छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील आठ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणात छत्रपती संभाजीनगर येथे खुल्या प्रवर्गातील जिल्हा परिषद सदस्याला अध्यक्ष होता येईल, तर खुल्या गटात महिलांसाठी धाराशिव व लातूर या दोन जिल्हा परिषदांचा समावेश झाला आहे. बीड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिल्याने नवी पटमांडणी सुरू झाली आहे. आरक्षण जाहीर झाल्याने एवढे दिवस अडकून पडलेल्या निवडणुकांसाठी प्रशासकीय स्तरावर एक पाऊल पुढे पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर त्याचे परिणाम कसे होऊ शकतात, याचा अंदाज बांधला जात होता. विशेषत: गेल्या तीन महिन्यांत भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘भरती’ सुरू होती. एकनाथ शिंदे यांनी व अजित पवार यांनीही मराठवाड्यातील जिल्हा परिषदांच्या राजकारणात अधिक लक्ष घालणार असल्याचे संकेत त्यांच्या भेटीतून दिले होते.
कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असल्याने स्थानिक पातळीवर अनेक गणित पुन्हा घडतील व बिघडतील, असे सांगण्यात येत आहे. आरक्षणामुळे मराठवाड्यातील आठ पैकी पाच जिल्ह्यात महिला अध्यक्ष असणार आहेत. यातील दोघी खुल्या प्रवर्गातील तर एका ठिकाणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि एक अध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असणार आहे.
ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचा वरचष्मा असावा यासाठी सुनील तटकरे यांनी दौरे केले तसेच लोकसभेत मराठवाड्यात ताकद दाखवणाऱ्या कॉंग्रेसनेही विभागनिहाय बैठका घेतल्या आहेत. भाजप सत्तेतील प्रमुख पक्ष असल्याने प्रत्येकास याच पक्षातून तिकिट मिळावे, असे अपेक्षित आहे. भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते गेल्याने निवडणुकीमध्ये विरोधक कशा पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांना घेरतात, हे निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर समजेल. मात्र, आरक्षण जाहीर झाल्याने नव्याने पटमांडणीला सुरुवात झाली आहे.
जिल्हा व आरक्षण असे –
छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण
बीड- अनुसूचित जाती, (महिला)
परभणी- अनुसूचित जाती
हिंगोली – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, (महिला)
धाराशिव – सर्वसाधारण (महिला)
लातूर- सर्वसाधारण (महिला)