सर्वपक्षीय संघटनेच्या सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक कृती समितीचे पालिका आयुक्तांविरोधात आंदोलन

नाशिक महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात सर्वपक्षीय संघटनेच्या सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक कृती समितीच्यावतीने सोमवारी पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करण्यात आली. याबाबत योग्य कारवाई न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
पालिका आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी घंटागाडी कर्मचाऱ्या विरोधात जी भूमिका घेतली आहे, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. नऊ महिन्यांपासून सदर संघटना विविध प्रस्ताव घेऊन समझोत्याने चर्चेची मागणी करत असतांना त्यांना विश्वासात न घेता परस्पर १० वर्षांच्या ठेक्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवणे आणि कामगार भेटीची वेळ मागत असतांनाही त्यांना तिष्ठत ठेवणे ही गंभीर बाब आहे. संघटनेसोबत तातडीने चर्चा करत महासभेत ठेवलेला १० वर्षांंचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा आणि कामगारावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली. फुलेनगर भागातील रहिवाश्यांच्या घरात गटारीचे पाणी शिरते तसेच शौचालय व इतर नागरी प्रश्नांवर सातत्याने तक्रारी, आंदोलने करून अद्याप कारवाई झालेली नाही. आयुक्तांनी दप्तर दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी विकास कृती समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांवर गुन्हे दाखल केले. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, गटारी-शौचालये दुरूस्त करावी तसेच समितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत नागरीकांच्या प्रश्नाबाबत तातडीने बैठक घ्यावी, बी. डी. भालेकर हायस्कुलच्या शिक्षकांचे थकीत वेतन त्वरीत अदा करावे तसेच आर.टी.ई. कायद्यानुसार कायम स्वरूपी शिक्षकांची नेमणुक करावी अशी मागणी त्यांनी केली. जेलरोड परिसरातील टपरीधारकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून न देता अतिक्रमणाच्या नावाखाली उठविण्यात आले. त्या ठिकाणी हॉकर्स झोन तयार करून येथील व्यावसायिकांचे पुर्नवसन करावे, गंगापूर रोड येथे चेंबरमध्ये काम करतांना गुदमरून मरण पावलेल्या गोपीचंद मोरे, प्रशांत चौधरी, हिरामण माडे या कामगारांच्या वारसांना तात्काळ पालिका सेवेत समाविष्ट करावे, महापालिकेचे मुख्य कार्यालय, प्रत्येक विभागीय कार्यालयात नागरिकांची सनद लावण्यात यावी व सनदेतील नियमांची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात कार्यवाही न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.