नवी दिल्ली : आपण आपल्या डॉक्टरांची काळजी घेतली नाही आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलो नाहीत, तर समाज न्यायपालिकेला माफ करणार नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. करोना महासाथीदरम्यान खासगी दवाखाने आणि मान्यता नसलेल्या रुग्णालयांमध्ये कोविड-१९ संसर्गग्रस्त रुग्णांवर उपचार करताना मरण पावलेले डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी यांचा विमा पॉलिसींमध्ये समावेश न करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने मंगळवारी निकाल राखून ठेवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने विमा कंपन्या वैध दाव्यांचा निपटारा करतील याची सरकारने खबरदारी घेतली पाहिजे अशी सूचना न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केली. खासगी डॉक्टर हे नफ्यासाठी काम करत होते, हे गृहीतक बरोबर नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. “डॉक्टर कोविड रुग्णांवर उपचार करत होते आणि त्यांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला या अटीमध्ये मृत डॉक्टर बसत असतील तर विमा कंपन्यांना त्यांच्या विम्याचे पैसे चुकते करणे बंधनकारक केले पाहिजे. केवळ ते सरकारी कर्तव्यावर नसल्यामुळे ते नफा कमवत होते आणि त्यानंतर ते बसून राहत होते, हे गृहीतक बरोबर नाही,” असे तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रधानमंत्री विमा योजनेसह उपलब्ध असलेल्या इतर समान किंवा समांतर योजना यासंबंधीचा डेटा आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले.
खटल्याची पूर्वपीठिका किरण भास्कर सुरगडे यांच्या पतीचा ठाण्यात खासगी दवाखाना होता. त्यांचा कोविड संसर्गामुळे २०२० मध्ये मृत्यू झाला होता. सुरगडे यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज योजनेअंतर्गत दाखल केलेला विम्याचा दावा विमा कंपनीने अमान्य केला होता. सुरगडे यांच्या दवाखान्याला कोविड-१९ रुग्णालय म्हणून मान्यता मिळाली नव्हती असे कारण विमा कंपनीने पुढे केले होते. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने ९ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निकालात विमा कंपनीचे म्हणणे मान्य केले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात प्रदीप अरोरा आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.