RCB IPL Victory Celebrations Bengaluru: यंदाच्या आयपीएलचे विजेतेपद पटकावल्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या खेळाडूंचा कर्नाटक विधानसभा आणि एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट मैदानावर सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मैदानाबाहेर लाखोंच्या संख्येने चाहते जमल्यामुळे तेथे चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीत ११ चाहत्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

या घटनेनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे, कारण या कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांना या कार्यक्रमासाठी कर्नाटक क्रिकेट संघटनेने आमंत्रित केले होते आणि त्यामुळेच ते उपस्थित राहिले होते.

याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “कर्नाटक क्रिकेट संघटनेचे सचिव आणि कोषाध्यक्षांनी मला या कार्यक्रमाचे आमंत्रण दिले होते. आम्ही कार्यक्रमाचे आयोजन केले नव्हते. आमंत्रण देताना त्यांनी मला सांगितले होते की राज्यपालही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे मीसुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो. मला आमंत्रित केल्यामुळे मी तिथे गेलो. याशिवाय मला या कार्यक्रमाबाबत काहीही माहिती नव्हती. त्यांनी मला चिन्नास्वामी मैदानावरील कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले नव्हते.”

दरम्यान, ही चेंगराचेंगरीची घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने या कार्यक्रमासाठी पुरेशी तयारी न केल्याचा आरोप पोलिसांवर केला आहे. याचबरोबर तीन उच्च अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. याचबरोबर बंगळुरू पोलिसांनी रायल चॅलेंज बंगळूरु (आरसीबी) आणि कार्यक्रम व्यवस्थापन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह ४ जणांना अटक केले होते.

चेंगराचेंगरीची घटना घडल्यानंतर कर्नाटक सरकारने या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या मदतीत आता वाढ करण्याची घोषणा कर्नाटक सरकारने केली आहे. त्यामुळे आता या चेंगराचेंगरीच्या घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.

या संदर्भात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले की, “चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेरील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना जाहीर केलेली मदत २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले आहेत. यापूर्वी सरकारने प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली होती.”