ठाणे – एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून लाच घेतल्याप्रकरणी ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी ठाणे न्यायालयात युक्तीवाद झाला. परंतु पाटोळे यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद पुर्ण झालेला नसून उद्या, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीस ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

ठाणे महापालिका अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली होती. पालिकेच्या वर्धापन दिनीच ही कारवाई झाली होती. जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी मुंबईतील एका बांधकाम व्यवसायिकाकडून त्यांनी ५० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यापैकी २५ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता घेताना पाटोळे आणि त्यांचा सहकारी ओमकार गायकर यांना पथकाने पकडले होते. याप्रकरणी उपायुक्त शंकर पाटोळे, महापालिकेत डेटा ऑपरेटर पदावर काम करणारा ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांविरोधात नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर सुशांत यालाही अटक करण्यात आली होती.

या कारवाईनंतर ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर सर्वत्र टिका होऊ लागली होती. या टिकेनंतर आयुक्त सौरभ राव यांनी शंकर पाटोळे यांना २ ऑक्टोबरपासून महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित केले होते. त्यांच्याकडील अतिक्रमण विभागाचा पदभार उपायुक्त उमेश बिरारी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तसेच पाटोळे यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा

पाटोळे, ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी ठाणे न्यायालयात हजर केले होते. न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. यानंतर पाटोळे यांनी जामीनासाठी अर्ज केला असून त्यावर ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. शिंदे यांच्या न्यायालयात गुरूवारी युक्तीवाद झाले. परंतु पाटोळे यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद पुर्ण झालेला नसून शुक्रवारी, उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

अधिक्षकांना बोलवा

गुरुवारी न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्यायाधीश शिंदे यांनी हे मनी लॉण्डरींगचे प्रकरण आहे का असा प्रश्न तपास अधिकाऱ्याला विचारला. त्यावर स्पष्टीकरण देताना त्या अधिकाऱ्याला इन्व्हेस्टिगेशन हा शब्दच उच्चारता आला नाही. तसेच तपास आणि पुराव्यांबाबत पुरेशी माहिती देता आली नाही. यावरून न्यायाधीश शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच उद्याच्या सुनावणीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षकांना बोलवा, नाहीतर तुमच्यावर गांभीर्याने कारवाई करावी लागेल, असा इशारा न्यायाधीशांनी सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांना दिला.