जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट, राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी

राज्यातील इतर कोणत्याही महत्वाच्या पक्षाने सरकार स्थापण्यासाठी पीडीपीला पाठिंबा न दिल्याने मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यात सरकार स्थापण होण्याची स्थिती नसल्याने येथे राज्यपाल राजवट लागू करण्यात यावी अशा शिफारशीचा अहवाल जम्मू-काश्मीरच्या राज्यापालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता.

मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांशी सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा केली. मात्र, कोणीही पीडीपीसोबत सत्ता स्थापन करण्यास पाठिंबा न दर्शवल्याने अखेर राज्यपालांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवून दिला. यामध्ये त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम ९२ अन्वये जम्मू आणि काश्मीर राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती.

काय आहेत पर्याय
पहिला पर्याय
निवडणुकांना आणखी ३ वर्षे आहेत. अशात जर आघाडीचे सरकार बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर पीडीपीला काँग्रेसशिवाय इतरांचीही गरज भासेल. ज्यामुळे त्यांना बहुमताचा ४४ चा आकडा गाठता येईल. अशात पीडीपी+काँग्रेस+अन्य यांच्या मदतीने ४७ पर्यंत पोहोचता येईल. परंतु, काँग्रेसने पीडीपीला पाठिंबा देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही आशाही मावळली आहे.

दुसरा पर्याय
जर पीडीपी आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी झाली नाही तर मेहबूबा मुफ्तींकडे दुसरा पर्याय असेल तो म्हणजे राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सचा. यासाठी २८+१५+७ या समीकरणाने त्यांना बहुमताचा आकडा गाठता येईल. वरील दोन्ही स्थितीत पीडीपीला इतर पक्षांची मदत घेणे गरजेचे आहे.

तिसरा पर्याय
जर या पर्यायांवर सहमती बनली नाही तर राज्यपाल राजवट लागू होईल. ही राजवट वाढवण्यात येईल आणि त्यानंतर निवडणुकीचा पर्याय राहील. राज्याचे मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांनी तर त्यांच्या मंत्र्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा पाठवल्याचे जाहीरही केले आहे. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना याची माहिती देण्यात आली आहे.