नवी दिल्ली : राज्यात किमान ३ संरक्षण कॉरिडॉर निर्माण करण्याची क्षमता असून त्यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे भेटीदरम्यान केली. याशिवाय, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहिसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच, उद्योग सुलभतेसाठी (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) राज्य सरकारकडून केले जात असलेले उपाय आदी विषयांवरदेखील मोदींशी सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात तीन संरक्षण कॉरिडॉर उभे केले जाऊ शकतात. राज्यात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. देशाला लागणार्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे राज्यात संरक्षण कॉरिडॉर उभे करता येतील. त्यासंदर्भात तपशीलवार सादरीकरण फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींना दिले. पहिला कॉरिडॉर पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर तर, दुसरा कॉरिडॉर अमरावती, वर्धा, नागपूर, सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर, नाशिक-धुळे असा असेल. यासंदर्भात राज्य सरकारने आत्तापर्यंत ६० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. या कॉरिडॉरला मान्यता दिली तर ३-५ लाख कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

दहिसर येथील जागेचे हस्तांतरण

दहिसर-पूर्व येथील राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणा ५८ एकर जागा मुंबई महापालिकेला द्यावी अशी मागणीही करण्यात आली. ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरण करण्याचा निर्णय झाला होता. पण, डिझाइनमधील बदलांमुळे ‘एमएमआरडीए’ने माघार घेतली. या भागात एचएफ रिसिव्हिंग स्टेशन असल्याने या भागाचा विकास खोळंबला आहे. या जागेचे हस्तांतरण झाल्यास सार्वजनिक वापरासाठी आणि विकासासाठी उपयोग करता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मोदी ८-९ ऑक्टोबरला मुंबई दौऱ्यावर

मुंबईत ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या फिनटेक परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-३ या प्रकल्पांचे उद्घाटन मोदींच्या हस्ते होईल. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला असून केंद्र सरकारनेही अनुकूलता दाखवल्याची माहिती फडणवीस दिली.

गडचिरोली पोलाद सिटी

गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठी गुंतवणूक होत असून राज्य खाण महामंडळाला ‘एरिया लिमिट’मध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी या भेटीत केली. देशातील सर्वात स्वस्त पोलाद निर्मिती गडचिरोलीत होऊ शकते. चीनपेक्षाही उत्पादन खर्च कमी असेल. हरित पोलाद निर्मितीची रुपरेखा मांडण्यात आली. राज्य पोलादनिर्मितीचे हब होऊ शकेल. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे उत्पादन ‘हरित पोलाद’ स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत पोलादनिर्मिती होऊ शकेल. गडचिरोलीत सुमारे १ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक झालेली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.