विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि अपेक्षेप्रमाणे भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने, सत्तेवर भाजपचा पहिला दावा असणार हे स्पष्टही झाले. १९ ऑक्टोबरपासून ३१ ऑक्टोबपर्यंतचा काळ, हा भाजपच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील ‘वेगळी पाने’ ठरला. या बारा दिवसांत राजकीय मंचावर जेवढय़ा घडामोडी घडल्या, त्यापेक्षाही रंजक घडामोडी पडद्यामागच्या विंगेत घडल्या होत्या. काही अज्ञात साक्षीदारांच्या मदतीने घेतलेला त्या पडद्यामागच्या घडामोडींचा हा वेध..

नवे समीकरण..
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली, निकालांचा कल भाजपच्या पारडय़ात झुकतोय असे दिसू लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मिनिटागणिक निकालांची माहिती पुरविली जात होती. निवासस्थानी काही मोजके नेते हजर होते. दुपारपूर्वीच चित्र स्पष्ट होणार असे संकेत मिळू लागले. टीव्हीसमोर बसलेल्या पवार यांचा भ्रमणध्वनी मिनिटागणिक वाजतच होता. समोरच्या एका लहानशा कागदावर काही टिपणे तयार होती. दुपारी पवार यांनी नेत्यांशी चर्चा केली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी भाजप सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. तिकडे दिल्लीत, काही भाजप नेतेही पवार यांच्याशी संपर्कात होते. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मात्र, दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सूचक मौन पाळले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा घेणार की नाही, हे काळच ठरवेल, असे संकेत या मौनातूनच मिळू लागले होते.
या घडामोडी सुरू असताना इकडे शिवसेनेच्या गोटात मात्र, साऱ्या नजरा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाकडे खिळल्या होत्या. मातोश्रीवर लगबग सुरू होती. संजय राऊत, सुभाष देसाई, मनोहर जोशी, दिवाकर रावते यांची ये-जा सुरू झाली होती. उद्धव ठाकरे प्रत्येकाशी स्वतंत्र चर्चा करीत होते. सरकारमध्ये सहभागी व्हावे किंवा नाही.. काहीच निर्णय होत नव्हता. भाजप काय भूमिका घेते ते पाहून मगच निर्णय घ्यावा, असे अखेर ठरले. शिवसेनेशी स्वत:हून चर्चा न करण्याचा निर्णय दिल्लीत भाजपच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत झाला. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा हा निरोप राज्यातील संबंधित नेत्यांपर्यंत पोहोचला आणि शिवसेनेपर्यंत ही खबर पोहोचली, मात्र अखेरच्या क्षणापर्यंत शिवसेनेशी चर्चा करीत राहावे, अशी रणनीती दिल्लीत आखली जात होती. शिवसेनेच्या गोटातील आशेचे किरण जिवंत राहावेत, यासाठीच ही रणनीती होती. याच रणनीतीनुसार, जे.पी. नड्डा व राजनाथ सिंह यांनी महाराष्ट्रात जाऊन आमदारांशी चर्चा करावी, असे ठरले. या रणनीतीची अपेक्षित फळेही दिसू लागल्याने भाजपमध्ये समाधानाचे वातावरण होते, तर शिवसेनेतील अस्वस्थता वाढत होती. अखेर, अखंड महाराष्ट्राचे आश्वासन दिले तरच भाजपला पाठिंबा देऊ, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. मी स्वत:हून पाठिंबा देणार नाही, भाजपने तो मागितला, तरच प्रस्ताव पाहून निर्णय घेऊ, असे ठाकरे यांनी मातोश्री निवासस्थानी शिवसेनेच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट करून टाकले. भाजपने मात्र त्यावरही मौन पाळले होते. उलट, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्णयावर मात्र मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने प्रतिक्रियाही व्यक्त करून टाकली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे आमचे शत्रू आहेत; पण शिवसेना हा आमचा नैसर्गिक मित्र आहे, असे फडणवीस यांनी नागपुरात स्पष्ट केले आणि पुन्हा सेनेच्या काही नेत्यांच्या डोळ्यांत आशा पालवल्या. राष्ट्रवादीने देऊ केलेल्या पाठिंब्याचा निर्णय संसदीय मंडळच घेईल, अशी पुस्ती फडणवीस यांनी जोडली आणि भाजपच्या मनात काय आहे, या चिंतेने सेनेत पुन्हा अस्वस्थता पसरली.. याच अस्वस्थतेत दिवस मावळला, तेव्हा भाजप हा बहुमताच्या सर्वात जवळचा पक्ष असल्याने सरकार स्थापन करणार हे स्पष्ट झाले होते. पराभव स्वीकारलेल्या काँग्रेसची कार्यालये सुनीसुनी झाली होती, तर भाजपच्या प्रदेश कार्यालयासमोर जल्लोष सुरू होता. फटाक्यांची आतषबाजी, दिव्यांची रोषणाई सुरू झाली  होती आणि ढोलताशांच्या गजरातच भाजपचा दिवस मावळला होता..

सारे लक्ष ‘मातोश्री’वरच!
बहुमत गाठण्यासाठी गरजेचा असलेला १४५ चा जादूई आकडा भाजपला गाठता आलेला नाही, त्यामुळे नवी राजकीय समीकरणे सुरू होणार हे स्पष्टच झाले होते. सेना भवनात उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या नवनिर्वाचित आमदारांची व नेत्यांची बैठक घेतली, जनतेचे आभार मानणारा ठराव संमत करण्यात आला आणि पुढील निर्णयाचे व नेतानिवडीचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना देऊन ही बैठक संपली. आमदार पांगले आणि पुन्हा मातोश्रीवर निवडक नेत्यांची गुप्त बैठक सुरू झाली. भाजपला पािठबा द्यावा, सरकारात सहभागी व्हावे, की विरोधात बसावे यावर खल सुरू होता. तिकडे भाजपचे एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना, भाजपला सरकार स्थापनेची घाई नाही, असे सांगून टाकल्याने, जुळवाजुळव करण्यास संधी आहे, असे सेनेच्या काही नेत्यांना वाटत होते; पण निर्णयाचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुखांना असल्याने त्यांच्या भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत काहीच बोलायचे नाही, असे या नेत्यांनी ठरविले. प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी छेडले, तरी उद्धवजींच्या निर्णयाची वाट पाहा एवढेच बोलावे असे ठरले आणि सेनेचा दुसरा दिवसही निर्णयाविना संपला. भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची विधिमंडळ पक्षाची बैठक राष्ट्रवादी भवनात सुरू होती. एका नव्या राजकारणाची सुरुवात झाल्याने, यापुढे कसे वागावे लागणार याचे कुतूहल नव्या आमदारांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होते. त्या बैठकीतच अजित पवार विधिमंडळ नेतेपदी, आर.आर. पाटील विधानसभा गटनेते व जयदत्त क्षीरसागर उपनेते अशी निवड जाहीर करण्यात आली. मात्र शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी होणार की नाही, याचीच चर्चा सर्वत्र सुरू होती. सेनेबाबत भाजप काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाच्या नजरा लागल्या होत्या. अखेर भाजपने मौन सोडले. सत्तेमध्ये आम्ही जेवढा वाटा देऊ, तोच घेण्याची तयारी असेल, तर शिवसेनेने सहभागी व्हावे, असा आक्रमक निर्णय भाजपने घेतला. पुन्हा मातोश्रीवर खल सुरू झाला. काळजीचे एक सावट परिसरावर स्पष्ट दाटले होते. तिकडे भाजपच्या नरिमन पॉइंटवरील पक्ष कार्यालयापुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आमदारांचा जल्लोष सुरू होता. त्यातच मातोश्रीवरून निरोप आला, आमच्या अटी आहेत. त्या मान्य होणार असतील, तरच भाजप सरकारला पािठबा देण्याची तयारी आहे!..  बाहेर जल्लोष सुरू असताना कार्यालयातच भाजपच्या नेत्यांची बैठक सुरू झाली; पण प्रतिसाद मातोश्रीवर पोहोचलाच नाही..

‘दिवाळी’..
भाजपचे सरकार येणार हे आता स्पष्ट झाले होते. पक्षातही दिवाळी सुरू झाली होती.. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडीवरही जवळपास शिक्कामोर्तब झाले होते; पण पक्षातील काही गटांमध्ये नाराजीनाटय़ाचे नवे अंक सुरू झाले. एकनाथ खडसे मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक होते, तर काही कार्यकर्ते नितीन गडकरी यांच्यासाठी आग्रही होते. नागपुरात गडकरींच्या निवासस्थानी समर्थकांची रीघ लागली आणि बातमीचे केंद्र मुंबईतून नागपुराकडे सरकले. विदर्भातील ४० भाजप आमदारांनी गडकरी यांची भेट घेऊन, तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा, अशी गळ घातली; पण राजकीय चित्र स्पष्ट झाले होते. गडकरी यांनी सूचक मौन पाळले आणि पक्षश्रेष्ठी घेतील तो निर्णय मान्य करू या, असे आवाहन करून समर्थकांना माघारी पाठविले. भाजपमध्ये नेतानिवडीच्या प्रक्रियेस वेग आला होता. दिल्लीतून नड्डा यांची भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि मातोश्रीवरील बैठकीत नवा निर्णय झाला. नड्डा यांच्यासोबत चर्चा करावी, अटी समोर ठेवाव्यात आणि मंत्रिपदांची मागणीही करावी, असे ठरले. सुभाष देसाई, अनिल देसाई यांनी दिल्लीला जाऊन नड्डा यांच्याशी चर्चा करावी, असे उद्धव ठाकरे यांनी सुचविले आणि बातमीचे केंद्र पुन्हा नागपुरातून मुंबईला आले.

मुक्काम दिल्ली!
भाजपसोबत चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेलेले शिवसेना खासदार अनिल व सुभाष देसाई हे राजनाथ सिंह व नड्डा यांची भेट न घेताच मुंबईत परतले. राजनाथ सिंह यांची वेळ मिळाली नाही म्हणून धमेंद्र प्रधान यांच्याशी जुजबी चर्चा झाली; पण त्यातून हाती काहीच लागले नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्याशी चर्चा होणार नाही, दिल्लीशीच चर्चा करायची, असे सेनेने पक्के ठरविले होते. त्यातच, सोमवापर्यंत चर्चा नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली आणि चर्चारोध सुरू झाला. सेनेतील काही नेते मात्र, पाठपुराव्यासाठी आग्रही होते. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच्या बैठकांमधून हाच सूर उमटू लागला. अखेर, चर्चेचे दरवाजे बंद करू नयेत, असा निर्णय झाला आणि सुभाष देसाई यांनी तसे जाहीर केले. दिवाळी संपल्यानंतर, सोमवारपासून पुन्हा भाजपशी सत्तास्थापनेबाबत बोलणी सुरू करू, असे देसाई यांनी सांगितल्याबरोबर पुन्हा माध्यमांनी भाजपच्या कार्यालयाकडे धाव घेतली; पण भाजपचे नेते मात्र मौनातच होते. दिल्लीत चर्चा सुरू आहे; पण कोणते नेते कोणाशी बोलत आहेत, याची कल्पना नाही. काय ठरते आहे, तेही माहीत नाही, अशी उत्तरे देत महाराष्ट्रातील भाजप नेते दिल्लीकडे बोटे दाखवत होते. दुसरीकडे, शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय सत्तास्थापनेसाठी बहुमताची जुळवाजुळवही सुरू होती. नागपुरात गडकरी आणि फडणवीस यांचा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संवाद सुरू होता. लगेचच, सहा अपक्ष आमदारांची कुमक भाजपच्या तंबूत दाखल झाली. या आमदारांनी गडकरी-फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपला पािठबा जाहीर केला आणि चर्चेकडे डोळे लावून बसलेल्या शिवसेनेत अनेकांच्या मनात शंकेच्या पाली चुकचुकू लागल्या..

आशा कायम!
राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड निश्चित झाली. नेतानिवडीच्या बैठकीच्या आणि मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या तारखाही ठरल्या. तरीही भाजपकडून शिवसेनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळतच नव्हता. सेनेची पुरती जिरविण्याचेच डावपेच भाजपच्या गोटात आखले जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत होते. मात्र शिवसेना आशावादी होती. मंगळवारी चांगले काही तरी घडेल, असे शिवसेनेचे अनिल देसाई यांनी बोलूनही दाखविले. एकीकडे सेनेच्या गोटात आशेचे किरण पुन्हा दिसू लागलेले असतानाच भाजपने मात्र आक्रमक रूप धारण केले. शिवसेनेला दोनच मंत्रिपदे देणार, अशी भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी जाहीर केली आणि कटुता कायम असल्याचे संकेत देऊन टाकले. त्यातच, दिल्लीत पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या दिवाळी स्नेहभोजनास उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण नसल्याची बातमी फुटली आणि उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. भाजप व शिवसेनेचे सूत जुळणार नाही, असे भाजपचे नेते नाव न छापण्याच्या अटीवर छातीठोकपणे सांगू लागले.

रेशीमबागेत..
सेना-भाजपमधील चर्चा थांबल्याचे स्पष्ट झाले होते. मातोश्रीवर बैठका सुरू होत्या; पण निर्णय होत नव्हता. भाजपच्या नेत्यांनी तर तोंडात मिठाची गुळणी घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याबाबत एव्हाना पक्षात आणि पक्षाबाहेरही उलटसुलट प्रतिक्रिया सुरू झाल्या होत्या. राष्ट्रवादीकडे पािठबा मागितलेला नाही, शिवसेनेचा निर्णयही त्यांच्या नेतृत्वानेच घ्यायचा आहे, असे सांगत सत्तास्थापनेतील सहभागाचा चेंडू सेनेच्या कोर्टात टोलविला जात होता. नागपुरात भेटीगाठींना वेग आला होता. नितीन  गडकरी यांनी संघ मुख्यालयात जाऊन संघनेत्यांशी विचारविनिमय केला. त्याआधी फडणवीस यांनीही रेशीमबाग कार्यालय गाठले होते. हा भाजपमधील सत्तासंघर्ष, की नेतानिवडीच्या प्रक्रियेचा भाग याबद्दल तर्कवितर्क सुरू झाले. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आणि फडणवीस यांच्या नावाला संघाची पसंती असल्याचा निष्कर्ष काढून हे तर्क थांबले.. इकडे मुंबईत प्रशासनाने शपथविधीची पूर्वतयारी सुरू केली होती. मुख्य सचिवांसह काही अधिकाऱ्यांनी वानखेडे स्टेडियमवर जाऊन पाहणी केली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार येणार, हे स्पष्ट झाले.

आत्मसन्मानाचा आग्रह
भाजप अल्पमतातील सरकार स्थापन करणार, असे भाजपमधील नेते प्रसार माध्यमांना सांगू लागले आणि शिवसेनेच्या पाठिंब्याबाबत पुन्हा चर्चेला जोर आला. मातोश्रीवर पुन्हा गुप्त बैठका सुरू झाल्या. उद्धव ठाकरे, दिवाकर रावते, संजय राऊत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई यांच्याबरोबर मनोहर जोशीदेखील मातोश्रीवर दाखल झाले. सत्तासहभागासाठी भाजपसमोर कोणत्या अटी ठेवायच्या याचा आराखडा तयार होऊ लागला. कोणत्या मंत्रिपदांची मागणी लावून धरायची, हेही ठरले. भाजपकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, तर काय करावे याच्या निर्णयाचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्या हाती सोपवून ही बैठक संपली, तरी मातोश्रीवरून फोनाफोनी सुरूच होती. भाजपचे दिल्लीतील नेते उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात होते. चर्चा सुरू होती. मात्र, मंत्रिपदांच्या मागण्यांवर तोडगा निघत नव्हता. दोन मंत्रिपदांवरच बोळवण करण्याची भाषा करणारे भाजपचे नेते काहीसे मवाळ झाले आणि मंत्रिमंडळातील संख्याबळ वाढण्याची आशा पुन्हा पालवली. मात्र, त्याच वेळी शपथविधीनंतरच्या संख्याबळाची स्वतंत्र जुळवाजुळवही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून सुरू होती. कोणत्याही स्थितीत, अल्पमतातील फडणवीस सरकार तरले पाहिजे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या नेतृत्वाला बजावले. अमित शहा यांच्याकडूनही तोच संदेश आला आणि अन्य पक्षांतून पाठिंबा मिळविण्यासाठी कोणती नीती वापरता येईल याची चाचपणी भाजपच्या महाराष्ट्रातील तंबूत सुरू झाली. काँग्रेस आणि शिवसेनेत ही बातमी कळताच अस्वस्थता पसरली. सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी आतुर असलेल्या आमदारांनी भाजपच्या वळचणीला जाऊ नये, याची आखणी सुरू झाली आणि दोन्ही पक्षांचे मातब्बर नेते या कामासाठी सरसावले. भाजपमध्ये मात्र, सत्तास्थापनेबाबत पूर्ण आत्मविश्वास पसरला होता. सरकार स्थापन होणार आणि तरणार याची खात्रीही दिली जात होती. त्यामुळे काँग्रेसबरोबरच शिवसेनेतही संभ्रम पसरला. नेमके काय होणार, या चिंतेचे सावट दोन्ही पक्षांवर दाटलेले होते.

स्नेहमीलन आणि कटुता..
दिल्लीत पंतप्रधानांनी आयोजित केलेल्या खासदारांच्या दिवाळी स्नेहमीलनात शिवसेनेचे खासदार अखेर हजर राहिले. राजकारणापलीकडचा विचार करू या, असे आवाहन मोदी यांनी केल्याने सेनेच्या गोटात राज्याच्या सत्तासहभागाची स्वप्ने जिवंत झाली होती. इकडे, भाजपच्या नेत्यांकडूनही सेनेच्या सहभागाबद्दल सकारात्मक संकेत मिळू लागले होते. सेनेने सोबत यावे यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, असे फडणवीस यांच्यापाठोपाठ विनोद तावडे यांनीही जाहीरपणे सांगितले होते. मंत्रिमंडळाचा शपथविधी जवळ येत असल्याने आता निर्णय लवकर घ्यावा, असा सूर मातोश्रीवरील बैठकीत उमटला आणि अटी, शर्तीची फेरमांडणी करण्यावर मातोश्रीवरील संध्याकाळच्या बैठकीत पुन्हा चर्चा झाली. बंद दरवाजाआड चर्चेची प्रदीर्घ फेरी पार पडली. संध्याकाळी नेते बाहेर पडले आणि मातोश्रीबाहेर ताटकळलेल्या माध्यमांनी त्यांना गराडा घातला; पण कुणीच काहीच बोलत नव्हते. मग पुन्हा माध्यमांचे तर्क सुरू झाले. शिवसेना सत्तेत सहभागी होण्यास उत्सुक आहे, फडणवीस सरकारला साथ देण्याची तयारी आहे, असे संकेत भाजपला मिळावेत, एवढीच आखणी त्या बैठकीत झाली होती. दुसरीकडे आत्मसन्मानाचा मुद्दा मात्र सोडायचा नाही, असेही याच बैठकीत निश्चित झाले. पदासाठी लाचार होऊन सत्तेत सहभागी झाल्याचा संदेश पक्षात गेला, तर त्यामुळे कार्यकर्ते नाराज होतील, अशीही चर्चा या बैठकीत झाली. त्यामुळे, सन्मानजनक तोडग्याचा मुद्दा कायम ठेवण्याचे ठरले. दुसरीकडे, सहभागी व्हा, मग तोडगा काढू, असाच संदेश शिवसेनेला देत राहण्याची नीती भाजपच्या एका नेत्याच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आली. सेना-भाजपच्या सत्तासहभागावर रविवारीही तोडगा निघालाच नाही. पंतप्रधानांच्या स्नेहभोजनानंतर पुन्हा कटुता कायमच असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

राष्ट्रवादीचा पाठिंबा
आता या चर्चेतून कायमचा तोडगा काढला पाहिजे, यावर मातोश्रीवरील बैठकीत एकमत झाले आणि उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेतला. सुभाष देसाई आणि अनिल देसाई यांनी लगोलग दिल्ली गाठून भाजप नेते धमेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. सत्तासहभागाच्या अटी त्यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्रिपद नसेल, तर भाजपकडे असलेल्या खात्यांएवढेच महत्त्व असलेली खाती सेनेला मिळावीत, मंत्रिमंडळाच्या आकारातील एक तृतीयांश आकार सेनेच्या सहभागाचा असावा, असा आग्रह उभय नेत्यांनी प्रधान यांच्याकडे धरला; पण प्रधानांकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालाच नाही. इकडे फडणवीस सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांची नावेही निश्चित करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याची रणनीती ठरविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसमवेतची बोलणी अंतिम टप्प्यात आली आणि शरद पवार यांनी पाठिंब्यामागील भूमिका जाहीरही केली. आता निर्णय घेतलाच पाहिजे, असे मत एका सेना नेत्याने मातोश्रीवरील बैठकीत व्यक्त केले. शिवसेनेला सहभागापासून दूर ठेवण्यासाठी भाजप-राष्ट्रवादीची आखणी सुरू असल्याचे मतही या बैठकीत व्यक्त झाले. मातोश्रीवर ही चर्चा सुरू असतानाच, विश्वासदर्शक ठरावाला तटस्थ राहून पाठिंबा देणार, असे शरद पवार यांनी जाहीर करून टाकले. सेनेच्या सहभागाशिवाय सरकार स्थापन होणार आणि संख्याबळ नसले तरी तरून जाणार, असा स्पष्ट संदेशच सेना नेतृत्वाला दिला गेला.

तोडग्याविनाच..
भाजप विधिमंडळ नेतेपदी देवेंद्र फडणवीस यांची नेतेपदी निवड निश्चित झाली. पक्ष कार्यालयात बैठकीची तयारी सुरू झाली तरी एकनाथ खडसे त्यांच्या सरकारी निवासस्थानीच होते. खडसे नाराज असल्याच्या बातम्या फैलावल्या आणि नड्डा यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी खडसेंच्या घरी धाव घेतली. ज्येष्ठतेचा मान राखून मंत्रिपद देण्याची ग्वाही दिल्यानंतर खडसे बैठकीस जाण्यासाठी बाहेर पडले आणि विधिमंडळ पक्षाची राजनाथ सिंह व नड्डा यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडीची औपचारिकता पूर्ण झाली आणि जल्लोष सुरू झाला, तरीही शिवसेनेचे काय, हा प्रश्नच माध्यमांना छळत होता. भाजपची नीतीच स्पष्ट होत नव्हती. एका बाजूला शिवसेनेचे मौन, तर दुसरीकडे भाजपचा सकारात्मक भूमिकेचा घोष असे सुरू होते. सेनेसोबत चर्चा सुरू आहे, त्यांनी सोबत यावे अशीच आमची इच्छा आहे, असे नड्डा यांनी पत्रकारांना सांगितले. तिकडे मातोश्रीवर सुभाष देसाई, अनिल देसाई यांचे मोबाइल खणखणत होते. अनिल देसाई एका कोपऱ्यात उभे राहून फोनवर बोलत होते; पण त्यांच्या चेहऱ्यावर अजूनही आशेचे भाव उमटले नव्हते. त्यांचे हावभाव न्याहाळणाऱ्या अन्य नेत्यांनी एकमेकांकडे पाहिले. तोवर अनिल देसाईंचे फोनवरील बोलणे संपले होते. त्यांनी नकारार्थी मान हलविली आणि बैठकीत काही क्षण शांतता पसरली. उद्धव ठाकरे यांनी बाजूलाच बसलेल्या सुभाष देसाई यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली आणि बैठक आटोपल्याची खूण केली..

पंचाईत!
गुरुवार, ३० ऑक्टोबर :  मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यास सज्ज झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळीच दिल्ली गाठून पंतप्रधान व अन्य नेत्यांना शपथविधी सोहळ्याची निमंत्रणे दिली. इकडे मुंबईतही निमंत्रणांचीच धामधूम सुरू असतानाच, उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय जाहीर करून टाकला. पक्षाचा योग्य तो सन्मान राखला जात नसल्याने शपथविधीवर शिवसेनेचा बहिष्कार राहील, असे त्यांनी जाहीर केले. उद्याच्या सोहळ्यात शिवसेनेच्या कोणीही आमदार, खासदारांनी उपस्थित राहू नये, असा निरोप पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी देसाईंना दिल्या. मात्र, भाजपमध्ये शांतता होती. त्यावर कोणीही कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नये, असा आदेश दिल्लीतून जारी झाला. शिवसेनेला महत्त्व द्यायचे नाही, असा संकेत मिळावा, अशीच ही व्यूहरचना होती..

अजुनि पाहतोचि वाट..
शपथविधी सोहळ्याची धावपळ सुरू झाली. भाजपचे गावोगावीचे कार्यकर्ते मुंबईत दाखल होऊ लागले होते. मंत्रालय परिसर तर पुरता भाजपमय होऊन गेला होता. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांसह मोजक्याच मंत्र्यांचा शपथविधी होणार म्हणून पक्ष कार्यालयाबाहेर उत्साह ओसंडून वाहत होता. संध्याकाळी मातोश्रीवर पुन्हा बैठक झाली. पुन्हा एकदा भूमिका काय असावी यावर चर्चा सुरू झाली. सुभाष देसाई, दिवाकर रावते यांनी सावधपणे भूमिका मांडतच, तुमचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असेही सांगितले. मनोहर जोशी हेही बैठकीस हजर होते. त्यांनी मात्र कोणतेच ठोस मत मांडलेच नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही सारे तुमच्यासोबत आहोत, असे सांगून जोशी थांबले. भाजपने सन्मान राखला नाही, तर विरोधात बसू, असा निर्धार उद्धवजींनी व्यक्त केला. बैठक संपल्यावर रामदास कदम यांनी बाहेर ताटकळलेल्या माध्यम प्रतिनिधींसमोर त्याचा पुनरुच्चार केला आणि मातोश्रीवरील बैठकीनंतरचे ज्याचे त्याचे विश्लेषण वाहिन्यांवर सुरू झाले. भाजपचे नेते मात्र जल्लोषातच रमले होते.. शपथविधीच्या तयारीबाबतच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या. सेनेचा सहभाग हा मुद्दा भाजपच्या बैठकीत कुठेच नव्हता.

तूर्त सारे संपले!
शपथविधी सोहळ्याच्या उत्साहात सकाळपासूनच वानखेडे स्टेडियमचा परिसर न्हाऊन निघाला होता. सूर्य माथ्यावर आला आणि गर्दीचे लोंढे स्टेडियमच्या दिशेने वाहू लागले. दोन वाजताच सारे स्टेडियम उत्साहाने भारून गेले. निमंत्रितांची वाहने दाखल होऊ लागली आणि अचानक, शपथविधीला काही मिनिटांचा अवधी असताना, उद्धव ठाकरेदेखील आले. अमित शहा यांनी दूरध्वनी करून आमंत्रण दिल्याने ठाकरे शपथविधीला हजर असल्याचे माध्यमांच्या गराडय़ात असलेले दिवाकर रावते सांगत होते. व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे कुणाशी बोलतात, कुठे बसतात, याविषयीची उत्सुकता गर्दीतही उमटली होती. पंतप्रधान मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी उद्धव ठाकरेंची जुजबी चर्चा झाली. शपथविधीनंतरही ठाकरे-शहा यांच्यात स्टेडियमच्या मागच्या बंद खोलीत चर्चा झाली; पण तोडगा निघालाच नाही. भाजपकडून प्रतिसाद मिळालाच नाही आणि मंत्रिपदांचा नेमका प्रस्तावही दिला गेला नाही. शपथविधीला हजेरी लावून उद्धव ठाकरे संध्याकाळी मातोश्रीवर परतले आणि शिवसेनेविनाच भाजप सरकार सत्तारूढ झाले..
– महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे हे बारा दिवस राजकारणाचे नवे रंग लेवून अवघ्या महाराष्ट्राने अक्षरश: साजरे केले. भाजप आणि शिवसेनेच्या २५ वर्षांच्या युतीचे एक पर्व बारा दिवसांत संपुष्टात आले. आता विश्वासदर्शक ठरावाची कसोटी भाजपच्या सरकारने पार पाडली आहे. शिवसेनेसोबत सत्तासहभागाची बोलणी अजूनही सुरू आहेत, असे अधूनमधून एखादा भाजप नेता सांगतो. सेनेतही अजून सहभागाची आस अधूनमधून व्यक्त होते. तसे संकेतही मिळतात; पण सरकारची वाटचाल सुरू झाली आहे..