ठाणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेतील निवृत्त वेतनधारक लढा देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पेन्शनर वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाढा त्यांच्या समोर मांडला. यावेळी घुगे यांनी सर्व खातेप्रमुखांना निवृत्त वेतनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही करून त्या निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमांमध्ये राज्य शासन किंवा अन्य प्राधिकरण यांना अतिप्रदान वसुली करण्याबाबत विशिष्ट तरतुदी असल्या तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अतिप्रदान रकमेची वसुली करू नये, असे आदेश दिले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन, तसेच ग्रामविकास विभागाच्या १० फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रातील निर्देशांचा विचार करून, सेवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचारी तसेच पाच वर्षांपेक्षा जुनी अतिप्रदान रक्कम वसूल करू नये, असे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी दिले आहेत. तसेच, अशा प्रकारची वसुली आधीच झाल्यास ती रक्कम संबंधितांना परत करावी, अशा सूचना देखील त्यांनी केल्या आहेत.
तसेच, दोन टंकलेखन आवश्यक समजून काढून घेतलेले लाभ आणि रोखलेले लाभ याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार तसेच विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या मार्गदर्शनानुसार प्रस्ताव मान्यतेसाठी तात्काळ सादर करावा, अशा सूचना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) अविनाश फडतरे यांना दिल्या आहेत.
लेखा संवर्गात समायोजन होईपर्यंत लिपिक वर्गीय संवर्गाचे काम केल्याने तत्कालीन पदोन्नती निवड समितीने १२/२४ वर्षाचे मंजूर केलेले लाभ कायम करणेस तत्त्वता मान्यता दर्शवून तसा प्रस्ताव मान्यतेस्तव सादर करणेचे सूचित केले. तसेच अन्य मागण्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करून १५ दिवसाचे आत निकाली काढणे बाबत सर्व खातेप्रमुखांना आदेश दिले असल्याची माहिती पेन्शनर वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव रामचंद्र मडके यांनी दिली आहे.