“सूड भावनेनं कारवाई करू नका”, असा सज्जड दमच सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत ईडीनं आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या घरावर छापा टाकला. बुधवारी सकाळी ७ च्या सुमारास ईडीचे अधिकारी संजय सिंह यांच्या घरी धडकले. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणासंदर्भातली चौकशीसाठी हा छापा टाकण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. नवी दिल्लीतील त्यांच्या घरी सध्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून तपास चालू आहे.
काय आहे ईडीचा दावा?
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संजय सिंह यांच्या नावाचा ईडीनं आपल्या तक्रारपत्रात समावेश केला होता. व्यावसायिक दिनेश अरोरा यांनी दिलेल्या जाबाबात संजय सिंह यांच्या नावाचा उल्लेख आल्यानंतर ईडीनं त्यांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली होती. ईडीनं दिलेल्या माहितीनुसार, “दिनेश अरोरा आधी संजय सिंह यांना भेटले. त्यांच्या माध्यमातून एका पार्टीमध्ये ते मनीष सिसोदिया यांना भेटले. सिंह यांनी सांगितल्याप्रमाणे अरोरा यांनी सिसोदिया यांना पार्टी फंड म्हणून ८२ लाख रुपयांचे धनादेश दिले. अरोरा सिसोदियांशी ५ ते ६ वेळा बोलले. तसेच, ते संजय सिंह यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरीही गेले होते”.
“मोदींना प्रश्न विचारले म्हणून कारवाई”
दरम्यान, आम आदमी पक्षानं ईडीच्या छापेमारीचा निषेध केला आहे. आपच्या प्रवक्या रीना गुप्ता यांनी मोदींना प्रश्न विचारल्यामुळेच ही कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. “सिंह हे सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अदाणी संबंधांवर प्रश्न उपस्थित करत होते. त्यामुळेच त्यांच्यावर ईडीनं छापा टाकला. याआधीही त्यांच्या घरी छाप्यात काहीच सापडलं नव्हतं. यावेळीही काहीही सापडणार नाही. काल काही पत्रकारांच्या घरी छापे टाकण्यात आले. आज संजय सिंह यांच्या घरी छापे टाकण्या आले”, असं रीना गुप्ता म्हणाल्या.
“पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहा, सूड भावनेनं कारवाई नको”, सुप्रीम कोर्टाची ईडीवर तिखट टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलंय?
रीअल इस्टेट ग्रुप एमथ्रीएमच्या संचालकांना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीनं अटक केली होती. मात्र, त्यावेळी अटकेचं कारण ईडीनं तोंडी वाचून दाखवलं होतं. यावरून न्यायालयानं मंगळवारी सुनावणीदरम्यान ईडीवर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयानं ग्रुपचे संचालक पंकज बन्सल व बसंत बन्सल यांची अटक रद्द केली. “यापुढे आरोपीला अटक करताना अटकेच्या कारणांची एक लेखी प्रत अटक केलेल्या व्यक्तीला देण्यात यावी”, असं न्यायालयानं नमूद केलं.
“ईडीने पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेच्या मूलभूत मापदंडांचं पालन केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतील नसावी. तसेच अटकेचं कारण सिद्ध करण्यासाठी केवळ रिमांडचा आदेश देणं पुरेसं नाही. ईडी ही देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणारी एक प्रमुख तपास यंत्रणा असल्याने, ईडीची प्रत्येक कृती पारदर्शक, कायदेशीर आणि न्याय्य मानकांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारलं आहे.