DY Chandrachud : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे गेल्या वर्षी निवृत्त झाले आहेत. आता ते निवृत्त होऊन जवळपास ८ महिन्यांचा कालावधी झाला आहे. मात्र, अद्यापही डीवाय चंद्रचूड यांनी त्यांचं सरकारी निवासस्थान सोडलेलं नाही. ते अद्याप देखील सरकारी निवासस्थानामध्ये राहत आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आहे.
तसेच माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी लवकरात लवकर त्यांचं सरकारी निवासस्थान सोडावं, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रानंतर आता डीवाय चंद्रचूड यांना त्यांचं सरकारी निवासस्थान सोडावं लागणार आहे. डीवाय चंद्रचूड यांना दिलेल्या परवानगीच्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ ते त्या निवासस्थानात राहिल्याचंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
दरम्यान, १ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाकडून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र पाठवण्यात आलं असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. या पत्रात दिल्लीतील कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला क्रमांक ५ भारताच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांचं नियुक्त निवासस्थान त्वरित रिकामे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, “आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत की माननीय माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याकडून बंगला क्रमांक ५, (कृष्णा मेनन मार्ग) ताबा अधिक विलंब न करता घेण्यात यावा. कारण ३१ मे २०२५ रोजी सहा महिन्यांच्या अतिरिक्त कालावधीच्या परवानगीची मुदत संपली आहे”, असं पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान, न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता वैयक्तिक परिस्थितीमुळे सरकारी निवासस्थान सोडण्यासाठी विलंब झाल्याचं कारण सांगितल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे. तसेच याबाबतची पूर्णपणे माहिती सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निकाल दिले
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर ऐतिहासिक ठरतील असे निकाल दिले आहेत. मग ते प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं असो, शिवसेना-राष्ट्रवादीतील फुटीचं असो, शेतकरी आंदोलनाचं असो किंवा निवडणूक रोखे प्रकरणातील निकाल असो. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी खंबीरपणे आणि तटस्थ निकाल देत न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास वाढण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्यामुळे धनंजय चंद्रचूड यांचं नाव देशभरात चर्चेत आलं होतं.