‘मनसे’ स्टाइल आंदोलनाचा इशारा
महावितरणच्या ३३ केव्ही उपकेंद्रांत निकृष्ट दर्जाची कामे करणे, बिले पास करणे आदी माध्यमातून मोठा गैरव्यवहार करणाऱ्या महावितरणच्या १७ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. अधिकारी दोषी असल्याचा अहवाल मिळाला असतानाही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. कारवाई तात्काळ न झाल्यास मनसेच्या पद्धतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अभय साळुंके यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
महावितरणमध्ये २००७ ते २०१० या काळात औरंगाबाद येथील सीनियर एंटरप्रायझेस या कंपनीला हाताशी धरून परिमंडळातील अनेक ३३ केव्ही उपकेंद्रांत व्हीसीबी पोल व एंटरप्टर बॉटल ही उपकरणे अधिकाऱ्यांनी बसवली. क्रॉम्प्टन ग्रीव्ह्जऐवजी चायनामेड उपकरणे बसवणे, तर काही भागांत उपकरणे न बसवता बनावट बिले दाखवून ५७ लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार मनसेचे उदगीर तालुकाध्यक्ष संजय राठोड यांनी गेल्या वर्षी २७ जानेवारीला महावितरणकडे केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी २१ फेब्रुवारीला पुन्हा तीच तक्रार त्यांनी केली. महावितरणने अखेर दखल घेऊन सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता ए. जी. नाईकवाडे यांची चौकशीसाठी नियुक्ती केली. समितीने आपला अहवाल सादर केला.
मुख्य तपास अधिकारी र. ग. शेख यांच्याकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. त्यांनी गेल्या २८ मार्चला अहवाल सादर केला. या अहवालाप्रमाणे लातूर मंडलांतर्गत उदगीर व निलंगा विभागांतील अधिकाऱ्यांनी लिनियर कंपनीला दिलेल्या कामाचे आदेश व त्यांनी केलेल्या कामाच्या पडताळणीची देखरेख केली नाही. सात ठिकाणी काम निकृष्ट झाले असताना व ३३ केव्ही पानचिंचोली उपकेंद्र येथे व्हीसीबी अस्तित्वात नसताना तेथे काम केल्याचे दाखवले. बनावट बिल रेकॉर्ड तयार करून कंत्राटदार कंपनीला रक्कम देण्यात आली. त्यामुळे महावितरणला ६ लाख ८४ हजार २१७ रुपयांचे नुकसान झाले. बिलात मालाची मेक, सीरियल नंबर, कोड नंबर, चाचणी अहवाल नसताना बिल पास केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. उदगीर व निलंगा विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. काही अधिकारी अधीक्षक अभियंता पदावर कार्यरत असल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी कार्यकारी संचालकांनी मंजुरी दिली. परंतु अजून कसलीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप मनसेने केला.
औरंगाबाद येथील लिनियर एंटरप्रायझेस नावाच्या बोगस काम केलेल्या कंपनीकडून रक्कम वसूल करण्यात यावी, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, कंत्राटदार कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली. उदगीर तालुकाध्यक्ष संजय राठोड, फुलचंद कावळे आदी उपस्थित होते.