कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी महापालिका प्रशासनाने सुमारे दोन हजार ४०८ कोटींची तरतूद केली होती. यापैकी एक हजार ५५४ कोटींचा खर्च विकास कामांवर करण्यात आला. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करूनही कल्याण-डोंबिवली या दोन्ही शहरांची अवस्था अतिशय दयनीय बनली असून शहराच्या काही भागांत तर मूलभूत सुविधांचीही वानवा असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून शेकडो कोटी रुपयांचे अनुदान पदरात पडूनही बहुतांश विकास कामे अतिशय रडतखडत सुरू असून ही कामे सुरू होण्यापूर्वी अतिशय उत्साही असलेले सर्वपक्षीय नेते कामे पूर्ण होताना होत असलेल्या विलंबाविषयी मूग गिळून बसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कल्याण, डोंबिवलीतील विकास कामांसाठी शासनाने १ हजार १५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या कामांसाठी महापालिकेला ४५४ कोटी ३७ लाखांचा निधी उभा करायचा आहे.
कर्जाच्या माध्यमातून महापालिका हा निधी उभारणार आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत महापालिका हद्दीत गेल्या सहा वर्षांपासून भुयारी गटार योजना, नाले, पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था, १५० दशलक्ष पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ५८५ कोटी ४५ लाखांची विकास कामे सुरू आहेत. ही कामे १८ महिन्यांत पूर्ण होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात या कामांना तीन ते चार वर्षांचा विलंब झाला आहे. या विलंबामुळे मूळ कामाच्या किमतीही वाढल्या आहेत. प्रकल्पांना विलंब होत असल्याने या कामांचा खर्च ३८ कोटी रुपयांनी वाढला आहे.
कल्याण, डोंबिवलीत झोपडपट्टी विकास योजनेच्या माध्यमातून १३ हजार ४६९ घरे उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने ६६० कोटी मंजूर केले आहेत. ही योजना १८ महिन्यांत पूर्ण होणे आवश्यक होते. आतापर्यंत या प्रकल्पावर २१२ कोटी ३३ लाखांचा खर्च झाला आहे. अतिशय संथगतीने ही कामे सुरू आहेत.
रस्त्यांची कामेही कासवगतीने
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत महापालिका हद्दीत गेल्या तीन वर्षांपासून सिमेंट रस्त्यांची सुमारे ३७६ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. आतापर्यंत यामधील बहुतांशी रस्ते पूर्ण होणे आवश्यक होते. असे असताना ही कामेही अतिशय संथगतीने सुरू आहेत. या कामांवर एकूण ३३ कोटी २९ लाखांचा खर्च झाला आहे. सिमेंट रस्त्यांची कामे शहरात आणली म्हणून त्याचे श्रेय घेण्यासाठी यापूर्वी भाजप, काँग्रेसमध्ये चढाओढ लागली होती. कामे सुरू झाली खरी मात्र ती पूर्ण व्हावीत यासाठी हे दोन्ही पक्ष पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत.