ठाणेः मुंबई महानगर प्रदेशातील सध्याचा पाणी तुटवटा आणि भविष्यातील पाण्याची तहान भागवण्यासाठी एकीकडे राज्य सरकार धरणांच्या उभारणीला गती देत आहे. मात्र सरकारचाच एक भाग असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या धरण उभारणीत आपला आर्थिक हातभार लावण्यास नकार दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयावर एमआयडीसी प्रशासनाने ठराव करून आर्थिक स्थितीचे कारण देत निधी उपलब्ध करात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील पाण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या धरण उभारणीला ब्रेक लागण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात वाढलेले स्थलांतरण आणि पर्यायाने वाढलेली लोकसंख्या प्रशासनापुढे आव्हान बनली आहे. वाहतूक व्यवस्थेसह या वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवताना यंत्रणांना नाकी नऊ येत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने उशिराने का होईना या धरण उभारणीच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुर्या, देहरजे धरणाचे अतिरिक्त पाणी इतर शहरांना मिळणार आहे. तर काळू धरणाच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे त्यातही गती येताना दिसत नाही.
काही दिवसांपूर्वी कर्जत तालुक्यात पोशीर, शिलार धरणांसाठी निविदा जाहीर करण्यात आली. तर शाई आणि सुसरी धरण उभारणीचाही निर्णय घेण्यात आला. ३ हजार ८७५ कोटींच्या खर्चातून उभा राहणाऱ्या शाई धरणामुळे कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, अंबरनाथ आणि बदलापूर अशा पाच महापालिकांसह औद्योगिक वसाहतींना २४० दशलक्ष लीटर पाणी मिळेल. तर १ हजार ४३५ कोटींच्या खर्चातून उभारल्या जाणाऱ्या सुसरी धरणामुळे वसई विरार, एमएमआरडीए आणि एमआयडीसी या तीन संस्थांना १८३ दशलक्ष लीटर पाणी मिळेल.
या प्रकल्पांसाठी २५ टक्के वाटा हा लाभार्थी संस्थांनी उचलावा आणि उर्वरित ७५ टक्के वाटा नगरविकास विभागाने उपलब्ध करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारीत झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र नुकत्याच झालेल्या एमआयडीसीच्या सदस्य मंडळ बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांसाठी निधी देणे शक्य होणार नसल्याचे एमआयडीसी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसा ठरावच एमआयडीसी प्रशासनाने राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यामुळे या धरण उभारणीत खोडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
शाई प्रकल्पाची अंदाजित एकूण किंमत ३ हजार ८७५ कोटी असून एमआयडीसीच्या १३८.३९ कोटी इतके येतात. तर सुसरी प्रकल्पाची अंदाजित एकूण किंमत १ हजार ४३५ कोटी आहे. यातील महामंडळाच्या वाट्याला ११९.५८ कोटी इतकी येते. दोन्ही प्रकल्पांना लागणारा कालावधी आणि सद्यस्थितीत महामंडळाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने निधी देणे शक्य होणार नसल्याचे मंडळाने सरकारला सांगण्यासाठी ठराव केला आहे.