अमुक  फाइल गहाळ झाली, तमुक इमारतीचा आराखडा गायब झाला, अशा सरकारी छापाच्या सबबी आता किमान झोपु प्राधिकरणात किंवा म्हाडात तरी ऐकायला मिळणार नाहीत. फाइल गहाळ झाली तरी या विभागातील कागदपत्रे आता चुटकीसरशी उपलब्ध होणार आहेत. कारण, या विभागांमधील सध्या सर्व प्रकारच्या तब्बल साडेसहा कोटी कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
मंत्रालय आगीमुळे सरकारी कागदपत्रांचे जे नुकसान झाले ते भविष्यात होऊ नये म्हणून अनेक सरकारी यंत्रणांनी आपल्याकडील कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वाधिक वादग्रस्त ठरणाऱ्या गृहनिर्माण विभागाने त्यात आघाडी घेतली आहे.
या विभागाअंतर्गत येणाऱ्या ‘झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा’ने झोपु योजनेशी संबंधित एकूण १ कोटी ५० लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून त्यांचे ई-बॅकअप करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यापैकी तब्बल ९२ लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग प्राधिकरणाने आतापर्यंत पूर्ण करीत आणले आहे. उर्वरित कागदपत्रांचे स्कॅनिंग मार्चअखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मलकुमार देशमुख यांनी सांगितले.
झोपु प्राधिकरणाबरोबरच म्हाडातील तब्बल पाच कोटी कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांनी दिली.
जून, २०१२मध्ये मंत्रालयाच्या तीन मजल्यांना लागलेल्या आगीत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे भक्ष्यस्थानी पडली होती. त्यामुळे झालेले नुकसान अपरिमित होते. पालिकेतील तीन हजार फायली गहाळ झाल्यानेही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या घटनेतून शहाणपणा घेत सरकारने सर्व सरकारी कार्यालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून त्याचे ई-बॅकअप घेण्याची सूचनाही देण्यात आली होती.
झोपु प्राधिकरण हे तर महत्त्वाच्या विभागांपैकी एक आहे. मुंबईतील वादग्रस्त, विनावादग्रस्त अशा झोपु योजनांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या फायली या ठिकाणी आहेत. अशा संवेदनशील ठिकाणी आगीसारखी मोठी घटना घडली तर होणारे नुकसान हे कधीही भरून न निघणारे आहे.
अनेक अपप्रवृत्ती त्याचा फायदा उठविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, येथील कागदपत्रांचे प्राधान्याने डिजिटायझेशन करण्याची योजना आम्ही प्राधान्याने हाती घेतली, असे देशमुख यांनी सांगितले. गृहनिर्माण विभागाने गेल्या वर्षीच डिजिटायझेशनचे काम हाती घेतले होते. एसआरएने आपल्या ७० टक्के कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले आहे. म्हाडातही कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगचे काम जलदगतीने सुरू आहे.