वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बँकांच्या कर्ज वितरणात गेल्या वर्षातील नोव्हेंबरमध्ये सलग पाचव्या महिन्यांत घट नोंदविण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून समोर आले असून, असुरक्षित आणि वैयक्तिक कर्जांवरील मध्यवर्ती बँकेच्या निर्बंधानंतर बँकांच्या कर्जवाढीला लक्षणीय पाचर बसली आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, बँकांच्या कर्ज वितरणात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ११.८ टक्के वाढ झाली. ही वाढ नोव्हेंबर २०२३ मधील १६.५ टक्क्यांच्या तुलनेत घटली आहे. यात एचडीएफसी बँकेच्या विलीनीकरणाचा झालेला परिणाम समाविष्ट नाही. या विलीनीकरणाचा परिणाम विचारात घेतल्यास गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कर्ज वितरणात १०.६ टक्के वाढ झाली आणि त्याआधीच्या वर्षातील नोव्हेंबरमध्ये ही वाढ २१ टक्के होती. कर्ज वितरणातील वाढीचा दर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विलीनीकरण वगळून १२.८ टक्के होता आणि विलीनीकरणासह ११.५ टक्के होता. त्याआधी जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांतही कर्ज वितरणातील वाढीचा दर क्रमाने घटत आला आहे.
हेही वाचा : शेअर गुंतवणूकदारांच्या संख्येत सरलेल्या २०२४ मध्ये २७ टक्क्यांची वाढ
देशातील बँकांनी मागील काळात कर्ज वितरणातील वाढीचा दर सातत्याने दोन आकडी नोंदविला आहे. किरकोळ कर्जे आणि शहरी क्रयशक्तीतील वाढ ही प्रमुख दोन कारणे यामागे होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने बुडीत कर्जांची जोखीम कमी करण्यासाठी २०२३ च्या अखेरीस पावले उचलली. वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डसाठी जास्त जोखीमभारित भांडवलाचे प्रमाण वाढविण्याची अट बँकांना घालण्यात आली. त्यामुळे या कर्जांचे वितरण मंदावले.
हेही वाचा : Bank holidays 2025: २०२५मध्ये बँक किती दिवस बंद राहणार? RBI ने जाहीर केली सुट्ट्यांची यादी!
वैयक्तिक कर्जांमध्ये मोठी घसरण
बँकांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात वैयक्तिक कर्जांच्या वितरणात १२.२ टक्के वाढ नोंदविली. त्याआधीच्या वर्षातील नोव्हेंबरमध्ये ही वाढ २२.४ टक्के होती. एचडीएफसी बँकेच्या विलीनीकरणातून झालेला परिणाम यात समाविष्ट नाही. यामुळे गेल्या वर्षातील नोव्हेंबरच्या वैयक्तिक कर्जांतील वाढ ही नोव्हेंबर २०२४ मध्ये निम्म्यावर आल्याचे दिसत आहे. याचवेळी क्रेडिट कार्डवरील कर्जांच्या वितरणातील वाढ गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या ३४.२ टक्क्यांच्या तुलनेत, १८.१ टक्क्यांपर्यंत खुंटली आहे.
© The Indian Express (P) Ltd