एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ; अर्थसंकल्पातील पंचसूत्रीतून ध्येय गाठण्याचा मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा विश्वास

अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला बळ येईल, असा दावा केला. कृषी, आरोग्य, दळणवळण, मनुष्यबळ विकास आणि उद्योग या पंचसूत्रीमुळे विकासाला वर्धक मात्रा मिळेल व समाजाच्या सर्व घटकांचा विकास होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पंचसूत्री अमलात आणण्याकरिता पुढील तीन वर्षांत चार लाख कोटींचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आरोग्य, सामाजिक सेवा, पायाभूत सुविधा या सर्वच क्षेत्रांमध्ये राज्य सर्वागीण विकास करणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत करोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर त्याचा ताण आला होता. अशा परिस्थितीतही विकासाची गती महाविकास आघाडी सरकारने संथ होऊ दिली नव्हती. राज्याला पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प असून, सर्व घटकांना आधार देण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी  सांगितले.

वायूवरील करकपातीमुळे सर्वाचा फायदा

पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच वंचित वर्गाला विविध सुविधा तसेच शेतकरी वर्गाला दिलासा देत सर्व घटकांचा समतोल साधण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आल्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. दळणवळण क्षेत्राला प्राधान्य देताना शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाचा विकास डोळय़ासमोर ठेवून नियोजन करण्यात आले आहे. रस्त्यांचे जाळे उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. विकासकामांवर भरीव अशा ६७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कर १३.५ टक्क्यांवरून दहा टक्के कमी करीत तीन टक्के करण्यात आल्याने सीएनजीचा वापर करणारे घरगुती ग्राहक, रिक्षा, टॅक्सी, खासगी वाहनांचा वापर करणाऱ्यांचा फायदा होईल. नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिताच करकपात करण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. विक्री कर विभाग अभय योजनेमुळे थकबाकी असलेल्या सुमारे एक लाख लहान व्यापाऱ्यांवरील बोजा जाईल. या योजनेचा व्यापाऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

सहा ‘इनोव्हेशन हब’साठी ५०० कोटी 

मुंबई : जागतिक डिजीटल क्रांतीच्या युगात तरुणांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक महसुली विभागात एक याप्रमाणे सहा ‘इनोव्हेशन हब’ उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी ६१५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

गडचिरोलीत खासगी सहभागातून कौशल्यवर्धन केंद्र उभारुन दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शासनाने ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला  आहे.

* इनोव्हेशन व इन्क्युबेशन इको सिस्टीमसाठी नव उद्यमींना (स्टार्ट अप्स) बीज भांडवल देण्यासाठी १०० कोटी.  

* उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला एक हजार ६१९ कोटी

* शालेय शिक्षण विभागाला दोन हजार ३५४ कोटी

* क्रीडा विभागाला ३८५ कोटी  

*  सिडनहॅम, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाकरिता प्रत्येकी पाच कोटी

* औरंगाबाद येथील शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालयाच्या शतक महोत्सवी वर्षांनिमित्त १० कोटी.

* नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसाठी १० कोटी रुपये

* कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाला १० कोटी, तर मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्रासाठी दोन कोटी रुपये मंजूर.

महिला, बालविकासासाठी दोन हजार ४७२ कोटी

महिला व बालविकास विभागासाठी दोन हजार ४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी महिला व बालविकास योजनांसाठी राखीव ठेवला जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी महिला व बालभवन उभारले जाणार आहे. अतिशय कुपोषित बालकांसाठी नागरी बालविकास केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. बालकांचे पालन करणाऱ्या संस्था व कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या बाल संगोपनासाठीच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली असून प्रत्येक बालकासाठी ११२५ रुपयांऐवजी आता अडीच हजार रुपये निधी दिला जाईल. मुंबईतील जवाहर बालभवनासाठी १० कोटी रुपये आणि एक लाख २० हजार अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना मोबाइल देण्यात येणार आहे.