– उमाकांत देशपांडे
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देताना आयोगाने लावलेले निकष संभ्रमात टाकणारे आणि परस्पर विसंगतही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा विचार करायला हवा.
शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह आयोगाने कोणत्या आधारे दिले?
निवडणूक आयोगाने काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व अन्य काही प्रकरणांमध्ये पक्षात फूट पडल्यावर बहुमत ज्या गटाकडे आहे, त्याला मूळ पक्ष आणि दुसऱ्या गटालाही मूळ नावाबरोबर अन्य उल्लेख असलेले पक्षनाव मंजूर केले आहे. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यावर इंदिरा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य अशी उदाहरणे आहेत. बहुमत कोणाकडे आहे, याचे निकष ठरविताना आयोगाने शिंदे गटाला उपनेते, जिल्हाप्रमुख, विभाग प्रमुख, आमदार, खासदार व प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांचा पाठिंबा गृहित धरला आहे. तर आमदारांना विधानसभा निवडणुकीत मिळालेली मतेही गृहित धरून शिंदे गटाकडे असलेल्या संख्याबळाचा अंदाज बांधला आहे.
आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण का नाकारले?
शिवसेनेने १९९९मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल निवडणूक आयोगाकडून मंजूर करून घेतले होते. मात्र २०१८मध्ये केलेल्या बदलांना मंजुरी घेतली नाही. या बदलानुसार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार पक्षप्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले. हा बदल लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असा निष्कर्ष आयोगाने नोंदविला आहे. शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी ४० तर १८ खासदारांपैकी १३ शिंदे गटाबरोबर आहेत. तर उर्वरित ठाकरे गटाबरोबर आहेत. आमदारांना मिळालेली मते गृहित धरून शिंदे यांच्याकडे अधिक संख्याबळ असल्याचे मानले गेले आहे. विधान परिषद आणि राज्यसभा यातील आमदार व खासदार हे ठाकरे गटाकडे असूनही त्यांच्या निवडणुका अप्रत्यक्ष पद्धतीने होत असल्याने मतांचे गणित मांडले गेले नाही आणि ठाकरे गट संख्याबळात कमी पडला.
आयोगाच्या निर्णयातील विसंगती कोणत्या?
आमदार-खासदाराला निवडणुकीत मिळालेली मते ही पक्ष, त्याचे नेतृत्व आणि ध्येयधोरणे यांना मिळालेली मते असतात. त्यासाठीच आमदार-खासदाराने पक्षांतर केले, तर त्याने मतदारांशी प्रतारणा केल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची तरतूद राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात किंवा पक्षांतरबंदी कायद्यात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीला मिळालेली मते ही त्याला असलेला मतदारांचा पाठिंबा मानणे, हे तर्कट अजब आहे. शिवसेनेने २०१९मध्ये भाजपबरोबर युती करून निवडणूक लढविली होती. मग ही मते एकट्या लोकप्रतिनिधीची कशी? मग त्याच न्यायाने भाजप आमदार-खासदारांची मते ही त्यांची वैयक्तिक की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला मिळालेली मानायची? त्याचबरोबर आयोगाने शिवसेनेच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीविरोधी असल्याने अग्राह्य ठरविले. मग त्याच बदलांनुसार ठाकरे यांनी केलेल्या नियुक्त्यांपैकी किती उपनेते, जिल्हाप्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रतिनिधी सभा सदस्य हे शिंदे गटाबरोबर आहेत, याचे गणित आयोगाने मांडले आहे.
शिंदे यांनीही ठाकरे यांच्याच पद्धतीने ‘प्रमुख नेता’ या अधिकारात उपनेता, जिल्हाप्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रतिनिधी सभा सदस्य यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. मग त्या वैध कशा? हा प्रश्न असून अशा काही विसंगती आयोगाच्या निर्णयात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील आमदार अपात्रता व अन्य मुद्द्यांवरील याचिकांच्या सुनावणीवर आयोगाच्या निर्णयाचा किती परिणाम होईल?
राज्यघटनेतील दहावे परिशिष्ट, पक्षांतरबंदी कायदा, विधिमंडळ किंवा संसदीय नियमावली व तरतुदी या स्वतंत्र असून निवडणूक आयोगाची व्यवस्था व कार्य क्षेत्र वेगळे आहे. संसदीय पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. आयोगाचा अधिकार संसदीय क्षेत्रात नसून लोकप्रतिनिधी हे विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्ष यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. त्यांची अयोग्य कृती, वर्तन किंवा पक्षांतरासाठी अपात्र ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे, आयोगाला नाही. मात्र आयोगाच्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर काही परिणाम होऊ शकतो. शिंदे यांच्यामागे आमदार-खासदारांचे बहुमत असून पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचा आयोगाचा निर्णय न्यायालयाने ग्राह्य धरला, तर अपात्रतेच्या याचिकांचे प्रयोजन रहात नाही. पण सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव व विधानसभा अध्यक्षांची निवड यावेळी पक्षाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख होते. त्यामुळे संसदीय पक्षावर व्हिप बजावण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित ठरतो.
हेही वाचा : “पाळीव कुत्र्याने भाकरीची टोपली पळवली म्हणून मालक भिकारी होत नाही आणि कुत्रा…”, संजय राऊतांचा हल्लाबोल
शिंदे गट दुसऱ्या पक्षात न गेल्याने अपात्र ठरविता येऊ शकतात. आम्ही पक्ष सोडला नसून नेतृत्वबदल केल्याचा दावा शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. आयोगाने पक्षातील फूट अधोरेखित केली आहे. पक्षाचे प्रमुख नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड न्यायालयास वैध ठरवावी लागेल, ते थोडे कठीण आहे. आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयाकडून स्थगिती दिली जाईल व सुनावणीस आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याप्रकरणी जेवढे कालहरण होईल, तेवढी ठाकरे गटाची अडचण होणार आहे.