नवी दिल्ली : मणिपूरमधील हिंसाचार आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य न केल्याने भाजपवर दबाव वाढवत विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधात बुधवारी लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेसचा हा प्रस्ताव स्वीकारला असून, सभागृह नेत्यांशी बोलून चर्चेची तारीख आणि वेळ निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी हा प्रस्ताव मांडला. लोकसभेतील कामकाजाच्या नियम १९८ ‘ब’ अंतर्गत प्रस्ताव घेण्याची विनंती गोगोई यांनी सभागृहाला केली. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर १० दिवसांमध्ये चर्चेची तारीख निश्चित करावी लागते. अविश्वास प्रस्तावाच्या स्वीकृतीसाठी किमान ५० सदस्यांची अनुमती लागते. गोगोई यांच्या प्रस्तावाला काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना- ठाकरे गट, जनता दल (सं) आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. भारत राष्ट्र समितीचे नामा नागेश्वर राव यांनीही स्वतंत्रपणे अविश्वास ठराव मांडला.
अविश्वास ठरावाच्या चर्चेत मणिपूरमधील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. अविश्वास ठरावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत उत्तर द्यावे लागणार असल्याने मणिपूरच्या मुद्दय़ावरही मोदींना भाष्य करावे लागेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मणिपूरच्या मुद्दय़ावर मोदी संसदेच्या बाहेर बोलतात पण, विरोधकांनी वारंवार विनंती करूनही ते सभागृहांमध्ये बोलत नाहीत. त्यामुळे अविश्वास ठराव मांडणे हाच पर्याय असल्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली.

मोदी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ

५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत बहुमतासाठी २७२ आकडा पार करावा लागतो. सत्ताधारी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारकडे ३३१ सदस्य आहेत. त्यापैकी भाजपच्या खासदारांची संख्या ३०३ आहे. विरोधकांच्या ‘इंडिया’कडे १४४चे संख्याबळ आहे. लोकसभेत मोदी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने अविश्वास ठराव संमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कोसळण्याचा कोणताही धोका नाही.

२८ वा ठराव

  • स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा २८ वा अविश्वास ठराव असेल.
  • आत्तापर्यंत अविश्वास प्रस्तावामुळे १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकार कोसळले होते. या प्रस्तावामुळे पायउतार झालेले हे एकमेव सरकार आहे.
  • १९६३ मध्ये आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी पं. नेहरूंच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला होता.
  • १९६४ ते १९७५ या काळात लोकसभेत १५ अविश्वास प्रस्ताव आणले गेले. तीन लालबहादुर शास्त्रींविरोधात आणि १२ इंदिरा गांधींच्या सरकार विरोधात. इंदिरा गांधींना १९८१-८२ मध्ये आणखी तीन अविश्वास प्रस्तावांना सामोरे जावे लागले.
  • राजीव गांधी सरकारविरोधात १९८७ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला.
  • पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या विरोधात जसवंत सिंग आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणले होते.

मोदींचे २०१९ चे भाकीत

विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये याबाबत केलेल्या भाकिताची चर्चा समाजमाध्यमावर सुरू आहे. २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी विरोधकांना लक्ष्य केले होते. ‘‘तुम्ही अशी तयारी करा, की पुन्हा २०२३ मध्ये तुम्हाला अविश्वास ठराव आणता येईल, त्यासाठी शुभेच्छा’’ अशी टोलेबाजी मोदींनी संसदेत केली होती. अर्थात, २०१८ मधील अविश्वास ठरावाचा त्यास संदर्भ होता.