SC hearing on Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.

आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला.

Live Updates

Maharashtra Political Crisis Updates, SC hearing on Thackeray vs Shinde Faction: शिंदे गटाला दिलासा, तर ठाकरेंना धक्का, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

19:34 (IST) 27 Sep 2022
शिवसेना पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे, मनसेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “राज ठाकरेंनी…”

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करत थेट पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावरच दावा केला. मात्र, ठाकरे गटाने या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. अखेर मंगळवारी (२७ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्याचं म्हणत पक्षाच्या चिन्हाबाबतचा निर्णय आयोगाकडे सोपवला. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते बाळा नांदगावकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “राज ठाकरेंनी सांगितलं आहे की विचारधारा असेल तर लोकांकडे जाऊ शकतो, लोक सोबत येतात,” असं मत नांदगावकरांनी व्यक्त केलं.

सविस्तर बातमी…

18:21 (IST) 27 Sep 2022
आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो- एकनाथ शिंदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. राज्यातील जनता आमच्यासोबत आहे. उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेना कोणाची हे ठरवण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखावे अशी मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली आहे. हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटाविरोधात नाही, तर माग कोणाविरोधा आहे? आम्ही संवैधानिक मार्गाने जाणारे आहोत. आम्ही काहीही बेकायदेशीर करत नाही, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

17:48 (IST) 27 Sep 2022
SC hearing on Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “आम्ही पहिल्या…”

सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावत, शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. यामुळे आता निवडणूक आयोगालाच ‘खरी शिवसेना कोण’ हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.

सविस्तर बातमी

17:39 (IST) 27 Sep 2022
शिवसेना पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे, शिवसेनेची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “देशात पहिल्यांदा…”

शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षाचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह कुणाचं यावरून ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापर्यंत गेला. अखेर घटनापीठाने आज (२७ सप्टेंबर) पक्षचिन्हाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचं स्पष्ट केलं. ठाकरे गटाने याबाबत निवडणूक आयोगाची कार्यवाही रोखण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयावर शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया आली आहे. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आता निवडणूक आयोगात लढू, असं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२७ सप्टेंबर) दिल्लीत बोलत होते.

सविस्तर बातमी…

17:18 (IST) 27 Sep 2022
निवडणूक आयोग काय निर्णय देणार याचा अंदाज आहे – मनिषा कायंदे

जो काही निर्णय होईल तो पुढील अशा सर्व विषयांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. इतर राज्यात अशा घटना घडल्यास उदाहरण म्हणून याकडे पाहिलं जाईल. आयोगही केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित येतो, त्यामुळे पुढे काय होऊ शकतं याचा अंदाज लावणं कठीण नाही. आम्ही लढाई लढत असून, आयोगासमोरही आमची बाजू मांडू. ते आमचं म्हणणं ऐकतील अशी आशा आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी दिली आहे.

16:50 (IST) 27 Sep 2022
निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती.

16:46 (IST) 27 Sep 2022
न्यायमूर्तींमध्ये चर्चा सुरु

सकाळी १०.३० वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली असून अद्यापही युक्तिवाद सुरु आहे. दरम्यान, ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्ती आपापसात चर्चा करत आहेत.

16:45 (IST) 27 Sep 2022
अपात्रता आणि पक्षचिन्हाचा निर्णय एकाच वेळी होऊ शकत नाही, ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद

एकाच वेळी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे की नाही हे ठरवायचं आणि त्याच वेळी पक्षावरील हक्काबद्दलही ठरवायचं असं आजपर्यंत झालेलं नाही असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

16:27 (IST) 27 Sep 2022
विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करून कोणतेही सरकार पाडू शकता का?

दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात पक्षांतर्गत लोकशाहीवरील युक्तिवाद मला पटलेला नाही. याचा अर्थ तुम्ही विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करून कोणतेही सरकार पाडू शकता का? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.

16:22 (IST) 27 Sep 2022
निवडणूक आयोग असं म्हणू शकत नाही, ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद

तुम्ही अपात्र ठरलात तरी, १० व्यी सूचीच्या अंतर्गत काय सुरु आहे याची आम्हाला चिंता नाही असंच निवडणूक आयोग म्हणत आहे. तुम्ही पक्षाचे सदस्य असल्याचं गृहित धरु असं निवडणूक आयोग म्हणू शकत नाही असं कपिल सिब्बल म्हणाले आहेत. १० व्या सूचीचा मुद्दा आल्यानंतर अपात्रतेचा मुद्दाही उपस्थित होते. यामुळे सदस्यत्व सोडणारे पक्षाच्या चिन्हावर दावा करु शकत नाहीत असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

16:15 (IST) 27 Sep 2022
निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या नोटीसवर कपिल सिब्बल संतापले

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या नोटीशीचं वाचन करुन दाखवलं. नोटीसमध्ये शिवसेनेत दोन विरोधी गट असल्याचा उल्लेख केला आहे. आता जर शिंदे शिवसेनेचा भाग आहेत की नाही? हाच प्रश्न आहे तर कोणत्या आधारे निवडणूक आयोगाने हा अंदाज लावला अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.

16:02 (IST) 27 Sep 2022
अनेक गोष्टींमधून तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्य सोडल्याचं सूचित होत, ठाकरेंकडून युक्तिवाद

तुम्ही विरोधी पक्षासोबत मिळून अशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत ज्यामधून तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्य सोडल्याचं सूचित होत आहे. आता जर अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा असेल तर २१ जूननंतर काय झालं याच्याशी संबंध जोडावा लागेल. १९ जुलैला पक्षाची काय स्थिती होती याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं होतं. शिंदेंना हटवल्यानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राकडेही आपण पाहावं. निवडणूक आयोगाकडील कागदपत्रांनुसार, उद्धव ठाकरे २०१८ ते २०२३ पर्यंत पक्षप्रमुख आहेत. शिंदेंकडे पक्षाचं प्राथमिक सदस्यत्वही नाही. ते निवडूनही आले नव्हते असा युक्तिवाद ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

15:46 (IST) 27 Sep 2022
व्हीपच्या विरोधात मतदान करणं अपात्रतेसाठी पात्र ठरवतं, ठाकरेंकडून युक्तिवाद

स्वेच्छेने पक्षाचं सदस्यत्व सोडण्याची अनेक प्रकरणं सभागृहात घडत नाहीत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडत आहात, ज्यासाठी तुम्ही अपात्र ठरत आहात हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सभागृहाच्या बाहेर पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्याने सभागृहात अपात्रतेची कारवाई होते असा युक्तिवाद ठाकरेंच्य वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला.

पुढे ते म्हणाले, एकदा तुम्ही व्हीपच्या विरोधात गेलात की अपात्रतेच्या कारवाईसाठी पात्र ठरता. व्हीपच्या विरोधात मतदान केल्यानंतर तुम्ही आपण व्हीपसाठी बांधील नसून, पक्षाचे सदस्य नाही असंच सांगत असता.

15:36 (IST) 27 Sep 2022
“निवडणूक आयोगाला बहुमताची कशाप्रकारे चाचपणी करायची याचा पूर्ण अधिकार”

निवडणूक आयोगाला बहुमताची कशाप्रकारे चाचपणी करायची याचा पूर्ण अधिकार आहे. निवडणूक आयोग आधी तक्रार घेतं, नंतर पुरावे, प्रतिज्ञापत्र आणि चौकशी करतं असं अरविंद दातार यांनी घटनापीठाला सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसचंही वाचन केलं.

15:23 (IST) 27 Sep 2022
“निवडणूक आयोगाचं काम अध्यक्षांच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र”

निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद सुरु केला असून, ही एक घटनात्मक संस्था असल्याचं म्हणाले आहेत. निवडणूक आयोगाचं कामकाज १० व्या अनुसूची अंतर्गत अध्यक्षांच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र आहे असंही त्यांनी सांगितलं.

संसदेने राज्यघटनेतील अपात्रता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्रता यामधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत होणारी अपात्रतेची कारवाई निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार असून दहाव्या अनुसूचीच्या आधारे होत नाही असंही त्यांनी सांगितलं.

15:18 (IST) 27 Sep 2022
आयोगाला त्यांचं काम करु दिलं पाहिजे, राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद

राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. आयोगाला त्यांचं काम करु दिलं पाहिजे, त्यांना त्यांचं निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. कोणती शिवसेना खरी? याचं उत्तर निवडणूक आयोगाला द्यायचं आहे असंही ते म्हणाले आहेत.

15:13 (IST) 27 Sep 2022
जेठमलानी यांच्याकडून राज्यपालांच्या भूमिकेचा बचाव

जेठमलानी यांनी घटनापीठाला रामेश्वर प्रसाद प्रकरणाचा दाखला देत, स्थिर सरकार देणं ही राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी आहे असं सांगत भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेचा बचाव केला. संभाव्य अपात्रतेच्या मुद्यावरुन ते आपलं कर्तव्य पूर्ण कऱण्यापासून थांबू शकत नाहीत असंही ते म्हणाले.

15:08 (IST) 27 Sep 2022
मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासोबत अनेक प्रश्न मिटले, जेठमलानी यांचा युक्तिवाद

शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद सुरु केला असून, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. प्रत्यक्ष अपात्र करावं लागतं. कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपलं प्रकरण माडंत आहेत असं म्हटलं आहे.

आमदारांची अपात्रता आणि पक्षातील अंतर्गत वादावरील निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांच्यातील संभाव्य संबंध मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासोबत संपले आहेत असाही युक्तिवाद त्यांनी केली.

15:01 (IST) 27 Sep 2022
खरी शिवसेना कोणती ? शिंदे गटाचे वकील म्हणतात…

जेव्हा खरी शिवसेना कोणती ? असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडेच आहे आणि त्यांनीही हे सांगितलं आहे. एकदा निर्णय घेतल्यानतंर ते विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही असं मनिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे.

14:56 (IST) 27 Sep 2022
शिंदे गटाकडून १५ व्या परिच्छेदाचा उल्लेख

मतभेद असणं किंवा विरोध करणं हे पक्षांतर्गत लोकशाहीने दिलेलं आयुध आहे असं मनिंदर सिंग यांनी सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील निकालाचं वाचन केलं. ज्या क्षणी मूळ पक्षाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा १५ व्या परिच्छेदात त्याचं उत्तर सापडतं. निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे असंही त्यांनी नमूद केलं.

घटनापीठाने यावेळी मनिंदर सिंग यांना अशी काही प्रकरणे आहेत का जिथे पक्षांतर आणि मूळ पक्ष कोणाचा याच्याशी संबंधित मुद्दे एकाच वेळी घेण्यात आले? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्यास वेळ मागितला आहे.

14:50 (IST) 27 Sep 2022
उद्धव ठाकरेंचा बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा, शिंदे गटाने मांडला मुद्दा

शिंदे गटाच्या वकीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी राजीनामा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहातील बहुमत गमावल्याचा हा मोठा पुरावा असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

14:47 (IST) 27 Sep 2022
“…तर विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाकडे जाणार नाहीत”

विधानसक्षा अध्यक्ष नेहमी नेत्याशी संवाद साधतात, जे सभागृहाचे सदस्य असतात. व्हीपमध्ये बदल झाल्यास अध्यक्ष नेत्याला विचारणा करतील, ते राजकीय पक्षाकडे जाणार नाहीत असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.

14:41 (IST) 27 Sep 2022
जुन्या निकालांचा हवाला देत शिंदे गटाचा युक्तिवाद

जुन्या निकालांचा हवाला देताना नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला आहे की, घटनेनुसार एखादा छोटा गटही आम्ही पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो असा दावा करु शकतो. दोघांमधील कोणता पक्ष प्रतिनिधित्व करतो याचा निर्णय घेताना अनेक गोष्टी गृहीत धरल्या जातात आणि प्रत्येक गटाचं संख्यात्मक बळ हा एक महत्त्वाचा आणि संबंधित घटक असतो. दरम्यान यावेळी त्यांनी पक्षचिन्हाचा वाद परिच्छेद १५ नुसार सोडवला जाऊ शकतो असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

14:30 (IST) 27 Sep 2022
“पक्षाच्या फुटीबाबत निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही”

पक्षाच्या फुटीबाबत निर्णयाचा अधिकार विधानसक्षा अध्यक्षांना नाही असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा १० व्या सूचीचा उल्लेख केला आहे.

14:25 (IST) 27 Sep 2022
सुप्रीम कोर्टात विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा कामकाजाला सुरुवात

सुप्रीम कोर्टात विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सध्या सुरु आहे. नीरज कौल राजेंद्र सिंग राणा आणि स्वामी प्रसाद मौर्य या प्रकरणातील निकाल वाचून दाखवत आहेत.

13:15 (IST) 27 Sep 2022
सुप्रीम कोर्टाची जेवणासाठी विश्रांती

सुप्रीम कोर्टात दोन तासांहून अधिक वेळापासून सुनावणी सुरु आहे. कोर्टाने सध्या जेवणासाठी विश्रांती घेतली आहे. जेवणाच्या सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु होईल.

13:06 (IST) 27 Sep 2022
पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही – शिंदे गटाचे वकील

पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे. पण आमच्याकडे तो वापरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने निर्णय घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे. मी तुम्हाला काही निर्णय दाखवतो असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला आहे.

12:54 (IST) 27 Sep 2022
अपात्र ठरल्यास काय? सुप्रीम कोर्टाची शिंदे गटाला विचारणा

समजा, जी व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे जात आहे ती अपात्र ठरली तर त्यांच्या वैधतेवर आणि अधिकारक्षेत्रावर परिणाम होतो का? अशी विचारणा घटनापीठाने यावेळी केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना निर्णय घेण्यास रोखलेलं नाही. त्यांचा निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा निर्णयही अबाधित आहे अन्यथा कोर्टाने त्यांना रोखलं असतं. कामकाजातही ते सहभागी होत आहेत अशी माहिती दिली.

यावर खंडपीठाने जोपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होत नाही तोपर्यंत त्याचे परिणाम होणार नाहीत असं म्हणायचं आहे का? विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी, आमच्याकडे बहुमत असून आम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे किंवा समोरील गटाने स्वच्छेने सदस्यत्व सोडण्यासंबंधी ठरवायचं आहे असं ते म्हणाले.

12:46 (IST) 27 Sep 2022
निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार, शिंदे गटाचा युक्तिवाद

घटनात्मक संस्था असल्याने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्यावतीने कौल यांनी केला आहे. विधीमंडळ आणि राजकीय बहुमत विचार घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. कौल यांच्या वतीनेही सादिक अली प्रकरणाचा दाखला दिला जात आहे.

12:42 (IST) 27 Sep 2022
सदस्यांना पक्षातून काढून टाकल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं का?

घटनापीठाने यावेळी या सदस्यांना पक्षातून काढून टाकल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं का? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांना केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी पक्ष नाही तर पदावरुन हटवण्यात आलं असल्याचं सांगितलं. घटनापीठाने हे प्रकरणी १० व्या सूचीच्याही पलीकडे असून त्यामुळे अध्यक्ष हे ठरवू शकले नाहीत असं म्हटलं.

12:37 (IST) 27 Sep 2022
यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? शिंदे गटाची विचारणा

जेव्हा निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोण हे तपासण्यासाठी कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितलं, तेव्हा ते कोर्टात येतात आणि निवडणूक आयोगाने पुढे जाऊ नये अशी मागणी करतात. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून वेळ वाढवून दिला. यामध्ये मनाईसंबंधी आदेश नव्हता. नोटीसदेखील जारी करण्यात आली नव्हती असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? अशी विचारणाही त्यांनी केली.

12:27 (IST) 27 Sep 2022
शिंदे गटाकडून युक्तिवादाला सुरुवात

पुन्हा एकदा कामकाज सुरु झालं असून, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल करत आहेत. तीन आठवड्यांपूर्वी अल्पसंख्यांक असणाऱ्या शिवसेनेतील आमदारांनी एक बैठक घेत शिंदेंना गटनेतेपदावरुन हटवलं आणि प्रतोद निवडले. त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने ते हे करु शकत नव्हते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसंच बहुमत चाचणी कोर्टाने थांबवली नव्हती हेदेखील त्यांनी नमूद केलं.

12:12 (IST) 27 Sep 2022
कोर्टाचं कामकाज १० मिनिटांसाठी स्थगित

घटनापीठाने काही काळासाठी विश्रांती घेतली असून तात्पुरती सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत फक्त शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद झाला असून, अद्यापही शिंदे गट तसंच निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडणं बाकी आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी लांबण्याची शक्यता असून आज निकाल येणार की नाही हे पहावं लागणार आहे.

12:02 (IST) 27 Sep 2022
ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला

काही वेळ विश्रांती घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाला सुरुवात केली आहे. यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोगाच्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. १९७२ मधील काँग्रेस फुटीचं हे प्रकरण आहे. त्या निकालात कोर्टाने विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष दोन्हींचा विचार केला होता हे ठाकरे गटाने निदर्शनास आणून दिलं.

11:58 (IST) 27 Sep 2022
अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा – सुप्रीम कोर्ट

अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

11:49 (IST) 27 Sep 2022
“अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग प्रतीक्षा का करू शकत नाही का?”

शिंदे गटाला अपात्र घोषित केलं जाण्याची शक्यता असून ते बहुमताच्या आधारे गट स्थापन कसा काय करु शकतात? हे घोड्याच्या पुढे गाडी ठेवण्यासारखे आहे. न्यायालयाकडून अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग प्रतीक्षा का करू शकत नाही का? असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे. मान्यता नसलेल्या गटाच्या तक्रारीवर निवडणूक आयोग विचार तरी कसा करु शकतं? असंही त्यांनी विचारलं.

11:45 (IST) 27 Sep 2022
सुप्रीम कोर्टात वारंवार १० व्या सूचीचा उल्लेख

ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना वारंवार १० व्या सूचीचा उल्लेख केला जात आहे. शिंदे गटाकडे विलिनीकरणाशिवाय पर्याय नाही असं ते अधोरेखित करत आहेत.

11:39 (IST) 27 Sep 2022
निकाल आमच्या बाजूने लागला तर काय होणार? ठाकरे गटाची विचारणा

कपिल सिब्बल यांनी आज निवडणूक आय़ोगाने कार्यवाही केली आणि सर्व याचिकांचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला तर काय होणार? अशी विचारणा खंडपीठाला केली आहे.

11:34 (IST) 27 Sep 2022
मुंबई पालिका निवडणुकीला स्थगिती, ठाकरे गटाचा दावा शिंदे गटाने फेटाळला

मुंबई पालिका निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर खंडपीठाने कोणत्या आधारे ही स्थगिती आहे अशी विचारणा केली. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोणतीही स्थगिती नसल्याचं सांगितलं. महेश जेठमलानी यांनी हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असून, याच्याशी काही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं.

11:32 (IST) 27 Sep 2022
तर ते निवडणूक आयोगाकडे कसे जाणार? ठाकरे गटाकडून विचारणा

जरी निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा असेल तर १९ जुलैच्या आधी पावलं उचचली तेव्हाच घ्यायचा हवा होता. पण त्यापूर्वी त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल तर ते निवडणूक आयोगाकडे कसे जाणार? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

11:22 (IST) 27 Sep 2022
अपात्रतेसंबधी निर्णय आधी घ्यावा लागेल – कपिल सिब्बल

आता त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपणच राजकीय पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. पण त्यांच्या पक्षातील सदस्यत्वासंबंधी कारवाई अद्याप प्रलंबित आहे, ज्याचा निर्णय आधी घ्यावा लागेल असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

11:19 (IST) 27 Sep 2022
शिंदे गटाकडे फक्त विलीनीकरणाचा पर्याय – ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, शिंदे हटाने व्हीप धुडकावत भाजपाच्या उमेदवाराला मतदान केलं होतं. २९ जूननंतरच हे सर्व झालं असल्याने यावर कोर्टाने निर्णय घेतला पाहिजे. आपला वेगळा गट आहोत असं ते सांगू शकत नाहीत. त्यांच्याकडे १० व्या अनुसूचीनुसार, विलीनीकरणाचा एकमेव पर्याय आहे.

11:13 (IST) 27 Sep 2022
अपात्रतेच्या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक चिन्हावर कसा काय होऊ शकतो? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी अपात्रतेच्या निर्णयाचा परिणाम निवडणूक चिन्हावर कसा काय होऊ शकतो अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी अपात्रतेचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असून, अन्यथा अशा पद्धतीने गोष्टी होत राहिल्या तर कोणतंही सरकार पाडता येईल असा युक्तिवाद केला. त्यांच्याकडे त्यांचे अध्यक्ष आहेत जे अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेत नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं.

11:10 (IST) 27 Sep 2022
“राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही”

घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही पहायला मिळत नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे कुठेही नमूद नाही असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे.

11:06 (IST) 27 Sep 2022
अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील – सुप्रीम कोर्ट

कपिल सिब्बल यांनी यावेळी जर आपण वेगळे गट आहोत असा दावा असेल, पण खऱ्या पक्षाचा भाग असाल तर तुम्ही पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं पाहिजे असा युक्तिवाद केला. यावर सुप्रीम कोर्टाने विरोधी बाजू आपल्याकडे दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे असून तेच मूळ गट आहेत असं दर्शवत आहे असं सांगितलं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं नमूद केलं.

11:02 (IST) 27 Sep 2022
निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही – सुप्रीम कोर्ट

निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला. घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

10:55 (IST) 27 Sep 2022
एकनाथ शिंदे कोणत्या हक्काने निवडणूक आयोगाकडे गेले होते? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या आहेत. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. यावर कपिल सिब्बल हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचं सांगितलं.

10:53 (IST) 27 Sep 2022
कपिल सिब्बल यांनी मांडला संपूर्ण घटनाक्रम

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आतापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडला आहे.

10:51 (IST) 27 Sep 2022
सुप्रीम कोर्टातील कामकाजांचं लाईव्ह प्रक्षेपण

आजपासून सुप्रीम कोर्टातील सुनावणींचं लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी यानिमित्ताने तुम्ही लाईव्ह पाहू शकता.

10:48 (IST) 27 Sep 2022
प्रकरण सविस्तरपणे मांडा – न्यायमूर्ती चंद्रचूड

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण सविस्तरपणे मांडा आणि त्यानंतर कधीपर्यंत सुनावणी घ्यायची किंवा निर्णय घ्यायचा याबद्दल निर्णय घेऊ असं सांगितलं.

निकाल एक-दीड महिन्यात?

सर्व याचिकांवर कालबद्ध सुनावणी घेण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे घटनापीठाने ठरविले, तर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत एक-दीड महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे.