‘अनुमती’शिवाय विरोधकांचा प्रस्ताव दाखल करून घेणे भोवले?

नवी दिल्ली : प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला असला तरी केंद्र सरकार आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला ते डोईजड झाल्यामुळे त्यांची ‘हकालपट्टी’ करण्यात आल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. ‘वरिष्ठां’ना न विचारता न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर विरोधकांनी आणलेला महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारणे धनखड यांना भोवल्याचे सांगितले जाते.

धनखड यांनी सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजता राजीनामा केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवला असला तरी, दुपारी दीड ते साडेचारदरम्यान वेगवान घडामोडी घडल्याचे मानले जाते. न्या. वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग कारवाई भाजप व ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या पुढाकाराने झाली पाहिजे, अशी केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका होती. लोकसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी भाजप खासदारांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांकडे दिला होता.

राज्यसभेतही हाच कित्ता गिरवला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या प्रस्तावाची वाट न पाहता धनखड यांनी विरोधकांनी दिलेला महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला. त्यांची ही कृती केंद्र सरकारला आव्हान आणि भाजपची नाचक्की करणारी होती. यामुळे केंद्रीय नेतृत्व नाराज झाले. तसेच राज्यसभेत शून्य प्रहरात विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना बोलू देण्याची संधी त्यावेळी पिठासीन अधिकारी असलेल्या धनखड यांनी दिली. खरगे यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. यामुळेही भाजप नेतृत्व नाराज असल्याचे समजते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व संरक्षणंमंत्री राजनाथ सिंह यांची बैठक झाली.

यानंतर राजनाथ सिंह यांच्या दालनातही बैठकांचे सत्र सुरू होते. यावेळी राज्यसभेचे सभागृहनेते व केंद्रीयमंत्री जे. पी. नड्डा तसेच केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित होते. या बैठकीतच धनखडांवर ‘कारवाई’ करण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जाते. त्यानंतर त्यांना राजीनामा देण्याची ‘सूचना’ करण्यात आल्याचे समजते. अन्यथा उपराष्ट्रपतींविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महत्त्वाच्या बैठकांना नड्डा-रिजिजू गैरहजर

राज्यसभा सभापती या नात्याने धनखड यांनी सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजता कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावली होती. मात्र नड्डा व रिजिजू महत्त्वाच्या कामांमध्ये व्यस्त असल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकत नाहीत, असा निरोप धनखड यांना पाठवण्यात आला. त्यामुळे बैठक संध्याकाळी साडेचार वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. तेव्हाही नड्डा व रिजिजू न आल्याने बैठक मंगळवारी दुपारी दीड वाजता घेण्याचे ठरले. यावरून धनखड कामकाज पाहण्यास उत्सुक असल्याचे दिसते व राजीनाम्याचे कोणतेही संकेत यातून मिळत नसल्याचा दावा विरोधी नेत्यांनी केला. नड्डा-रिजिजू जाणूनबुजून बैठकीला गैरहजर राहिले, अशी टीका काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी केली. मात्र, केंद्राच्या वतीने अर्जुनराम मेघवाल व मुरुगन हे दोन मंत्री बैठकीला उपस्थित होते, असे स्पष्टीकरण नड्डा यांनी मंगळवारी दिले.

नाट्यमय घडामोडींचा सोमवार

– भाजपकडून न्या. वर्मांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे देण्यात आला.

– त्याच वेळी ६६ विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेला दुसरा प्रस्ताव धनखड यांनी स्वीकारला.

– यामुळे ‘एकमताने महाभियोग’ चालविण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उधळले गेले व भाजपची काहीशी नाचक्की झाली.

– त्यानंतर पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि राजनाथ सिंह यांची महत्त्वाची बैठक झाली.

– सिंह यांच्या दालनातही नंतर अनेक बैठका झाल्या. यावेळी नड्डा व रिजिजू उपस्थित होते.

– त्यानंतर धनकड यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.

– रात्री ९.३० वाजता उपराष्ट्रपतींनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आपला राजीनामा पाठविला व तो पुढे राष्ट्रपतींकडे देण्यात आला.

अविश्वास प्रस्तावाची तयारी?

राजनाथ सिंह यांच्या कक्षात राज्यसभेतील भाजपच्या खासदारांना गटा-गटाने बोलावले गेले व कोऱ्या कागदावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या गेल्या. रालोआ खासदारांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या. या सर्वांना धनखड यांनी मर्यादा ओलांडल्याचे समजावून सांगण्यात आल्याचे समजते. तसेच पुढील चार दिवस रालोआ खासदारांना दिल्लीत राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचेही कळते. त्यामुळे धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने केल्याचे मानले जात आहे.