ADR Report : गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात महिला अत्याचाराच्या घटना समोर येत आहेत. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोलकाता आणि महाराष्ट्रातून सर्वाधिक अत्याचाराचे प्रकरण उजेडात आली आहेत. परंतु, आता त्याही पुढे जाऊन धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना आपण निवडून देतो त्यांच्यावरच महिलांविरोधातील गुन्हे दाखल आहेत. एवढंच नव्हे तर काही लोकप्रतिनिधींवर बलात्काराचाही आरोप आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मने यासंदर्भातील अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालामुळे महिला सुरक्षित कशा राहतील? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
निवडणूक अधिकार मंडळाच्या अलीकडील अहवालानुसार, सुमारे १५१ विद्यमान खासदार आणि आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे घोषित केली आहेत, ज्यात पश्चिम बंगालमध्ये अशा प्रकरणांचा सामना करणाऱ्या आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने २०१९ ते २०२४ दरम्यानच्या निवडणुकांदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या विद्यमान खासदार आणि आमदारांच्या ४ हजार ८०९ प्रतिज्ञापत्रांपैकी ४ हजार ६९३ प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली. संस्थेला १६ खासदार आणि १३५ आमदारांची महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे आढळली. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या कथित बलात्कार आणि हत्य आणि बदलापूर लैंगिक शोषणप्रकरणी देशभरात झालेल्या निदर्शनेदरम्यान आलेल्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगाल या यादीत २५ विद्यमान खासदार आणि आमदारांसह महिलांविरोधातील गुन्ह्यांशी संबंधित आरोपांसह पहिल्या स्थानावर आहे, त्यानंतर आंध्र प्रदेश २१ आणि ओडिशामध्ये १७ आहेत. अहवालानुसार, २ विद्यमान खासदार आणि १४ आमदारांविरोधात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराशी संबंधित खटले दाखल केले आहेत, ज्यात किमान १० वर्षांची शिक्षेची तरतूद असून काही प्रकरणात जन्मठेपही होऊ शकते. आरोपांमध्ये एकाच पीडितेविरुद्ध वारंवार गुन्ह्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे या प्रकरणांची गंभीरता अधोरेखित होते.
हेही वाचा >> Kolkata and Badlapur Case : कोलकाता आणि बदलापूर प्रकरणात फरक काय? गुन्हेगाराला शिक्षा मिळाली तरी गुन्हे थांबतील?
भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींविरोधात सर्वाधिक गुन्हे
धक्कादायक म्हणजे पक्षाच्या तुलनेत भाजपाच्या सर्वाधिक आमदार आणि खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. भाजपाच्या ५४ आमदार आणि खासदारांविरोधात गुन्हे दाखल असून काँग्रेसच्या २३, तेलुगु देसम पक्षातील १७ लोकप्रतिनिधींविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. तर, भाजपा आणि काँग्रेसच्या प्रत्येक पाच विद्यमान खासदारांवर बलात्काराचा गुन्हा आहे.
गुन्हेगार आरोपींविरोधात एडीआरचं आवाहन
राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना, विशेषत: बलात्कार आणि महिलांवरील इतर गुन्ह्यांचे आरोप असलेल्या उमेदवारांना तिकीट देऊ नये, असं एडीआरने म्हटलं आहे. तसंच, या अहवालात खासदार आणि आमदारांविरोधातील न्यायालयीन खटले जलदगतीने चालविण्याची, पोलिसांकडून कसून चौकशी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तर, ADR ने मतदारांना अशा प्रकारचे आरोप असलेल्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे टाळण्याचे आवाहन केले.
© IE Online Media Services (P) Ltd