पालिकेच्या नोकरभरतीत व फेरीवाला धोरणात प्रकल्पग्रस्तांना ५० टक्के आरक्षण, गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना आकारण्यात येणारा तिप्पट मालमत्ता कर नियमित करण्यात यावा, पालिकेच्या रुग्णालयात प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण देण्यात यावे, अशा सात मागण्या घेऊन एमआयडीसी व सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीने आता पालिकेवर आपला मोर्चा वळविला आहे. बुधवारी सकाळी अकरा वाजता पालिका मुख्यालयासमोर समितीचे कार्यकर्ते धरणे आंदोलन करणार आहेत.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर सिडको, एमआयडीसी, एपीएमसी, पालिका या शासकीय संस्था उभ्या आहेत, पण या संस्था प्रकल्पग्रस्तांना नेहमीच दुजाभावाची वागणूक देत असून, त्यांच्या अनेक मागण्या गेली ४० वर्षे प्रलंबित आहेत. समितीच्या वतीने त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरवा केला जात असून, पालिकेत होणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या भरतीत तरी निदान ५० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांनी केली आहे. गावांमध्ये गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या तसेच वडिलोपार्जित घरांवर पालिका तिप्पट मालमत्ता कर आकारत आहे. तो रद्द करून नियमित कर घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. चेंबूर, गोवंडी, मुंब्रा येथील फेरीवाले येऊन शहरातील पदपथ अडवत असताना प्रकल्पग्रस्तांना दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मूळ मालक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना अधिकृत फेरीवाले परवाने देऊन त्यांना हक्काचा रोजगार देण्यात यावा अन्यथा शहरात गरीब प्रकल्पग्रस्तांना फेरीवाले म्हणून व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केले जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे काम पालिकेने करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या वतीने अनेक ठिकाणी समाजमंदिरांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी आगरी-कोळी बांधवांच्या शुभकार्यास सवलतीच्या दरात जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी एक मागणी या समितीची आहे. सिडको आणि एमआयडीसीकडे प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याऱ्या समितीने निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेला लक्ष्य केले आहे.