ठाणे महापालिककडे धनादेश नेण्यासाठी कुणी येईना; पालिकेत ३० ते ३५ लाखांचे धनादेश पडून

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवलीकरांना ‘पालिका’च पाजते फुकट पाणी

केंद्र शासनाने जाहीर केलेला सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा यासाठी ठाणे महापालिका अधिकारी- कर्मचारी आग्रही असून हा आयोग लवकच कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची प्रक्रीया अंतिम टप्प्यात आहे. या आयोगामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणार असली तरी दुसरीकडे पालिकेची अर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. एप्रिल २०२१ पासून पालिकेने ठेकेदारांची देयके दिलेली नाहीत. अशा परिस्थितीतही गेली अनेक वर्षे पालिकेत सेवा बजावणाऱ्या निवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित देणी पालिकेकडून दिली जात आहेत. ही देणी दिल्यानंतरही काही वेळेस त्यातील फरकाची रक्कम देणे शिल्लक राहत असून ही बाब लक्षात आल्यानंतर पालिका प्रशासन त्या रक्कमेचा धनादेश तयार करते. परंतु याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांशी संपर्कच होत नसल्यामुळे ते धनादेश पालिकेत पडून राहत आहेत. काही वेळेस संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना फोन करूनही ते धनादेश नेण्यासाठी येत नसल्याची माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.

हेही वाचा >>> डोंबिवली-कल्याणमधील १५०० वाहन चालकांवर वाहतूक विभागाची कारवाई

ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून मॅरेथाॅन तसेच विविध क्रीडा स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या कार्यक्रमात परिक्षक, स्वयंसेवक तसेच इतर मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींना पालिकेकडून मानधन देण्यात येते. याशिवाय, क्रीडा स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमातील विजेत्यांचेही धनादेश तयार करण्यात येतात. परंतु हे धनादेशही नेण्यासाठी संबंधित व्यक्ती पालिकेत येत नसल्याचे समोर आले आहे. पाचशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंतचे हे धनादेश असतात. अनेकजण बाहेरगावी राहत असल्यामुळे हा धनादेश घेण्यासाठी येत नाहीत. कारण, धनादेशच्या रक्कमेइतका त्यांचा प्रवास खर्च होतो. तसेच काहीजणांपर्यंत या धनादेश बाबत माहितीच पोहचत नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची शिल्लक देणी आणि बक्षिसाच्या रक्कमेचे एकूण ३० ते ३५ लाखांचे धनादेश पालिकेकडे पडून आहेत. त्या धनादेशच्या गठ्ठयांचे करायचे काय असा पेच पालिका पुढे उभा राहिला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.