Ajit Pawar : संगमेश्वरमध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक, लाडक्या बहिणींसाठी निधी; काय आहेत अर्थसंकल्पातल्या ठळक तरतुदी?

अजित पवार काय म्हणाले?

महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्यासाठी खासगी तसेच शासकीय गुंतवणूक, नागरिकांचा उपभोग खर्च आणि निर्यात या चार प्रमुख घटकांमध्ये वृद्धी होणे आवश्यक आहे असं अजित पवारांनी यावेळी म्हटलं. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाने एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. त्याद्वारे येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल असं अजित पवार म्हणाले. आपण जाणून घेऊ महत्त्वाच्या घोषणा.

अर्थसंकल्पातल्या महत्त्वच्या घोषणा

छत्रपती शिवरायांच्या आयुष्यात आग्र्याहून सुटका हा शिवचरित्रातील प्रेरणादायी प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, त्या ठिकाणी म्हणजे आग्रा या ठिकाणी त्यांचं भव्य स्मारक उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरवलंय. उत्तर प्रदेश सरकारचं सहकार्य यासाठी घेण्यात येईल.

छत्रपती शिवरायांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या रक्षण आणि विस्तारासाठी जीवन समर्पित केलेल्या, असीम शौर्य आणि धैर्याने लढलेल्या, सर्व लढायांत विजयश्री मिळविणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या खुणा महाराष्ट्रात जिथे आहेत, त्यात कोकणातील संगमेश्वर हे एक प्रमुख ठिकाण आहे. औरंगजेबाच्या महाकाय सेनेशी महाराजांनी बोटावर मोजता येतील एवढ्या शूर मावळ्यांना सोबत घेऊन येथेच पराक्रमाची शर्थ केली. स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राजाच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरुपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे.

छत्रपती संभाजी महाराजांचे पवित्र बलिदानस्थळ असलेल्या मौजे तुळापूर आणि समाधीस्थळ मौजे वढू बुद्रुक येथे त्यांच्या भव्य स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर आहे. दरवर्षी एका प्रेरणादायी गीताला “छत्रपती संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत” पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णयही शासनाने नुकताच घेतला आहे.

स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या लाखो मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून हरियाणातील पानिपत या ठिकाणी स्मारक उभारण्याचा निर्णयही महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.

निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने “महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-२०२३” जाहीर केले असून राज्यात ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, ८ कृषी निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित २७ औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान १५.४ टक्‍के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-२०२४” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे पाच लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार आहे.

एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता २१ हजार ८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून ७ हजार ५०० रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५०० कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.