथे सफल काॅम्प्लेक्स नावाची गृहनिर्माण सोसायटी आहे. या गृहनिर्माण संस्थेत १२ इमारती असून सर्व इमारती सात मजल्याच्या आहेत. तसेच एकूण ३१२ सदनिका यामध्ये आहेत. २०१२ मध्ये इमारतीचे तडे, गळती आणि अन्य दुरुस्तीची कामे करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण संस्थेने घेतला होता. हा खर्च किमान १०, २५ आणि ५० हजार रुपये इतका होता. तसा ठराव संस्थेने कार्यकारणी सभेत केला होता. त्यानुसार संस्थेने सर्व सदस्यांना खर्चाचे देयक पाठविले.
हा खर्च प्रत्येक सदस्याला द्यावा लागेल असे गृहनिर्माण संस्थेचे म्हणणे होते. हा खर्च न परवडणारा असल्याने तसेच गच्ची दुरुस्ती खर्चाची जबाबदारी गृहसंस्थेची आहे असा दावा येथील काही सदनिकाधारकांनी केला. सोसायटी नियमावलीमध्ये तसे स्पष्ट नमूद असताही खर्चाचा भार शेवटच्या मजल्यावरील रहिवाशांना आकारण्यात आल्याचेही काही सदनिकाधारकांचे म्हणणे होते.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांच्या एकल पीठाने गृह निर्माण संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. इमारतीची गच्ची ही गृहसंस्थेच्या मालकीची आहे. त्यामुळे हा खर्च रहिवाशांकडून वसूल केला जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा वाद गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवाशांमधील नसून नियमाच्या अंमलबजावणीचा आहे. रहिवाशांकडून गच्ची दुरुस्ती खर्च घेऊ नका, काही रक्कम घेतली असल्यास ती परत करावी असेआदेश सहकार खात्याने गृहसंस्थेला दिले होते. या आदेशात हस्तक्षेप करता येणार नाही असेही न्यायमूर्ती जाधव यांनी नमूद केले.