धनंजय जुन्नरकर
करोना-संकटाशी लढण्यासाठी विद्यमान कायद्यांआधारे केंद्र सरकारने स्वत:कडे अधिक अधिकार घेतले आहेत. ते वापरले कसे, याची चर्चा करण्याऐवजी ‘आवाहनाला लोक प्रतिसाद देताहेत’ हे सांगण्यात काय हशील, असे विचारतानाच अन्य काही प्रश्न उपस्थित करणारा हा आणखी एक प्रतिवाद..
‘मनोबल वाढवणारी सकारात्मकता’ या शीर्षकाखाली भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांचा लेख ७ एप्रिल रोजी ‘लोकसत्ता’च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. करोनाशी लढण्याबाबत आपले अपयश झाकायचे प्रयत्न केंद्र सरकार निरनिराळ्या प्रकारे करत आहे, हे त्यातून दिसते. ५ एप्रिलला रात्री ९ वाजता ९ मिनिटांसाठी दिवे लावायचा कार्यक्रम घोषित करून आपण कोणत्याही समस्येचे इव्हेन्टमध्ये कसे रूपांतर करू शकतो हे मोदीजींनी दाखवून दिले आहे.
‘करोना ही वैश्विक महामारी आहे’ हे मोदी सरकारला जेव्हा समजले, तोपर्यंत मोठे प्रतिबंधक उपाय योजण्याचे महत्त्वाचे दिवस वाया गेले होते. आज देशात राष्ट्रीय सरकार आहे असे म्हणता येत नाही- बहुमताचे सरकार आहे; परंतु तीन-चार राजकीय नेते आणि त्यांचे आवडते काही नोकरशहा आणि काही उद्योगपती एवढेच लोक मिळून देश चालवत आहेत, अशी परिस्थिती वारंवार दिसली आहे. काही प्रसारमाध्यमांचे मालक सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला एखाद्या ‘चीअर लीडर’प्रमाणे टाळ्या पिटत आहेत. देशाची ही अवस्था वैश्विक महामारीच्या काळातदेखील कायम आहे, याचे प्रचंड दु:ख आहे.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी ट्वीट करून करोना विषाणूमुळे भारतातही लोकांना खूप मोठा धोका आहे व देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून जाऊ शकते, अशा प्रकारचा इशारा दिला होता, परंतु मोदी सरकारने तो गांभीर्याने घेतला नाही. तेव्हा जर कठोर निर्णय घेतले असते तर आजची आपत्ती आपल्यावर ओढवली नसती. मात्र तेव्हा, ‘राहुल गांधींचे बोलणे हे हतोत्साहित करणारे आहे’ असे वक्तव्य केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी केले होते. या पार्श्वभूमीवर, ‘जर्मनी हा कमालीचा शिस्त पाळणारा देश आहे,’ असे म्हणताना ‘आपल्याकडे शिस्त न पाळणे हा राष्ट्रीय स्वभाव आहे,’ असे माधव भांडारी या लेखात म्हणतात, तेव्हा त्यांच्यापुढे भाजपचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकत्रे येत असावेत!
देशात आज १०० पेक्षा जास्त डॉक्टरांना विलगीकरणात जावे लागले आहे, ते त्यांच्याकडे अत्यावश्यक ‘पीपीई किट’ आदी साधने नसल्यामुळेच. रेनकोट घालून, हेल्मेट घालून, घरगुती मास्क धुऊन पुन्हा वापरणे चालू असल्याने डॉक्टरांच्या जिवाला खूप मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. लखनऊच्या किंग जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये याच कारणासाठी एका डॉक्टरचा मृत्यू झालेला आहे. उत्तर प्रदेश अ‍ॅम्ब्युलन्स युनियनचे कर्मचारी संपावर गेले होते. त्यांना दोन महिन्यांपासून पगार नाही, तसेच अत्यावश्यक किट नाहीत.
आपल्याकडे डॉक्टरांना द्यायला अत्यावश्यक असलेले मेडिकल इक्विपमेंट नसतानादेखील २३ मार्चला आपण ९० टन अत्यावश्यक मास्क, ग्लोव्हज इत्यादी साहित्य निर्यात केले. ३० मार्च रोजी ३० टन माल आपण बेलग्रेडला पाठवला, त्यात ३५ लाख ग्लोव्हज होते. आपले डॉक्टर आज फाटकेतुटके रेनकोट घालून- डोक्यावर हेल्मेट घालून आणि घरातले मास्क धुऊन घालत असताना, वापरत असताना एवढय़ा अतिमहत्त्वाच्या वस्तू निर्यात करायची गरज होती काय? या निर्यातीला कुणी परवानगी दिली? या निर्यातीमुळे कुणाचा किती फायदा झाला? याची चौकशी कधीच होणार नाही.
२२ मार्चला ‘जनता कर्फ्यू’ची घोषणा माननीय पंतप्रधानांनी १९ मार्च रोजी केली. या घोषणेनंतर संपूर्ण देशामध्ये करोडोंच्या संख्येने मध्यमवर्गीय, गरीब, मजूर लोक निराळ्या रेल्वे स्टेशनवर, बस स्टॅण्डवर मिळेल त्या वाहनांनी आपापल्या घराकडे- गावाकडे जाण्यासाठी प्रचंड गर्दी करून प्रवासाला लागले, रस्त्यावर उतरले. ही धोक्याची पहिली घंटा होती, पण मोदी सरकारच्या कानावर ती पोहोचू शकली नाही. लगेच २४ मार्च रोजी मोदी सरकारने २१ दिवसांच्या टाळेबंदीची घोषणा केली. एवढा मोठा निर्णय घ्यायच्या आधी मोदी सरकारने देशाच्या कुठल्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारात आणि विश्वासात घेतले नाही. नेहमीप्रमाणेच कोणतेही नियोजन न करता निर्णय घ्यायचे. रात्री टीव्हीवर जाऊन लोकांना सांगायचे, लोकांमध्ये घबराट निर्माण करायची आणि मग नियोजन करण्याचा आव आणायचा, हीच कार्यपद्धती मोदी सरकारने याही वेळी केली. मोदी सरकारचे हे वर्तन लोक ‘नोटाबंदी’, ‘पाच स्तरीय जीएसटी’च्या निर्णयांपासून बघत आहेत आणि परिणामदेखील लोकच भोगत आहेत.
२४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन झाल्यामुळे व शहरात आपल्याकडे राहायला- खायला काही नाही या जाणिवेने लोक गावाकडे जायला निघाले; परंतु गाडय़ा नसल्याने व इतर कोणतीही प्रवासाची साधने नसल्याने लाखो लोक अनिच्छेने रस्त्यावर चालू लागले. उपाशीतापाशी ५०० ते १५०० किलोमीटर चालत प्रवास करायची मानसिक तयारी करून रणरणत्या उन्हात लोक चालू लागले. हे मोदी सरकारचे नियोजन होते काय? पोलिसांच्या लाठय़ा खात- सोशल डिस्टन्सिंगची होळी करत मजबुरीने हे लोक चालत होते, पण सरकारला त्याचे कोणतेही सोयरसुतक नव्हते. २८ मार्चला लाखो मजुरांची गर्दी दिल्लीच्या सीमेवर जमा झाली. त्यांना उत्तर प्रदेश, बिहार अशा आपापल्या राज्यांमध्ये जायचे होते. उत्तर प्रदेश सरकारने बसगाडय़ा देणार, अशी घोषणा केल्यानंतर प्रचंड गर्दी तेथे झाल्याने सरकारची पळापळ सुरू झाली. अखेर २८ मार्च रोजी आपल्या नागरिकांना उत्तर प्रदेशमध्ये आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने बसगाडय़ांची व्यवस्था केली. मात्र २९ मार्च रोजी केंद्र सरकारने पुन्हा घोषणा केली की जो जिथे आहे तेथेच थांबेल. या नवीन घोषणेपायी पुन्हा एकदा देशभर गोंधळ माजला आणि गर्दी करणाऱ्या गरीब मजुरांची अवस्था जनावरांपेक्षाही वाईट झाली. हे मोदी सरकारचे नियोजन होते काय? केंद्रातही भाजप सरकार व उत्तर प्रदेशमध्येदेखील भाजप सरकार, या दोघांमध्ये कुठल्या प्रकारचे हे नियोजन होते?
असे प्रश्न तुम्ही विचारले तर तुम्ही देशद्रोही ठराल!
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग-संघटनांच्या ‘सीआयआय’ या महासंघातर्फे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण घेतले गेले. यात देशातील २०० नामवंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सामील झाले होते. यापैकी ५२ टक्के सीईओंच्या मते लोकांच्या नोकऱ्यांवर ‘गंभीर परिणाम’ होणार आहे. १५ ते ३० टक्के लोकांच्या नोकऱ्या जाण्याचा मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. मालाची विक्री नाही. त्यामुळे महसूल नाही, महसूल नाही, त्यामुळे सरकारला कर उत्पन्न नाही, तर सरकार खर्चाचे नियोजन कसे करणार? पंधरा दिवसांच्या ‘बंद’मध्ये ही अवस्था स्पष्ट झाली. अशा वेळी महाराष्ट्रासारखी राज्ये ‘जीएसटी’च्या थकबाकीची आठवण केंद्राला देऊ लागली आहेत.
देशभरात चाचण्यांची कमतरता, हाही गंभीर मुद्दा आहे. १० लाख लोकांच्या मागे आपण फक्त ३५ जणांच्या चाचण्या करत आहोत. चाचण्यांची संख्या कमी असल्याने सापडणाऱ्या रुग्णांची संख्या जगातील इतर देशांपेक्षा आपल्याकडे कमी (आणि देशामध्ये, महाराष्ट्रापेक्षा अन्य राज्यांत कमी) वाटते; पण चाचण्यांची संख्या वाढेल तेव्हा येणारे चित्र विदारक असू शकते.
महात्मा गांधींनी दिलेल्या रचनात्मक कार्यक्रमांची बरोबरी मोदी सरकारने दिलेल्या कार्यक्रमांशी होऊ शकत नाही (ती भांडारी यांनी केली आहे!). रचनात्मक कार्यक्रम हा ‘मुख्य प्रश्नाला भिडण्यासाठी एक अधिकचा कार्यक्रम’ असतो- ‘मुख्य प्रश्नांवरून दुर्लक्ष करण्यासाठी’ आखलेला इव्हेन्ट हा रचनात्मक कार्यक्रम नसतो! मोदी सरकार हे जनतेच्या मनातील मुख्य प्रश्नांवरून दुर्लक्ष करण्यासाठी अशा कार्यक्रमांची इव्हेन्ट करत आहे.
डॉक्टरांना आणि रुग्णालयांना महत्त्वाची औषधे, अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे, निराश झालेल्या जनतेमध्ये आपल्या कार्याने विश्वास निर्माण करणे हे ‘रचनात्मक’ काम आज गरजेचे असताना, मोदी सरकारचा दीपप्रज्वलन हा सकारात्मक- रचनात्मक कार्यक्रम मानायचा काय?
लेखक काँग्रेसचे मुंबई विभागीय सचिव व प्रवक्ते आहेत.