देशात अतिदारिद्र्याचे नाममात्र अस्तित्व, स्टेट बँक संशोधन टिपणाचा दावा

भारतातील गरिबीचा दर सध्या ४ ते ४.५ टक्क्यांच्या श्रेणीत असून अतिदारिद्र्याचे प्रमाण नगण्य स्तरावर घसरले आहे. सरकारच्या ‘हाऊसहोल्ड कंझम्प्शन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे’ अर्थात उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाच्या पाहणीतील माहितीच्या आधारे ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्र्य पातळीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे हे टिपण म्हणते. पाहणीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ग्रामीण गरिबी ४.८६ टक्के असण्याचा अंदाज आहे, ती आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७.२ टक्के नोंदविण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मधील २५.७ टक्के पातळीवरून तर ती लक्षणीय घटली आहे. त्याचप्रमाणे, शहरी गरिबीदेखील आर्थिक वर्ष २०११-१२ मधील १३.७ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ४.६ टक्क्यांच्या तुलनेत, २०२३-२४ मध्ये ४.०९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारातील कंपन्यांकडे आहे भरपूर पैसा, अव्वल ५०० कंपन्यांच्या ताळेबंदात ७.६८ लाख कोटींची रोकड

गेल्या दहा वर्षांत २३ कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. येत्या काही वर्षांत शहरी गरिबीची पातळी आणखी कमी होऊ शकते, असा विश्वास स्टेट बँकेच्या संशोधन टिपणाने व्यक्त केला आहे. वर्ष २०२१ ची जनगणना पूर्ण झाल्यावर आणि नवीन ग्रामीण-शहरी लोकसंख्येची आकडेवारी प्रकाशित झाल्यावर या संख्येत किरकोळ सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

दारिद्र्याची व्याख्या काय?

यासाठी २०११-१२ मध्ये परिभाषित केलेली दारिद्र्यरेषेची कार्यपद्धती वापरली जाते. ती ठरविताना दशकातील महागाई दर विचारात घेतला जातो. वर्ष २०२३-२४ साठी नवीन दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागासाठी १,६३२ रुपये आणि शहरी भागांसाठी १,९४४ रुपये आहे. म्हणजेच एका महिन्यात दैंनदिन मूलभूत गरजादेखील पूर्ण करता येण्यासाठी ठरविलेली ही उत्पन्न पातळी आहे. थोडक्यात वैयक्तिक स्तरावरील यापेक्षा अपुऱ्या उत्पन्नाच्या स्तराला दारिद्र्य म्हणतात. अन्न, वस्त्र व निवारा या किमान गरजांची पूर्तता आर्थिक दृष्टीने पूर्ण करण्यास अशी व्यक्ती असमर्थ मानली जाते.