गेल्या अनेक वर्षांपासून मेळघाटातील आदिवासी बालकांना कुपोषणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात असतानाही मेळघाटातील बालमृत्यूदर कमी होताना दिसत नाही. गेल्या १ एप्रिलपासून ३० नोव्हेंबपर्यंत ६ वष्रे वयापर्यंतच्या २५५ बालकांचा मृत्यू झाला. उपजत मृत्यूंची संख्या ९० आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी असल्याचे समाधान आरोग्य खात्याला असले, तरी कोवळी पानगळ रोखणे अजूनही सरकारी यंत्रणांना शक्य झालेले नाही.
आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबर या काळात धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात एक वर्ष वयापर्यंतची १८४ बालके दगावली, तर एक ते सहा वर्षांपर्यंतची ७१ बालके मृत्यूपंथाला लागली. यात सर्वाधिक १८६ मृत्यू धारणी तालुक्यात झाले असून चिखलदरा तालुक्यातील ६९ बालकांचा अकाली मृत्यू झाला.
मेळघाटात प्रत्येक महिन्यात ३० ते ४० लहान मुले विविध आजारांनी दगावतात. कुपोषणामुळे कमी प्रतिकार शक्ती झालेल्या या बालकांना कुपोषणाच्या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. नवसंजीवन योजनेत तर अनेक योजनांचा समावेश करून आदिवासी कुटुंबांच्या जीवनमानात बदल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मातृत्व अनुदान योजनेपासून ते खावटी कर्ज योजनेपर्यंत अनेक योजनांचा रतीब मेळघाटात आहे. पाळणाघर आणि अंगणवाडय़ांमधून बालकांच्या प्रकृतीकडे लक्ष ठेवण्यात येत असले तरीही इतर भागातील बालमृत्यूदराच्या तुलनेत मेळघाटातील बालमृत्यूदर अजूनही फारसा कमी झालेला नाही.
गेल्या वर्षी याच कालावधीत मेळघाटात अतितीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) बालकांची संख्या १३३१ होती. ती यंदा ११२१ पर्यंत कमी झाली आहे. मेळघाटातील आरोग्य यंत्रणेने बालकांना कुपोषणाच्या श्रेणीतून सामान्य श्रेणीपर्यंत आणण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नांचे हे यश मानले तरी बालमृत्यू रोखण्यात मेळघाटात सरकारी योजनांची फलश्रुती अद्यापही दृष्टीपथास का आलेली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मेळघाटात सध्या १३४ अतितीव्र कुपोषित बालके जीवन-मृत्यूच्या संघर्षांत आहेत.
मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंच्या कारणांचा वेध हा आदिवासी कुटुंबाच्या जगण्याच्या ताणाशी जोडला जातो. रोजगाराच्या शोधात आदिवासी कुटुंब स्थलांतरित झाल्यानंतर लहान मुलांची आबाळ होते. गरोदर मातांच्या आरोग्याकडे लक्ष पुरवण्याचे काम जरी चांगल्या प्रकारे झाले, तरी जन्मानंतर सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकाच्या प्रकृतीला जपणे या कुटमुंबांना शक्य होत नाही. दुसरीकडे, कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होऊनही मेळघाटातील आरोग्य यंत्रणा अजूनही कमकुवत स्थितीतच आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर्स या भागात काम करण्यास तयार नाहीत.  दुर्गम भागातील गावांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपजिल्हा रुग्णालयापर्यंत पोहोचायला आदिवासी कुटुंबांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
बालमृत्यूंची शोकांतिका
थांबणार केव्हा- बंडय़ा साने
मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखणे अजूनही शक्य होत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. हे मृत्यू कोण रोखू शकेल? स्वातंत्र्याच्या ६६ वर्षांनंतरही आपण किंवा आपले प्रशासन हे मृत्यू रोखण्याच्या योग्यतेचे बनू शकलो नाही. आता सर्वानी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज असून हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळला पाहिजे, असे ‘खोज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे बंडय़ा साने यांनी सांगितले.