ठाणे : राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या दालनात प्रवेश करून अंडी नेत आंदोलन केले. शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद केल्याचा आरोप करत आव्हाड यांनी हे आंदोलन केले. आव्हाड यांनी आरोप राज्य शासनावर मध्यान्ह भोजनात अंडी बंद झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी ‘एक्स’ समाजमाध्यमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, २४ लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचं माझे मत आहे. शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती शक्यतो चांगली नसते किंवा बेताची असते.त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात.आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो.शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिन त्यांना मिळत नाहीत,असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे.आणि म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता.ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योग्य ती प्रथिन मिळतील आणि त्यांचा शारीरिक तथा मानसिक विकास होण्यास मदत होईल, व एक तंदुरुस्त पिढी निर्माण होईल.
आणि म्हणूनच आपल्या सरकारने या संदर्भात घेतलेला निर्णय हा मला या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे,अस माझं ठाम मत आहे.यासोबतच मला अस देखील वाटत की,महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असतांना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे आणि म्हणूनच या वर्गाला खुश करण्यासाठी तर आपण मुख्यमंत्री म्हणून असे निर्णय घेत नाही आहात ना…?
माझ्या या दाव्याला प्रबळ कारणे देखील आहेत.मध्यप्रदेश, राजस्थान,गोवा या भाजपा शासित राज्यांनी देखील असेच निर्णय घेतले आहेत.आता यामध्ये महाराष्ट्र देखील सहभागी झाला आहे.म्हणजेच एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी भाजपा शासित राज्यात असे निर्णय घेतले जात आहेत,हे स्पष्ट होत आहे.परंतु मुख्यमंत्री महोदय आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की,या देशातील,राज्यातील बहुतांशी जनता ही मांसाहारी आहे.अस असताना शाकाहारीच हे स्तोम कशासाठी..? महोदय, आपणास हे वाटत नाही का,की आपल्या राज्यातील या गरीब विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळावं..?त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास व्हावा..? त्यातून एक सक्षम आणि सुदृढ पिढी तयार व्हावी..?
का अशी पिढी तयार होत आहे,नेमकी हीच भीती त्यामागे आहे..? आणि म्हणूनच आपण आपल्या हाती असणाऱ्या सत्तेचा वापर करून असे निर्णय घेत आहात..? माझ्या माहिती प्रमाणे,विद्यार्थ्यांना एक वेळ अंडी देण्याचा वार्षिक खर्च हा केवळ 50 कोटी रुपये आहे.हा माझा नाही तर सरकारी आकडा आहे.आणि आपल्या लाडक्या बहिणीच्या जाहिरातीचा खर्च हा 200 कोटी रुपयांचा आहे.महोदय,आपल्याकडे लाडक्या बहिणीसाठी 200 कोटी आहेत…पण गरीब वर्गातून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र 50 कोटी देखील नाहीयेत.ही बाब सर्वसामान्य नागरिकाला पटणारी नाहीये.
म्हणूनच महोदय, आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा.राज्य सरकार हे मायबाप असत.त्यांनी आपल्या लेकरांना अस वाऱ्यावर सोडू नये,त्यांच्या आरोग्याशी खेळू नये..!! दावोसमध्ये जाऊन 15 लाख कोटींच्या MOU साईन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना 50 कोटी जड झालेत,ही बाब आपल्याला शोभणारी नाही,हे लक्षात घ्यावे,इतकीच नम्र विनंती असे त्यांनी पत्रात म्हटले. या पत्रानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांसोबत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी अंड्यांचे ट्रे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात नेत आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकारी त्यांच्या दालनात उपस्थित नव्हते.
© The Indian Express (P) Ltd