हर्षांली घुले
यंदाच्या मोसमी पावसात आपत्तीच्या अनेक घटना महाराष्ट्राने पाहिल्या. या आपत्तींमागील कारणांबरोबरच त्यांच्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणामांचीही चर्चा होतेच आहे. परंतु आपत्तींच्या समाजशास्त्रीय विश्लेषणाचीही तितकीच आवश्यकता आहे, ती का?
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यात महापुराने सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे येथे थैमान घातले. त्यातही कोल्हापूर आणि सांगलीचा पूर हा गंभीर असल्याने दीर्घकाळ चर्चेत होता. अर्थात, त्यानंतर कर्नाटक, आसाम, नंतर आंध्रप्रदेश या राज्यांनाही पुराचा फटका बसला. यापूर्वीही उत्तराखंडातील ढगफुटी अशीच विध्वंसक ठरली होती. त्यानंतर पंजाब आणि हरयाणा येथेही महापुराचा अतिदक्षता इशारा देण्यात आला. महाराष्ट्रात विदर्भातील गडचिरोलीलादेखील अशाच पुराचा सामना करावा लागला. अर्थात, त्याच वेळी मराठवाडय़ात मात्र शेतकरी सोयाबीनवर नांगर फिरवताना दिसत होते. म्हणजे एकीकडे महापूर, तर दुसरीकडे भीषण दुष्काळ – अशा विरुद्ध परिस्थितीचा महाराष्ट्राने सामना केला. तर पुन्हा उशिरा आलेल्या पावसाने जोरदार बरसत पुण्यात हाहाकार निर्माण केला. ओसंडून वाहणारे नाले, रस्त्यांवर आलेले पाणी, पाण्याखाली गेलेले पूल, इमारतींच्या वाहनतळावर तरंगणारी वाहने, फुटलेल्या पाइपलाइन, वाहून गेलेल्या दुचाकी, कोलमडलेली वाहतूक व्यवस्था अशी पुण्याची अवस्था अवघ्या काही तासांतच झाली. आपत्तीच्या अशा अनेक घटनांनंतर त्या आपत्तींचे पर्यावरणीय विश्लेषण झाले. त्यामागचा मानवी हस्तक्षेप आणि कारणे यावर चर्चा झाली. त्यांच्या आर्थिक परिणामांचीही चर्चा होतेच आहे. पण कुठल्याही आपत्तीच्या समाजशास्त्रीय विश्लेषणाची गरज असते.
आपत्ती ही नैसर्गिक असो किंवा मानवनिर्मित; तिचे प्रत्येक समाजघटकावर परिणाम संभवतात. पण या परिणामांची तीव्रता व दीर्घकालीन परिणाम हे त्या समाजघटकाच्या क्षमतांवर ठरतात. अर्थात, ही क्षमता कधी आर्थिक असते, तर कधी सामाजिक वा सांस्कृतिक असते. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात समूहाची एकता व स्खलनशीलता उघड होते. कारण आपत्तीच्या काळातच सामाजिक एकता निदर्शित होते आणि सामाजिक संघर्ष उद्भवण्याच्या शक्यता असतात. मुळात समाजात असणारी विषमता व असमानता अशा आपत्तीने अधिक रुदांवते. त्यामुळे येणाऱ्या मानवनिर्मित वा नैसर्गिक संकटाची तीव्रता किती असेल, हे त्या व्यक्ती अथवा समूहाच्या अभावग्रस्ततेवर ठरते.
अशा आपत्तीच्या काळात इतर अनेक सुरक्षित समाजघटक, समूह मदतीला येतात. संस्था म्हणून पुनर्वसनाच्या कार्यात योगदान देतात. अनेकदा विध्वंसक आपत्ती ही सकारात्मक ठरते; म्हणजे इतर सामाजिक संघर्ष विसरून सहकार्यासाठी समूह सरसावतात आणि सामाजिक सहकार्य वाढते. अर्थात, यामध्ये एकता, बंधुता, मानवता ही मूल्ये असतात. त्यामुळे समाजव्यवस्थेतील ‘संस्थात्मक भेदांच्या रेषा’ पुसट होतात. शिवाय अनेकदा सामाजिक बदलासाठी प्रोत्साहित करणारी संधीदेखील प्रदान केली जाते. या संकटातील संधीत अनेक संस्थात्मक बदल घडवून आणण्याचे सामर्थ्य असते. पण पुनर्विकासासाठी उपलब्ध असणारे पर्याय, संपत्ती, क्षमता हे व्यक्तीच्या सामाजिक-आर्थिक दर्जा व सामाजिक रचनेत व्यक्तीचे असणारे स्थान हे दोन घटक निर्धारित करतात. म्हणजेच सामान्यांना अनुभवायला मिळणारी तीव्रता ही तुलनेने अधिक असते. त्यातही महिला, लहान बालके यांच्यावर गंभीर परिणाम होतात. आपत्तीत उद्ध्वस्त झालेली उपजीविका ही महिलांच्या सांसारिक जबाबदाऱ्यांत वाढ करते. नव्याने संसार उभा करताना त्यांचे आरोग्य दुर्लक्षित होते. कौटुंबिक निराशा ही कौटुंबिक संवादावर परिणाम करते. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ होते. अशा निराशेच्या काळात उभे राहताना कुटुंब या सामाजिक संस्थेचे अस्तित्व अधोरेखित होते. कारण सावरण्यासाठी लागणारा काळ हा खडतर असतो. पडकी घरे-संसार आणि सोयीसुविधा उभ्या करताना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. कोल्हापूर आणि सांगलीतील महापुरात खराब झालेल्या दुचाकी आणि वाहून गेलेले पशुधन हे केवळ आर्थिक नुकसान नाही, तर ते अनेक सामाजिक परिणामांना आमंत्रण देणारे नुकसान आहे. विद्यार्थ्यांच्या ओल्या झालेल्या वह्य़ा-पुस्तकांची नवीन खरेदी आपण करून देऊ ; पण यांच्या आठवणीतला हा पूर कसा असेल? धावून आलेल्या समाजबांधवांचा, की मिळालेल्या मदतीचा उपयोग आयुष्य उभे करताना होऊ शकत नाही या जाणिवेचा?
महापुरासारख्या आपत्तीत राज्यसंस्था व प्रशासन यांची भूमिका त्याप्रति कर्तव्य, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीची भावना लोप पावून दातृत्वाची होते. अर्थात, कुठल्याही आपत्तीचे राजकीय फायदे सातत्याने मिळवणारी राजकीय व्यवस्था ही हतबलता ओळखून असते. त्यामुळे आज वेगवान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या काळात माध्यमांद्वारे केले जाणारे आपत्तीचे वृत्तांकन त्या आपत्तीची भीषणता ठरवते. त्या आपत्तीच्या स्वरूपापेक्षाही आपत्तीबाधित प्रदेश, आपत्तीबाधित समूह आणि त्या समूहाची राजकीय प्रभावाची क्षमता त्या आपत्तीची दीर्घकालीन चर्चा घडवून आणत असते. त्यामुळे जितकी चर्चा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पुराची झाली, तितकी चर्चा ना कोकणातल्या पुराची झाली, ना गडचिरोलीच्या पुराची. त्यामुळे राज्यसंस्था आणि शासकीय यंत्रणादेखील अशा प्रभावशील समूहाप्रति जितकी तत्परता दाखवेल, तितकी या राजकीय-सामाजिकदृष्टय़ा प्रभावशाली नसणाऱ्या समूहाप्रति दाखवत नाही. दारिद्रय़, गुन्हेगारी, चांगल्या संधी, आर्थिक सुरक्षितता यांसाठी जीव धोक्यात घालून जगण्याची लढाई चालू असते. राजकीय आणि धर्म संघटना याचा फायदा घेतात. पाप-पुण्य, श्रद्धा-अंधश्रद्धा या संकल्पना, तसेच मदतीच्या माध्यमातून धर्मसंस्थांचा प्रभाव वाढतो.
कोल्हापूर-सांगलीच्या पुरात शहरांवर खूप लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अर्थात, लोकसंख्या जास्त असल्याने धोकाही होता. पण शहरी नोकरदारवर्ग याला सक्षमतेने तोंड देऊ शकतो; कारण त्याचे आर्थिक उत्पन्न व दर्जा चांगला असतो. पण असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आता अनेक दिवस उत्त्पान्नाभावी काढावे लागले. त्यात आपत्तीची आर्थिक झळ आहेच. त्यामुळे असे दुहेरी नुकसान भरून काढणे अवघड होते. जमीनधारणा उत्तम असणारे शेतकरी एक वर्ष उत्पन्न नसले तरीही पुढच्या वर्षी भरून काढतील; पण भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकरी- जे दुग्ध व्यवसाय व पशुपालन यांवर अवलंबून होते- मात्र संपूर्णत: उद्ध्वस्त झाले आहेत.
एरवी स्वत:च्या हाताने चार भिंतींना घरपण आणलेल्या अनेक महिला आता घरातील गाळ उपसताना हेलावल्या. पुरात वाहून गेलेल्या वस्तू, सडलेले लाकडी फर्निचर, गंजलेली भांडी बघून आता नव्याने सुरुवात करणे किती अवघड आहे, हे समजते. अनेकींनी घरात वर्षांची बेगमी करून ठेवलेली असते. ऐन उन्हाळ्यात सूर्य आग ओकत असताना वाळवण पापड-कुरडया-मसाले भरून ठेवलेले असतात. पण पुराच्या पाण्याने आता लेकरांना खायला केलेले काहीसुद्धा ठेवले नाही, हे त्या अनेक माउलींच्या गहिवरातून जाणवते. विशेषत: महिलाकेंद्री कुटुंब असेल तर परिणाम गंभीर असतात. छोटय़ा शिलाई यंत्रावर आपली उपजीविका चालवणाऱ्या विधवा महिलेवर आता तिच्या दोन किशोरवयीन मुलांसोबत हे पुन्हा उभे करण्याची वेळ येते. हे आर्थिक नुकसान ती आज तरी पेलू शकेल अशी परिस्थिती नाही. भिजलेले कपडे, दोरे, गुंडय़ा, यंत्र हे सगळे बघून जागेवर थिजण्याशिवाय तिच्या हाती काहीच नाही. आता स्वावलंबी उपजीविका परावलंबी झाल्यावर येणारी ही आव्हाने जास्त भयंकर आहेत.
शुद्ध पाणी विकत घेण्याची क्षमता असणारा वर्ग इथल्या भांडवलशाही व्यवस्थेला पोसतोच; त्यामुळे अशा आपत्तीच्या आडून आर्थिक फायदे लाटणारे गटदेखील उदयाला येतात. अत्यावश्यक वस्तू- जसे की पाणी, दूध, इंधन, वीज आणि आरोग्य महाग होते. मग महिलांवर व लहान मुलांवर त्याचा परिणाम होतो. पुराच्या दरम्यान रक्षाबंधन, ईद झाली आणि आता काही दिवसांत दिवाळी येईल. पण ती सालाबादप्रमाणे साजरी करता येणारी कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा सक्षमच असावी लागतील.
आपत्तीतून सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी सामाजिक संस्थांतील नातेसंबंध व कुटुंबसंस्था फार महत्त्वपूर्ण ठरते. मदतीसाठी तत्पर असणारे आणि सक्षम असणारे स्नेही, नातेवाईक यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. आर्थिक मदतीपासून मानसिक आधारापर्यंत केवळ सांत्वन व सहानुभूती नाही तर भक्कम पाठिंबा हवा असतो. नातेसंबंधांची घट्ट वीण आणि सामाजिक जाळे अशा वेळी उपयोगी ठरते. अर्थात, ते प्रत्येक व्यक्तीचे आणि कुटुंबाचे सामाजिक भांडवल असते. आपत्तीच्या परिस्थितीत हे सामाजिक भांडवल व्यक्ती आणि कुटुंबाला आश्वासकता देऊ शकते.
(लेखिका समाजशास्त्र या विषयाचे अध्यापन करतात.)