|| राजेंद्र जाधव
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील सत्ता भाजपला गमवावी लागली ती प्रामुख्याने तेथील शेतकरीवर्ग कमालीचा नाराज झाल्यानेच. या तिन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी वीज, पाणी अशा गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. मात्र शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा वेग त्यांना राखता आला नाही. याचे कारण होते केंद्र सरकारची धोरणे. यामुळे मग शेतमालाची निर्यात ढेपाळली आणि पुढे नोटाबंदीमुळे तर शेतकऱ्यांचा कणाच मोडला. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तरच ते मतदान करतात हा भ्रम असल्याचे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे भविष्यामध्ये शेतमालाचे दर ढासळणार नाहीत आणि कर्जमाफी द्यावी लागणार नाही यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर, बाजार समित्यांच्या कचाटय़ातून शेतकऱ्यांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
तीन राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळं सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. शेतकरी भाजप सरकारच्या धोरणांवर नाराज आहेत हे काही गुपित नव्हते. देशाच्या विविध भागांत मागील तीन वर्षांत निघालेले शेतकऱ्यांचे मोर्चे,आंदोलनातून ही बाब स्पष्ट झाली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करताना सत्ताधाऱ्यांनी ही केवळ विरोधकांनी फूस लावल्याने होणारी निदर्शने आहेत असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आता मात्र शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला आगामी लोकसभा निवडणुकीतही फटका बसू शकतो हे तीन राज्यांत झालेल्या पराभवातून अधोरेखित झाले आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात शिवराजसिंह चौहान यांनी रस्त्यांचे जाळे विणल्याने शेतमाल दूरच्या बाजारपेठेपर्यंत पोहचवणे सुकर झाले. वीजपुरवठा सुरळीत झाल्याने अनेक ठिकाणी बोअरवेलच्या साहाय्याने बारमाही शेती बहरू लागली. मध्य प्रदेशचा कृषी क्षेत्राचा मागील पाच वर्षांतील सरासरी विकासदर दोन अंकी राहिला. एका बाजूला राज्य सरकारचे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारनं २०१८ मध्ये किमान आधारभूत किमतीत घसघशीत वाढ केली. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा जोडून पहिल्यांदाच आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आल्याचे ढोल पिटले गेले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र तरीही तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांनी भाजपला का नाकारले? रस्ते, पाणी, वीज आणि गरजूंना पक्की घरे देऊनही मतदारांनी त्याकडे कानाडोळा करत तीन राज्यांत भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना घरी का बसवले?
केंद्राचा ‘हात’भार
शेतकऱ्यांना चांगले रस्ते, वीज, पाणी हे नक्कीच हवे आहे. मात्र त्याहीपेक्षा त्यांना आपल्या उत्पन्नात वाढ हवी आहे. उत्पन्न वाढत नसेल तर ते इतर सर्व सुधारणांकडे दुर्लक्ष करतात. या तिन्ही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण भागांतील रस्ते सुधारण्यासाठी, वीज पुरवण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीचा वेग त्यांना राखता आला नाही. आणि याचे कारण होते केंद्र सरकारची धोरणे.
शेती राज्यांच्या अख्यत्यारीत येते. मात्र १९९० च्या दशकात जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर शेती क्षेत्रावरील केंद्र सरकारचा प्रभाव हळूहळू प्रचंड वाढला आहे. देशातून कुठल्या शेतमालाची निर्यात होणार, कुठल्या शेतमालाची आयात होणार, त्यावर किती कर असणार, किमान आधारभूत किमतीमध्ये किती वाढ होणार हे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे राज्यांनी कितीही मेहनत घेतली आणि केंद्र सरकारचे धोरण पोषक नसेल तर कष्ट पाण्यात जातात. या तिन्ही हिंदीभाषिक राज्यांत हेच झाले आणि तेही राज्य व केंद्रात भाजपचे सरकार असूनही. भात, गहू आणि मका यांसोबत सोयाबिन, मोहरी अशा तेलबिया आणि तूर, हरभरा, मुगासारखी कडधान्ये ही या तीन राज्यांतील प्रमुख पिके. उदाहरण म्हणून सोयाबीन घेऊ. देशाच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनात एकटय़ा मध्य प्रदेशचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे. सोयाबीनच्या किमती शिवराजसिंह चौहान पहिल्यांदा २००५ मध्ये मुख्यमंत्री झाले तेव्हा १४०० रुपये प्रति क्विंटल होत्या. त्या २०१३ मध्ये शिवराजसिंह जेव्हा निवडणुकीला सामोरे जात होते तेव्हा ४००० रुपयांपर्यंत गेल्या. सोयापेंडींच्या निर्यातीमध्ये वाढ झाल्याने आणि स्थानिक पोल्ट्री व्यवसायाकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीनच्या किमती पटापट वाढत होत्या. किमान आधारभूत किमतीकडे सोयाबीन उत्पादक पाहतही नव्हते. कारण आधारभूत किमतीपेक्षा त्यांना बाजारपेठेत दुप्पट रक्कम मिळत होती.
नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र हे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली. मोदी सरकारला व्याजदर तातडीने कमी करून अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला वेग द्यायचा होता. व्याजदर कमी करण्यासाठी महागाई, विशेषत: अन्नधान्याची महागाई कमी करण्याची गरज होती. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या किमती कमी करण्याकडे भर देण्यात आला. त्यासाठी शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने घालून आयात सुकर करणारे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावण्यात आला. सोयाबीनची खुल्या बाजारात आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विक्री होत असतानाही २०१६ मध्ये पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले. विक्रमी उत्पादन होऊनही डाळींवरील निर्यातबंदी आणि कुठल्याही शुल्काशिवाय डाळींच्या आयातीला परवानगी कायम ठेवण्यात आली. गव्हाच्या आयातीवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले. यामुळे गहू, डाळी आणि खाद्यतेलाची आयात वाढून स्थानिक बाजारात दर पडले. शेतकऱ्यांनी २०१२ मध्ये सोयाबीनसाठी ५,००० रुपये दर मिळत होता. जेव्हा आधारभूत किंमत होती २२०० रुपये. सोयाबीनची २०१८ मध्ये आधारभूत किंमत ३३९९ रुपये असताना शेतकऱ्यांना मिळत आहेत २९०० रुपये. त्यामुळे शेतकरी सरकारवर रागवले नसते तरच नवल.
चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाची निर्यात ढेपाळली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या काळात, म्हणजेच २००३- ०४ ते २०१३- १४ या दशकात शेतमालाच्या निर्यात वाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. या दशकात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहचली. मोदी सत्तेत आले तेव्हा, २०१३-१४ मध्ये शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात होती ४३.२ अब्ज डॉलर. त्यामध्ये मागील चार वर्षांत वाढ होण्याऐवजी घट झाली. २०१७-१८ मध्ये शेतमालाची निर्यात होती ३८ अब्ज डॉलर. सरकारने आता मात्र निर्यात २०२२ पर्यंत १०० अब्ज डॉलपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवलं आहे, जे सध्याच्या वेगाने पूर्ण होणं केवळ अशक्य आहे.
निश्चलनीकरणाचे फटके
महागाई कमी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणामुळे शेतकरी रडकुंडीला आला होता. अशातच खरीप हंगामातील शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी येत असताना नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निश्चलनीकरण करण्यात आलं. मुख्यत: रोखीने शेतमालाचे व्यवहार होत असल्याने दर आणखी पडले. यापूर्वीची दोन वर्षे, २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळामुळे शेतकरी पुरता नागवला गेला होता. त्याला २०१६ मध्ये चांगला पाऊस झाल्याने उत्पन्नाची आशा लागली होती. मात्र नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचा कणाच मोडला. यामुळे साहजिकच शेतकरी नाराज झाले. ती नाराजी २०१७ मध्ये विविध आंदोलनांतून बाहेर पडू लागली. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या राज्यांत मोठी आंदोलने झाली. शेतमालाला रास्त दर मिळावा यासाठी होणारे आंदोलन शिवराजसिंह यांना नीट हाताळता आले नाही. मंदसौरमध्ये सहा आंदोलक शेतकऱ्यांचा गोळीबारात मत्यू झाला. त्यामुळे भाजप सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याची भावना आणखी तीव्र झाली. त्यानंतर चौहान यांनी शेतकऱ्यांची नाराजी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. खुल्या बाजारात २ रुपये दर असताना त्यांनी कांद्याची ८ रुपये किलोने मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केली. साठवण्यासाठी जागा नसल्याने त्यांनी शाळांमध्ये कांदा साठवला. गोळीबारानंतर लगेचच त्यांनी राज्यांमध्ये महत्त्वाकांक्षी अशी ‘भावांतर भुगतान योजना’ सुरू केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतींपेक्षा कमी दराने बाजारपेठेत मालाची विक्री करावी लागल्यास त्यातील फरक राज्य सरकारने देण्यास सुरुवात केली. निती आयोगानेही या योजनेचे कौतुक केलं. केंद्र सरकारने राज्याला ही योजना राबवण्यासाठी आर्थिक सहकार्याची हमी दिली होती. या योजनेमुळे होणारा तोटा राज्य आणि केंद्र सरकारने निम्मा निम्मा वाटून घेण्याचा प्रस्ताव होता. व्यापाऱ्यांनी ही योजना स्वत:च्या फायद्यासाठी कशी राबवता येईल हे पाहिल्याने २०१७ च्या खरीप हंगामात मध्य प्रदेश सरकारला भावांतरमुळे मोठा तोटा सहन करावा लागला. केंद्र सरकारने मदत देण्यास टाळाटाळ केल्याने रब्बी हंगामात शिवराजसिंह यांना हात आखडते घ्यावे लागले. आधारभूत किंमत केवळ कागदावरच राहिली. ती मिळावी यासाठी शेजारच्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनीही शेतमालाची सरकारी खरेदी वाढवली आणि २०१७ मध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग यांनी आधारभूत किमतीवर बोनस देऊन भाताची खरेदी सुरू केली. एका बाजूला राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी झटत असताना केंद्राकडून हव्या त्या वेगाने हालचाली झाल्या नाहीत.
केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह शेतकऱ्यांची आंदोलने होत असताना योगा करण्यात मग्न होते . शेतमालाच्या आयात निर्यातसंबंधीच्या धोरणाचे प्रस्ताव शक्यतो शेती, व्यापार किंवा वित्त विभागाकडून मंत्रिमंडळासमोर मांडले जातात. मात्र शेतमालाच्या धोरणांबाबत कोणीच पुढाकार घेत नसल्याने चक्क नितीन गडकरी यांना खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढवणे, डाळींची निर्यात खुली करून आयातीवर बंधने आणावीत यासाठी प्रयत्न करावे लागले. भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री असलेल्या गडकरींचा आणि शेतमालाचा फारसा संबंध नव्हता. मात्र केंद्र सरकारचे हे प्रयत्न फार उशिरा झाले. देशात २०१६-१७ मध्ये कडधान्यांचे विक्रमी २३१ लाख टन उत्पादन झाले. त्याच वर्षी विक्रमी ६६ लाख टन आयातही झाली.
पुढील वर्षी २०१७-१८ मध्ये पुन्हा विक्रमी २५२ लाख टन उत्पादन झाले. तरीही ५६ लाख टन कडधान्यांची आयात केली गेली. यामुळे साहजिकच बाजारपेठेत दर पडले. हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी या तीन राज्य सरकारांनी शेतमालाची खरेदी, भावांतर यांसारख्या योजना राबवल्या. मात्र मर्यादित आर्थिक स्रोतामुळे राज्यावर बंधने आली. महागाई कमी झाल्यानंतर केंद्र सरकारने २०१७ च्या उत्तरार्धात शेतकऱ्यांना आधार देणारे आयात निर्यातीचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. मात्र तोपर्यंत मोठय़ा प्रमाणात स्वस्त परदेशी शेतमाल देशात येऊन पडला होता. काही हंगाम शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागल्याने त्यांच्यामध्ये भाजपविरोधाची धार बळकट होत गेली. याच उपाययोजना केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये केल्या असत्या तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी झाले असते आणि कदाचित त्यांनी भाजपविरोधात मोठय़ा प्रमाणात मतदानही केले नसते.
कर्जमाफी की थेट अनुदान?
शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा फटका २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसू नये यासाठी साहजिकच मोदी सरकार प्रयत्न करेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास ते पुन्हा भाजपकडे खेचले जातील असे काहींना वाटते. काँग्रेसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यामुळे मते मिळाली, असाही काहींचा तर्क आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा भाजपशासित राज्य सरकारांकडून मर्यादित कर्जमाफीसाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. मात्र कर्जमाफी हा उपाय नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तरच ते मतदान करतात हा भ्रम असल्याचं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दाखवून दिले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पेरणीपूर्वी एकरी चार हजारांचे थेट आर्थिक साहाय्य करण्याची ‘रयतु बंधू योजना’ धडाक्यात राबवली. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. यामुळे शेतकऱ्यांची खासगी सावकारांच्या विळख्यातून सुटका झाली. या योजनेव्यतिरिक्त त्यांनी शेतकऱ्यांचा प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा अपघाती विमा काढला. अशा योजनांमुळे काँग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षांसोबत स्पर्धा असूनही त्यांना ७० टक्क्यांहून अधिक जागा जिंकता आल्या. केंद्र सरकारने थेट अनुदान देऊन गहू आणि भातासारखी पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना तेलबियांकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कांदा, लसूण, टोमॅटो या पालेभाज्या ३-४ रुपये किलोने विकाव्या लागल्याने तिन्ही राज्यांतील शेतकरी संतप्त होते, आहेत. या पिकांचे दर कर्जमाफी दिली तरी पुरवठा वाढल्यानंतर ढासळणार आहेत. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील व्यापाऱ्यांची साखळी कमी केली, शीतगृहांसारख्या पायाभूत सुविधा उभ्या केल्यास शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळणं शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यामध्ये शेतमालाचे दर ढासळणार नाहीत आणि कर्जमाफी द्यावी लागणार नाही यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर, बाजार समित्यांच्या कचाटय़ातून शेतकऱ्यांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
rajendrrajadhav@gmail.com
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे जाणकार आहेत.