महेश झगडे
सरत्या आठवडय़ात पुणे परिसरात पडलेल्या बेफाम पावसाने जनजीवन विस्कळीत झालेच, शिवाय त्यात १९ व्यक्ती आणि अनेक जनावरेही मृत्युमुखी पडली. यंदाच्या मोसमी पावसात अशाच स्वरूपाच्या दुर्घटना पुण्यासहित अन्य शहरांतही घडल्या. मोठय़ा प्रमाणात झालेला पाऊस हे नैसर्गिक कारण अशी परिस्थिती वारंवार येण्यामागे असले, तरी ते एकमेव कारण नव्हे. ते कसे?
.. आणि पुन्हा एकदा २५-२६ सप्टेंबर रोजी पावसाने पुणे परिसरात हाहाकार माजविला. जनजीवन नुसते विस्कळीत झाले नाही, तर यात १९ व्यक्ती आणि अनेक जनावरे मृत्युमुखी पडली. खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे अतोनात नुकसान झाले. अशाच घटना याच मोसमी पावसात दीड-दोन महिन्यांपूर्वी घडल्या आणि त्या वेळीही अशाच प्रकारे जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली होती. अर्थात, हे काही पुणेकरांसाठी नवीन नाही. या घटना आता नित्याच्याच झालेल्या आहेत. त्यावर सार्वजनिक भावनांचा उद्रेक होणे, माध्यमातून चर्चा होणे, मदतीचे सोपस्कार होणे आणि विशेषत: भविष्यात या घटना घडू नयेत यासाठी आम्ही उपाययोजना करू अशी प्रशासनाकडून ग्वाही दिली जाणे – याही गोष्टी तितक्याच नित्याच्या झाल्या आहेत. हे कधी थांबणार आहे की नाही?
वास्तविक कालौघात प्रगती होत जाते, तसतसे मानवी जीवन अधिक सुखकारक आणि सुरक्षित होणे अपेक्षित आहे. तसे ते होतही आहे. तथापि, अशा घटनांमुळे त्यास गालबोट लागते.
पुणे शहरात पावसाने जो धुडगूस घातला, त्यास निश्चितपणे अल्पावधीत प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे नसर्गिक कारण तर आहेच; पण फक्त निसर्गाला दोष देऊन आपण बघ्याची भूमिका घेणे हेच नागरिकांच्या हातात आहे का?
२०१० च्या मोसमी पावसात पुण्यात प्रचंड प्रमाणात पाऊस झाला होता. त्या वेळेस यंदाइतकी नसली, तरी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होतीच. आता जे प्रसंगाचे ‘पोस्टमॉर्टेम’ आणि इतर सोपास्कार होत आहेत, तसेच त्या वेळेसही घडले. अर्थात, असे क्लेशकारक प्रसंग भविष्यात उद्भवू नयेत म्हणून त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याकरिता तत्कालीन पुणे महापालिका आयुक्त म्हणून मी निर्णय घेतला. अशी परिस्थिती का उद्भवते, त्यासाठी कोणत्या बाबी जबाबदार आहेत आणि त्यावर काय ठोस उपाययोजना असावी, याबाबत माझी पूर्ण खात्री होती. त्याप्रमाणे उपाययोजना अगोदरच सुरूही केल्या होत्या. तथापि, या उपाययोजना निरंतर राहाव्यात म्हणून काहीतरी ठोस करणे आवश्यक होते. पावसामुळे अशा दुघर्टना का घडतात, त्यावर उपाययोजना असू शकत नाहीत का, या दुर्घटनांस कोण जबाबदार आहे, भविष्यात त्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून कायमस्वरूपी काय करावे लागेल, याचा अत्यंत पारदर्शक आणि सविस्तर असा लेखाजोखा त्रयस्थ यंत्रणेकडून होणे आणि त्यावर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे याची खात्री झाली. अर्थात, असा लेखाजोखा त्रयस्थ यंत्रणेकडून करून घेण्याच्या संकल्पनेसाठी सहकारी अधिकाऱ्यांची साथ असणे आवश्यक होते.
त्याकरिता एक दिवस सकाळी नऊपासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत एका शहरातील नाल्याच्या डोंगरउतारावरील उगमस्थानापासून तो मुठा नदीस जेथे मिळतो त्या ठिकाणापर्यंत १४ किलोमीटरचा प्रवास शहर अभियंत्यांपासून सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर पायी नाल्यातून केला. उद्देश हा होता की, प्रशासनाच्या- म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या चुका नाहीत हा त्यांचा दावा कसा अयोग्य आहे, हे दाखवून देणे. सदर पायी प्रवासात प्रशासनाचे भेसूर स्वरूप निश्चितपणे उघडे पडले.
काय दिसले यामध्ये? नाला उगम पावल्यानंतर विकास आराखडय़ाप्रमाणे तो नदीला मिळेपर्यंत उचित रुंदी व खोलीसहित सलगपणे असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच त्याचा नसर्गिक प्रवाह विनाबाधा चालू राहिला पाहिजे. प्रत्यक्षात नाला सुरू होतो आणि नंतर तो आकुंचन पावत जातो. तो आकुंचित करून बांधकाम परवानगी दिली जाते. पुढे तो रुंद होतो, पण नंतर अशा नाल्याच्या जागेवर बांधकामे होऊन त्याचे नाला म्हणून अस्तित्वच संपते. पुन्हा तो नाला म्हणून पुढे जातो, त्यावर रस्ता केलेला असतो. पुढे तो पुन्हा सुरू होतो तो सोसायटीमधून प्रवाहित होत. सोसायटीच्या कम्पाउंड भिंतीने तो बाधित होतो. पुन्हा तो प्रवाहित होतो.. ‘भयानक’ याच शब्दात याचे वर्णन होऊ शकते. हे एक उदाहरण होते. ते प्रत्यक्ष दिसून येत होते आणि त्यावर आक्षेप घेण्यास कोणासही वाव नव्हता. अशी जर शहरातील नसर्गिक जलप्रवाहांची स्थिती असेल, तर पुरस्थितीपासून आपल्याला परमेश्वरदेखील वाचवू शकत नाही. या सर्व अनियमितता किंवा बेकायदेशीर बाबींस प्रशासन जबाबदार असल्याने स्वतहून आपल्या चुका मान्य करणे अशक्य असते. त्यावर उपाय म्हणून या पूरपरिस्थिती आणि त्यायोगे होणाऱ्या हानीची कारणे आणि भविष्यात अशी हानी होऊ नये म्हणून कायमस्वरूपी काय ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील, याची शहानिशा करण्यासाठी आधी नमूद केल्याप्रमाणे एक सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या समितीचे प्रमुख उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि सचिव दर्जाचे निवृत्त सनदी अधिकारी असावेत असेही प्रस्तावित करण्यात आले होते. या समितीकरिता येणाऱ्या अत्यल्प खर्चाच्या मंजुरीकरिता प्रस्ताव स्थायी समितीकडे देण्यात आला. शहराच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा होता. या प्रस्तावास समाजामधून आणि माध्यमांमधून अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला. तथापि, स्थायी समितीने तो मंजूर न करता प्रलंबित ठेवला आणि यथावकाश दफ्तरी दाखल केला गेला. वास्तविक स्थायी समिती ही लोकप्रतिनिधींची असते आणि नागरिकांची होणाऱ्या त्रासातून सुटका करायची असेल तर अशा प्रस्तावांना मंजुरी ही सहजपणे मिळणे अपेक्षित असते. अर्थात, या समितीच्या संभाव्य निष्कर्षांमुळे, ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले किंवा अनियमितता होण्यास प्रत्यक्ष हातभार लावला, त्या अधिकाऱ्यांना कदाचित हे नको असणे स्वाभाविक होते. पण ‘लोकप्रतिनिधीं’नी प्रस्ताव मान्य केला नाही, ही बाब लोकशाही आणि संविधानाच्या दृष्टीने क्लेशकारक होती. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासकीय प्राबल्याचे वर्चस्व इतके मोठे होते, की त्यापुढे घटनादत्त संस्थादेखील प्रभावहीन होतात. त्यातीलच हा प्रकार होता.
अर्थात, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला, तेव्हा काही सामाजिक कार्यकत्रे- विजय कुंभार, विवेक वेलणकर आणि विशेष म्हणजे निवृत्त न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी जनतेच्या निधीतून अशी समिती स्थापन करून अहवाल तयार करण्याची तयारी दर्शविली आणि त्याची प्रक्रियादेखील सुरू केली. परंतु ही महापालिकेची समिती नसल्याने त्या समितीच्या शिफारशी बंधनकारक ठरणार नव्हत्या; त्यामुळे ती बाब तेथेच थांबविण्यात आली. सर्व माध्यमांतून हा विषय मोठय़ा प्रमाणात चर्चेला आला होता आणि नागरिकांचाही पाठिंबा त्यास मिळत होता. परंतु ज्यांना अनियमितता जनतेसमोर येऊ नयेत असे वाटत होते, ते यामध्ये यशस्वी झाले आणि जनहित हरले.
वास्तविक जर स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली असती, तर आता जी जीवितहानी किंवा सार्वजनिक असुविधा वारंवार निर्माण होते, त्याची तीव्रता कमी झाली असती. त्या समितीचे निष्कर्ष काय निघाले असते, याचे अनुमान काढणे अशक्यप्राय अजिबात नाही. किंबहुना हे निष्कर्ष सर्वाना ज्ञात आहेत. तथापि, त्याबाबत वेगवेगळ्या कारणांमुळे कोणी याची वाच्यताही करत नाही.
काय आले असते हे निष्कर्ष?
पावसाच्या पाण्याचे नसर्गिक प्रवाह हे आहे त्या स्थितीतच- म्हणजे त्यांना कोणतीही बाधा न आणता ठेवले तर पावसाच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या दुर्घटनांवर मोठय़ा प्रमाणात र्निबध येतील. महसूल विभागाच्या शिवार / गाव नकाशावर हे प्रवाह दर्शविलेले असतात आणि ते जसेच्या तसे शहर विकास आराखडय़ामध्ये आले तर त्यावर रस्ते किंवा बांधकामे होणार नाहीत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, विकास आराखडे तयार करताना हे प्रवाह संरक्षित करण्याकरिता ते आराखडय़ात न दर्शविता दुर्लक्षिले जातात आणि तिथूनच नागरिकांच्या दुर्दशेची सुरुवात होते. प्रारूप आराखडे असे तंत्रशुद्ध तयार होत नाहीत; शिवाय जे काही तयार होतात, त्यामध्ये विविध समित्या किंवा राज्यस्तरावर बदल होतात आणि या प्रवाहांचे विद्रूपीकरण होते. त्यावर काही ठिकाणी प्रवाह दुर्लक्षित करून रस्ते, रहिवास क्षेत्रदेखील दर्शविण्यात येतात. शिवाय विकासकाच्या फायद्यासाठी अंतिमरीत्या वळवून बांधकाम परवानगी दिली जाते. प्रवाहावर किंवा प्रवाह संकुचित करून जी अवैध बांधकामे होतात, त्यावर प्रतिबंध करण्याकडे दुर्लक्ष करणे हाही एक मोठा प्रश्न आहे. वास्तविक बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीची सुविधा पुरेशी आहे किंवा नाही, याचा विचार न करताच परवानग्या दिल्या तर भविष्यातील गंभीर प्रश्नांची सुरुवात होते. पुण्यामध्ये हा प्रश्न मोठा आहे. पण प्रशासन तो मान्य करीत नाही.
पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपून गेले तर पूरस्थिती नियंत्रणात काही प्रमाणात साहाय्य होते. पुण्यातील ‘रन ऑफ कोइफिशियन्ट’ इतका उंचावला आहे, की बहुतांश पाणी बांधकाम किंवा रस्ते काँक्रीटीकरणामुळे जमिनीत न झिरपता प्रवाहित होऊन जाते. या बाबी उदाहरणादाखल दिलेल्या आहेत. अशा अनेक गोष्टी या समितीच्या संभाव्य निष्कर्षांवरून समाजाला समजल्या असत्या आणि दोषींविरुद्ध कारवाई होऊ शकली असती. किमान अनियमिततांना प्रोत्साहन दिले तर कारवाई होऊ शकते हा संदेश प्रशासनात जाऊन अनियमितता कमी होऊन शहराला अशा दुर्दशेला तोंड देण्याचे प्रसंग कमी उद्भवले असते.
आपल्याकडे सर्व कायदे, नियम, धोरणे आहेत. तथापि, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही किंवा प्रशासन आणि संबंधितांचे लागेबांधे तयार होऊन अंतिमत: त्याचा त्रास जनतेलाच होतो. अंमलबजावणी यंत्रणा योग्य पद्धतीने वागते किंवा नाही, याकडे राज्यस्तरीय प्रशासकीय अधिकारी का लक्ष देत नाहीत, हा प्रश्न गंभीर आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचे लागेबांधे निर्माण होऊ नयेत म्हणून अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नांमुळे २००५ साली बदली कायदा आला. त्यानुसार तीन किंवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ कर्मचारी / अधिकारी एकाच ठिकाणी कार्यरत राहू शकत नाही. परंतु महापालिका क्षेत्रात असे लागेबांधे निर्माण होऊच शकत नाहीत या धारणेने हा कायदा महापालिकांना लागू केला नाही का, अशी शंका येते.
(लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत.)
Zmahesh@hotmail.com