SC Hearing on Ranveer Allahbadia: गेल्या काही दिवसांपासून रणवीर अलाहाबादिया प्रकरणाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. रणवीर अलाहाबादियानं त्याच्या ‘इंडियाज गॉट लेटंट’ शोमध्ये केलेल्या अश्लील टिप्पणीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या विधानाबाबत रणवीरनं नंतर माफदेखील मागितली. मात्र, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर अशा प्रकारचा मजकूर जाणं सामाजिक नैतिकतेला धरून नसल्याचं म्हणत रणवीरवर सर्वच स्तरातून टीका केली जात आहे. रणवीरविरोधात गुन्हे दाखल झाले असून अटकेपासून संरक्षण मिळावं, यासाठी रणवीर अलाहाबादियानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अलाहाबादियाला चांगलंच सुनावलं आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी निर्बंधांचेही सूतोवाच केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला सुनावलं
दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाला कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. एकीकडे त्याला अटकेपासून संरक्षण दिलं असतानाच दुसरीकडे न्यायालयाने आक्षेपार्ह विधानाबाबत रणवीरचे कान टोचले आहेत. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली, समाजाच्या नियमांविरोधात बोलण्याचा कोणालाही परवाना मिळालेला नाही. ही अश्लीलता नाही तर काय आहे? आई-वडिलांना, बहि‍णींना लाज वाटेल असे तुमचे शब्द आहेत”, अशा शब्दांत न्यायालयाने रणवीर अलाहाबादियाच्या आक्षेपार्ह विधानाचा समाचार घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज उल्लेख केलेले महत्त्वाचे मुद्दे…
१. रणवीरविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांप्रकरणी त्याला अटकेपासून दिलासा
२. यानंतर रणवीरविरोधात त्या विधानांसाठी कोणताही नवीन गुन्हा दाखल होणार नाही
३. जर अलाहाबादियाला जीविताला धोका आहे असं वाटत असेल, तर महाराष्ट्र किंवा आसामच्या स्थानिक पोलिसांकडे तो संरक्षणाची मागणी करू शकतो
४. रणवीर अलाहाबादियानं त्याचा पासपोर्ट ठाणे पोलिसांकडे जमा करावा, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय विदेश प्रवास करता येणार नाही
५. रणवीर अलाहाबादियानं या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही शो करू नये
बार अँड बेंचनं दिलेल्या या महत्त्वाच्या मुद्द्यांशिवाय न्यायालयाने आणखी एका मुद्द्यावर केलेलं भाष्य रणवीरप्रमाणेच समस्त यूट्यूबर्स, इन्फ्युएन्सर्स व सामान्य नेटिझन्ससाठीही महत्त्वाचं आहे.
ऑनलाईन मजकुरावर निर्बंधांचे सूतोवाच
न्यायालयाने यावेळी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवल्या जाणाऱ्या अश्लील मजकुरावर निर्बंध आणण्याबाबत टिप्पणी केली. तसेच, यासंदर्भात केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
“आज ही संबंधित यूट्यूबरबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारदेखील प्रतिवादी आहे. आपल्याला यावर काहीतरी करायला हवं. जर केंद्र सरकार स्वत:हून याबाबत काही करणार असेल, तर आम्हाला खूप आनंद होईल. नाहीतर निश्चित निर्बंधांचा हा अभाव आम्ही असाच सोडून देणार नाही. यूट्यूबर्स आणि यूट्यूब चॅनल्सकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. आम्ही सरकारला नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे कृपया सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीच्या पुढच्या तारखेवेळी न्यायालयात हजर राहावं. आम्हाला यावर काहीतरी करायचं आहे. या प्रकरणाचं महत्त्व आणि संवेदनशीलतेकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही”, असं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं.
त्यामुळे रणवीर अलाहाबादियाच्या निमित्ताने लवकरच ऑनलाईन मजकुरावरील निर्बंध अर्थात सोप्या शब्दांत सेन्सॉरचा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असणारा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd