सप-बसप आघाडीमुळे भाजपचा मार्ग अवघड

रालोआला गेल्या निवडणुकीत ८० पैकी ७३ जागा मिळाल्या होत्या. यंदा समाजवादी पक्षाची इतर मागासवर्गीयांची मतपेढी (प्रामुख्याने यादव) व बहुजन समाज पक्षाची मते जर एकमेकांकडे नीट हस्तांतरित झाली तर भाजपला पहिले स्थान राखणे अशक्य होईल.  दुसरीकडे काँग्रेसने प्रियंका गांधी यांना पक्ष संघटनेत जबाबदारी सोपविल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढले आहे.

केंद्रात कुणाची सत्ता येणार हे सर्वसाधारणपणे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकसभा जागांच्या निकालांवरून ठरते. या दोन राज्यांत लोकसभेच्या १२० जागा आहेत. आता बिहारच्या विभाजनानंतर महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशखालोखाल लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. अर्थात हे सांगायचे कारण म्हणजे जी मोठी राज्ये आहेत त्यातून केंद्रातील सत्तेचा मार्ग जातो. गेल्या वेळी  म्हणजे २०१४ मध्ये लोकसभेला भाजप व मित्रपक्षांनी उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ७३ जागा जिंकल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला केंद्रात बहुमत मिळवणे सोपे गेले. नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी मतदारसंघाची निवड करणे हा त्याच रणनीतीचा एक भाग होता. विरोधकांनी या वेळी नेमके हेच जाणले. त्यामुळेच समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष या कट्टर विरोधकांची आघाडी आकारास आली. त्याला गेल्या वर्षीच्या गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीतील समाजवादी पक्षाच्या विजयाची किनार होती. १९९१ पासून भाजप ही जागा हरलेला नव्हता. त्यातच योगी आदित्यनाथ यांचा हा मतदारसंघ. मुख्यमंत्रिपदाची धुरा आल्यावर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. सप-बसप व अजित सिंह यांचे लोकदल एकत्र आल्याने हे शक्य झाले. त्यामुळेच आता गेल्या वेळी लोकसभेला जिंकलेल्या जागा राखणे अशक्यप्राय असल्याचे भाजपचे धुरीणही जाणून आहेत. भाजपला ४० जागा मिळू शकतात असे भाकीत लखनौमधील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने वर्तवले. सप-बसप आघाडीबरोबरच या वेळी काँग्रेसला काही प्रमाणात फायदा होईल अशी पुष्टी त्याने जोडली.

२००९ मध्ये काँग्रेसला २१ जागा मिळाल्या. यंदा तितक्या शक्य नाही. मात्र आताच्या दोनवरून किमान दोन आकडी संख्या गाठता येईल असा अंदाज त्याने व्यक्त केला, तर पूर्व उत्तर प्रदेशात दीर्घकाळ पत्रकारिता केलेल्या एका विश्लेषकाने भाजप ५० जागांपर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तवला. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. मात्र अर्थसंकल्पानंतर काही प्रमाणात भाजपची स्थिती सुधारली असून, पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी तळावर केलेल्या हल्ल्याचा लाभ सत्ताधारी भाजपला होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. सप-बसप एकत्र आल्याने मोठे यश मिळेल असे वाटत असले कागदावरचे गणित तसेच्या तसे मतदान यंत्रात उमटेल असे नाही. कारण उमेदवार कोण, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जातीच्या आधारावर मोठय़ा प्रमाणात मतदान होते. त्यावर पुढील ध्रुवीकरण अवलंबून असल्याचे विश्लेषक मानतात. समाजवादी पक्षाची इतर मागासवर्गीयांची मतपेढी (प्रामुख्याने यादव) व बहुजन समाज पक्षाची मते जर एकमेकांकडे नीट हस्तांतरित झाली तर भाजपला पहिले स्थान राखणेही अशक्यप्राय होईल. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर भाजपला अपेक्षा निर्माण झाली आहे. योगी आदित्यनाथ हे कडवे हिंदुत्ववादी असले तरी त्यांच्या काही धोरणांनी ब्राह्मण समाजात नाराजी असल्याचे एका ज्येष्ठ पत्रकाराने सांगितले. अगदी बुधवारी संतकबीर नगर जिल्ह्य़ात विकासकामांच्या कोनशिलेवर नाव नसल्याने भाजपच्या खासदाराने जाब विचारत आमदाराला मारहाण केली होती. त्यालाही अप्रत्यक्षपणे जातीय वळण लागले होते. या घटनेतील आमदार हे योगी आदित्यनाथ यांच्या हिंदू युवा वाहिनीशी संबंधित आहेत.

मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या

पाकिस्तानमधील हल्ल्यानंतर भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या मुद्दय़ावर भाजपला उत्तर प्रदेशात जास्त जागा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. त्यासाठी भाजपला मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत एकजूट ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. कारण अपना दल व ओम प्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाने वेळोवेळी भाजपच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या विरोधी आघाडीच्या जवळिकीने भाजपचे धाबे दणाणले होते. त्यामुळे पक्षनेतृत्व विरोधकांची आणखी एकजूट होईल या चिंतेत आहेत. अपना दलाचा कुर्मी जनाधार आहे. एक-दोन मतदारसंघांपलीकडे त्यांची ताकद नाही. मात्र भाजपची साथ सोडल्यास राज्यभर संदेश जाईल याचीच धास्ती आहे. त्यामुळे मित्रपक्षाला नाराज करायचे नाही हे भाजपचे धोरण आहे. त्यातच गेल्या निवडणुकीत अमित शहा यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची धुरा होती. त्यामुळे राज्यातील राजकारण, जातीय समीकरणे  त्यांना माहीत आहेत. उत्तर प्रदेशातील छोटय़ा जातींना उमेदवारी देऊन ती मतपेढी घट्ट करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. जिथे भाजप संघटनात्मकदृष्टय़ा कमकुवत आहे तिथे संघ परिवारातील अन्य संघटना मजबूत आहेत. त्याचाही भाजपला लाभ होतो. त्यांच्या यशाचे हे एक प्रमुख कारण आहे, असे एका विश्लेषकाने सांगितले. या संघटनांचे जाळे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे असते असे त्याने स्पष्ट केले.

विरोधकांची वातावरणनिर्मिती

‘तैय्यार है हम’ असे राज्यभर फलक लावून समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाने वातावरणनिर्मितीही केली आहे. त्यांनी जागावाटप जाहीर करून मोठा अडथळा पार केला आहे. सत्ताविरोधी वातावरणाचा फायदा उठविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र लोकसभेत समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुलायमसिंह यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच पुन्हा पंतप्रधान व्हावे असे वक्तव्य केल्याने समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव व पिता मुलायमसिंह यांच्यात सुरळीत नाही हेच दर्शवते. मुलायमसिंहांनीही बसपला जादा जागा दिल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. मुलायमसिंहांचे बंधू शिवपाल यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आहे. मात्र काही मतदारसंघांत वजनदार उमेदवार दिल्यास भाजपला काही प्रमाणात पूरक ठरेल.

प्रियंकांच्या सक्रियतेने काँग्रेसला आशा

उत्तर प्रदेशच्या जोरावर काँग्रेसने देशावर राज्य केले. सर्वाधिक पंतप्रधानही याच राज्याने दिले. मात्र आजच्या घडीला राज्यात काँग्रेस कमकुवत आहे. मंडल-मंदिर राजकारणानंतर राज्यात काँग्रेस पिछाडीवर गेली आहे. सप, बसप व भाजप यांच्याभोवती राज्यातील राजकारण फिरत आहे. रायबरेली व अमेठी हे अनुक्रमे सोनिया गांधी व पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे मतदारसंघ सोडले तर काँग्रेस उमेदवार हमखास विजयी होईल असा मतदारसंघ नाही. मात्र प्रियंका गांधी यांना पूर्व उत्तर प्रदेशातील जबाबदारी दिल्यानंतर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर लाभ मिळेल असा पक्षाचा होरा आहे; पण मुळातच काँग्रेसचे गाव पातळीवरील राज्यातील संघटन कमकुवत आहे. त्यामुळे निव्वळ सहानुभूतीच्या जोरावर काही चमत्कार घडेल अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल. प्रियंकांनी यापूर्वीही अमेठी, रायबरेलीत प्रचार केला आहे. मात्र आता थेट पक्ष संघटनेत जबाबदारी सोपविल्याने कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य जरूर वाढेल, पण त्याचे मतांमध्ये रूपांतर होईल का याचे उत्तर कठीण आहे. अर्थात जिथे समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष कमकुवत आहे तेथे भाजपला पराभूत करण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष काँग्रेसला फायदा व्हावा यासाठी कमकुवत (डमी उमेदवार) देण्याची खेळी खेळतील, अशी शक्यता एका जाणकाराने वर्तवली आहे. याखेरीज पूर्व उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण मते काही प्रमाणात या वेळी काँग्रेसकडे वळतील असा होरा आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांनी उमेदवार घोषित करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस तसेच समाजवादी पक्षाने काही उमेदवार घोषित केले आहेत. उमेदवार जाहीर झाल्यावर नाराजी, जातीय समीकरणे यावरच निकाल अवलंबून असणार आहे. अर्थात शेतीशी निगडित समस्या तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न हे मुद्दे भाजपसाठी अडचणीचे आहेत. उत्तर प्रदेशात ग्रामीण मतदारसंघ मोठय़ा प्रमाणात आहेत. अर्थात नेतृत्वाचा मुद्दा तसेच पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढणे यावर भाजपचा भर राहील. पोटनिवडणुकीत तीन मतदारसंघांत भाजप पराभूत झाले होते. मात्र त्या वेळचे गणित वेगळे होते. आता पुन्हा तशीच दोन्ही पक्षांची मते एकमेकांना परावर्तित होतीलच याची खात्री देता येत नाही. कारण प्रतिस्पर्धी उमेदवार जर आपल्या जातीचा असेल तर फरक पडू शकतो. त्यामुळेच उमेदवार निवडीपर्यंत वाट पाहायला हवी, असा सावधगिरीचा सल्ला राजकीय विश्लेषक देत आहेत. मात्र देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यात सप-बसप आघाडीने भाजपला मार्ग तितकासा सोपा नाही हेही तितकेच खरे.