नवी मुंबई पालिकेतील काँग्रेसचे नेरुळ येथील नगरसेवक दाम्पत्य संतोष शेट्टी व त्यांची पत्नी अनिता शेट्टी यांचे भवितव्य पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस नगरसेवकांच्या हाती आहे. शेट्टी दाम्पत्यावर त्यांच्या खारघर येथील एका पंचताराकिंत हॉटेलमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप असून मुंबई उच्च न्यायालयाने याबात शेट्टी दाम्पत्याला खुलासा करण्याची मुभा दिली देऊन पालिकेला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ७२ व ७४ मधून काँग्रेसचे शेट्टी दाम्पत्य एप्रिल २०१० च्या निवडणुकीत निवडून आलेले आहेत. या दाम्पत्याचे खारघर येथे थ्री स्टार नावाचे हॉटेल आहे. त्यात त्यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप नेरुळच्या सय्यद पीर फकिरा यांनी एका याचिकेद्वारे केला आहे. त्यापूर्वी सिडकोने हे अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची नोटीस ३१ जानेवारी २०१२ रोजी बजावली होती. हे बांधकाम नियमानुकूल करण्यात यावे, अशी मागणी शेट्टी दाम्पत्याने एका पत्राद्वारे सिडकोला २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी केली, पण सिडकोने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा पुरावाच एकप्रकारे शेट्टी दाम्पत्याने सिडकोच्या हाती दिला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी या दोन्ही नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश पालिकेला दिले. पालिकेच्या नगरसचिव विभागाच्या वतीने ७ मार्च २०१३ रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याला शेट्टी यांनीही उत्तर दिले आहे. हा सर्व पत्रव्यवहार  पालिकेच्या  पुढील आठवडय़ात १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची विनंती प्रशासनाने सर्व नगरसेवकांना केली आहे. पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद बहुमत आहे. त्यात शेट्टी आणि राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांचे सख्य हे विळ्या-भोपळ्याचे आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे हे नगरसेवक काँग्रेसच्या दोन नगसेवकांचे भवितव्य ठरविणार आहेत. यासाठी शेट्टी यांचे राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांबरोबर संभाषण सुरू असल्याचे समजते. शेट्टी यांचे हा प्रस्ताव फेटाळला जावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासंर्दभात संतोष शेट्टी यांच्याकडे विचारणा केली असता आपल्यावरील आरोप हे निराधार आणि खोटे असून हे बांधकाम पालिका क्षेत्राबाहेरील आहे. त्यामुळे याबाबत पालिकेला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतरही पालिकेने निर्णय घेतल्यास न्यायालयात त्याची दाद मागितली जाईल, असे स्पष्ट केले.