पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पासून तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात अनेक वर्गांना देण्यात आलेला इतर मागासवर्गीय दर्जा (ओबीसी) रद्द ठरविण्याचा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने (दि. २२ मे) काल दिला. उच्च न्यायालयाचा निकाल खान मार्केट गँगला चपराक बसविणारा असल्याचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. खान मार्केट हे दक्षिण मुंबईतील उच्चभ्रू शॉपिंग सेंटर आहे. भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींकडून विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी खान मार्केट गँग असे संबोधन वापरण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एका जाहीर सभेला संबोधित करत असताना म्हणाले, “कोलकाता उच्च न्यायालयाने इंडिया आघाडीला जोरदार चपराक लगावली आहे. २०१० पासून तृणमूलच्या काळात वितरीत करण्यात आलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. मुस्लीम समाजाची मतपेटीसाठी तृणमूल काँग्रेसने हा निर्णय घेतला होता, त्यामुळेच तो रद्द करण्यात आला आहे.”

बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द; रिक्तपदांवरील आरक्षण बेकायदेशीर, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, “मतांचे राजकारण आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाने आता सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. न्यायालयाने आता यांना जोरदार चपराक लगावली आहे. खान मार्केट गँग या पापाची भागीदार आहे.”

“आधी ते म्हणाले की, देशाच्या संसाधनावर मुस्लिमांचा पहिला अधिकार आहे. त्यांनी सरकारी जमिनी वक्फ बोर्डाच्या घशात घातल्या आणि त्याबदल्यात मतं घेतली. या लोकांना देशाच्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी १५ टक्क्यांची तरतूद करायची आहे. धर्माच्या आधारावर बँकेकडून कर्ज आणि सरकारी कंत्राटे देण्यात यावी, अशी त्यांची इच्छा आहे”, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांवर टीका केली.

तसेच सीएए कायदा आणि तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याला विरोध केल्याबद्दलही पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांना लक्ष्य केले. या ध्रुवीकरणासाठीच इंडिया आघाडीचे लोक एकत्र आले आहेत, अशीही टीका मोदी यांनी केली.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे?

कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) दर्जा रद्द केला. २०१२ च्या कायद्यानुसार राज्यातील सेवा आणि पदांमधील रिक्त पदांवर असे आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचे आढळल्याने न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती तपव्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी जातप्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

५ मार्च २०१० ते ११ मे २०१२ पर्यंत ४२ वर्गांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करणारे राज्याचे आदेशही अशा वर्गीकरणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालातील बेकायदेशीरता लक्षात घेऊन रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच मागासवर्ग आयोगाचे मत आणि सल्ला सामान्यत: राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, १९९३ अंतर्गत विधानसभेवर बंधनकारक आहे. दरम्यान, आयोगाशी सल्लामसलत करून, नवीन वर्ग समाविष्ट करण्यासाठी किंवा उर्वरित वर्गांना ओबीसींच्या राज्य यादीत वगळण्यासाठी शिफारशींसह एक अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश राज्याच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाला खंडपीठाने दिले आहेत.