वेतनाबाबत कंत्राटी कामगारांना महापालिकेची नकारघंटा

ठाणे महापालिकेच्या अस्थापनेवरील कामगारांना मिळते तेवढेच वेतन आम्हालाही द्या, असा हेका धरत गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रशासनाला आपल्या तालावर नाचविणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना समान कामाप्रमाणे समान वेतन देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. ठाणे महापालिकेच्या अस्थापनेवरील सफाई कामगारांना १५ हजारांच्या घरात पगार मिळतो, तर कंत्राटी कामगारांना सात हजार २०० रुपये इतका पगार दिला जातो. ‘समान काम समान वेतना’चे धोरण राबविले गेल्यास या कंत्राटी कामगारांच्या पगारात सुमारे आठ हजार रुपयांची वाढ होऊ शकली असती. मात्र महापालिकेने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला असून हे धोरण आखणे कायद्यानुसार सुसंगत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.  ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमधील महापालिकेकडे सुमारे तीन हजारांहून अधिक सफाई कामगारांची फौज आहे. यापैकी दोन हजारांच्या घरात कंत्राटी कामगार असून ‘आम्हालाही कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार द्या’, अशी या कामगारांची मागणी आहे. नवी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी ‘समान काम-समान वेतना’चे धोरण यापूर्वीच स्वीकारले असून काही प्रमाणात हे धोरण वादग्रस्त ठरले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईचा पॅटर्न ठाण्यातही राबविला जावा, अशी येथील कामगार संघटनांची मागणी आहे. या मागणीसाठी ठाणेकरांना वेठीस धरत घंटागाडी तसेच रस्ते साफसफाईचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांनी मध्यंतरी काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग साचले होते. महापालिका आस्थापनेवरील कामगारांएवढे वेतन आणि इतर सोयीसुविधा मिळत नसल्याबाबत म्युनिसिपल लेबर युनियनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेचे तत्कालीन घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त बालाजी खतगांवकर यांनी ‘समान काम समान वेतन’ देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधरण सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला नव्हता. या प्रकरणी न्यायालयाने विचारणा केली असता येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने ‘समान काम..समान वेतन’ या संबंधीचा प्रस्ताव तयार करून मागील सर्वसाधरण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र या प्रस्तावात महापालिकेने कंत्राटी कामगारांविरोधात भूमिका घेतली असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी यासंबंधी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
लोकप्रतिनिधी पेचात..
ठाणे महापालिकेतील आस्थापनेवरील कामगारांएवढे वेतन ठेकेदाराकडील कंत्राटी कामगारांना देणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी पेचात पडले आहेत. महापालिका प्रशासनाची विरोधी भूमिका असतानाही या प्रस्तावास मंजुरी दिली तर हा प्रस्ताव शासनदरबारी कितपत टिकू शकेल, याविषयी त्यांनी चाचपणीही सुरू केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.