राज्यात सत्ता येताच स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद करण्याचे अभिवचन भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यात दिल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणेच बंद केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे महापालिकेच्या एलबीटी उत्पन्नात तब्बल २० कोटींची घट झाली आहे. त्यामुळे मनपा आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईस आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये एलबीटीचे उत्पन्न कमी झाले आहे.
महापालिकेची निर्मिती २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी झाली. त्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी महापालिका हद्दीत उपभोग, उपयोग किंवा विक्रीसाठी होणाऱ्या मालाच्या प्रवेशावर एलबीटी १ नोव्हेंबर २०१२ पासून लागू केला. स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसुलीसाठी मनपा हद्दीत जटपुरा, तुकूम व अंचलेश्वर हे तीन झोन तयार केले. त्यातही एलबीटी वसूल करणे अधिक सोयीचे व्हावे म्हणून तीन झोनचे जटपुरा १ व जटपुरा २, तुकूम १ व तुकूम २, अंचलेश्वर १ व अंचलेश्वर २ असे सहा भाग तयार करण्यात आले. यातील २७५ व्यापाऱ्यांनी एलबीटी करासाठी नोंदणी केली. एलबीटीचा भरणा करण्याकरिता शहरातील एकूण सात बँका प्राधिकृत करण्यात आल्या आहेत. एलबीटी कराची वसुली सुरू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षी नोव्हेंबर २०१२ ते मार्च २०१३ या कालावधीत मनपाला १४ कोटी १६ लाख ६६ हजार २०१ रुपयांचे उत्पन्न झाले. त्यानंतर एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या आर्थिक वर्षांत तब्बल ४० कोटी ८७ लाख २३ हजार ७२२, तर एप्रिल २०१४ ते ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत केवळ २१ कोटी ५ लाख ५२ हजार १९२ रुपयांचे उत्पन्न झाले. २०१३-१४ च्या तुलनेत यावर्षीचे एलबीटीचे उत्पन्न तब्बल २० कोटीने कमी झाल्याने महापालिकेला चांगलाच आर्थिक फटका बसला आहे.
या मागील कारणांचा शोध घेतला असता राज्यात सत्ता येताच एलबीटी तातडीने बंद करू, असे अभिवचन भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यात दिले असल्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी कर भरणे बंद केल्याची माहिती समोर आली आहे.
वृत्तपत्रात एलबीटी बंदबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यामुळे शहरातील व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमामुळे २५ टक्के व्यापारी कर भरणाच करीत नसल्याने मनपाच्या उत्पन्नात घट झालेली आहे. त्यामुळे महापालिका डबघाईस आली असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतीच मनपात आढावा बैठक घेतली तेव्हा महापौर राखी कंचर्लावार, स्थायी समिती सभापती रामू तिवारी व आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी ही गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. राष्ट्रवादीचे गटनेते संजय वैद्य यांनीही भाजपने विधानसभा निवडणुकीत केवळ मतांसाठी व्यापाऱ्यांना एलबीटी बंदचे गाजर दाखवल्याचा आरोप केला. त्यावर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी राज्यातील नवीन सरकार एलबीटीला पर्याय म्हणून नवीन कर लागू करणार असल्याची माहिती दिली. मात्र, तोपर्यंत एलबीटी सुरूच राहणार असून तो व्यापाऱ्यांनी भरलाच पाहिजे, असे सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने भाजपचा एलबीटीचा फुगा फुटलेला आहे. अर्थमंत्र्यांनीच एलबीटी सुरू राहणार, असे स्पष्ट केल्यानंतर मनपाने कर वसुली सुरू केली असून निवासी व अनिवासी व्यापाऱ्यांची शोध मोहीम सुरू केली आहे. शहरात तात्पुरते प्रदर्शन व विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांची तात्पुरती नोंदणी करून एलबीटीची एकमुस्त रक्कम वसूल करण्यात येत आहे.
तसेच चंद्रपूरची हद्द मर्यादित असून शहरातील ठोक व्यापाऱ्यांनी आपला व्यवसाय शहराच्या हद्दीबाहेर स्थानांतरित केल्यामुळे मनपाला मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मनपा हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे लावून धरणार आहे. महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या नवीन संचाच्या बांधकामापोटी मनपाकडे फार मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त होत होते, परंतु बांधकाम पूर्णत्वास येत असल्यामुळे मनपाला मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता मनपा एलबीटीच्या उत्पन्नात वाढ कशी करता येईल, या दृष्टीने विचार करीत आहे.