वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारची आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून रखडलेली समायोजित महसुली थकबाकी (एजीआर) वसुलीची मागणी रद्द करण्याची व्होडाफोन-आयडिया लिमिटेडची याचिकेवरील सुनावणी ६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने अधिक वेळ मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. सरकारच्या वतीने दूरसंचार विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अधिक वेळेची मागणी केली होती. सरकारकडून अधिक वेळ मागण्यावर व्होडाफोन-आयडियाकडून कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही.
गेल्या आठवड्यात मेहता यांनी कंपनीसोबत तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देत स्थगिती मागितली. कारण सरकारचा व्होडा-आयडियामध्ये थेट ५० टक्के मालकी हिस्सा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून काही उपाय शोधावे लागतील. व्होडाफोनच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी, आता परिस्थिती बदलली असून दोन्ही पक्षांना तोडगा काढायचा आहे, असे सांगितले. म्हणून खंडपीठाने हा खटला २६ सप्टेंबर रोजी विचारार्थ ठेवला होता.
व्होडा-आयडियाचे समभाग घसरले
केंद्र सरकारच्या मागणीवरून सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने मुंबई शेअर बाजारात व्होडाफोन-आयडियाचे समभाग ९ टक्क्यांपर्यंत घसरले. दिवसअखेर ७.६० टक्क्यांच्या घसरणीसह ८.०२ रुपयांवर बंद झाला. समभागाने दिवसभरात ७.९० रुपयांची नीचांकी पातळी गाठली होती. सध्याच्या बाजार भावानुसार, कंपनीचे ८६,८९१ कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल आहे.