नवी दिल्ली : केंद्रात प्रामुख्याने उच्चवर्णीयांचे प्रभुत्व असलेल्या राजकारणात अनेकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडून देखील आदिवासींच्या हितासाठी संघर्ष करत राहणारा नेता अशी ओळख शिबू सोरेन यांची होती. दिल्लीतील राजकारणाच्या लोलकातून पाहिले तर ते भ्रष्ट, संधीसाधू आणि वादग्रस्त नेते एवढीच नेत्यांची प्रतिमा उरेल. पण, जयपाल सिंह मुंडा यांच्यानंतर दक्षिण बिहारमध्ये आदिवासींचा सर्वोच्च नेता कोण असेल तर शिबू सोरेन.
केंद्रातील सत्तास्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी बहुजन समाजातील, दलित-आदिवासी समूहांमधील नेत्यांना राजकीय तडजोड करावी लागते हे वास्तव आहे. शिबू सोरेन या राजकारणाला अपवाद ठरले नाहीत.
मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए-१ने अमेरिकेशी अणुकरार केल्यावरून डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. सरकार वाचवण्यासाठी काँग्रेसला एकेका मताची गरज भासली होती. तेव्हा शिबू सोरेन यांच्यासह पाच खासदार झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे होते. पुढे हे लाचखोरीचे प्रकरण न्यायालयात पुराव्याअभावी निकाली निघाले. त्याही आधी १९९३मध्ये नरसिंह राव यांच्या सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावही सोरेन यांनी हाणून पाडला. तेव्हाही त्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप झाला, त्यातूनही ते सहीसलामत बाहेर आले.
नरसिंहराव सरकारच्या लाचखोरी प्रकरणात सत्र न्यायालयात सोरेन दोषी ठरले होते. नरसिंह राव यांचे सरकार वाचवताना लाच घेतल्याची माहिती सोरेन यांचे तत्कालीन खासगी सचिव शशीनाथ झा यांना होती असे म्हणतात. शशीनाथ यांचा आपल्यासाठी राजकीय धोका असू शकतो असा कयास करून सोरेन यांनी त्यांचे अपहरण केले असा त्यांच्यावर आरोप झाला. पुढे शशीनाथ यांची हत्या झाली. या हत्या प्रकरणामध्ये सोरेन यांना दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले. पण, ऑगस्ट २००७ मध्ये पुराव्याअभावी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोरेन यांची निर्दोष मुक्तता केली.