विश्लेषण : मणिपूर हिंसाचाराची वर्षपूर्ती… शाश्वत शांतता नांदणार कधी? 

हिंसाचार कसा सुरू झाला?

मणिपूरमधील बहुसंख्य मैतेई आणि अल्पसंख्य कुकी या जमातींमध्ये संघर्षातून हा हिंसाचार सुरू झाला. राज्यातील बिगर-आदिवासी मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्यासंबंधीचे निर्देश मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर तिथे वाद वाढला. मैतेईंना ‘एसटी’ दर्जा देण्याची शिफारस १० वर्षे जुनी होती. मात्र, त्याला इतर जमातींचा विशेषतः कुकी समुदायाचा विरोध आहे. सरकारमध्ये बहुसंख्य मैतेईंचे वर्चस्व असल्यामुळे आपल्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची अन्य जमातींची धारणा आहे. मैतेईंना ‘एसटी’चा दर्जा दिला तर आपल्या ताब्यातील जमिनी आणि इतर साधनसंपत्ती काढून घेऊन त्यांना दिल्या जातील अशी भीती कुकी आणि इतर आदिवासी जमातींना वाटते. मैतेईंना ‘एसटी’ दर्जा देण्याच्या निर्णयाविरोधात ३ मे २०२३ या दिवशी कुकींनी राज्याच्या १६पैकी १० जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढले. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मैतेईंनी प्रतिमोर्चे काढले आणि ठिकठिकाणी अडथळे उभारले. इम्फाळच्या दक्षिणेला असलेल्या चुराचांदपूर येथे ठिणगी पडली आणि हिंसाचाराला सुरुवात झाली. हिंसाचाराचे लोण लवकरच संपूर्ण राज्यात पसरले.

मणिपूरची लोकसंख्या विभागणी

मणिपूरच्या भौगोलिक प्रदेशात त्याच्या समस्येचे मूळ दडलेले आहे. इम्फाळ खोऱ्यामध्ये राज्याची १० टक्के जमीन आहे, तिथे मैतेईंचे वर्चस्व आहे. राज्याच्या लोकसंख्येत मैतेईंचे प्रमाण ६४ टक्के आहे. राज्याच्या ६० आमदारांपैकी ४० आमदार मैतेई आहेत. राज्याची ९० टक्के जमीन डोंगराळ भागांमध्ये आहे. त्यामध्ये मान्यताप्राप्त आदिवासी दर्जा असलेल्या आणि लोकसंख्येतील ३३ टक्क्यांपैकी एक कुकींचे वर्चस्व आहे. त्यांचे विधानसभेत २० आमदार आहेत. मैतेईंपैकी बहुसंख्य हिंदू आणि त्याखालोखाल मुस्लीम आहेत तर उर्वरित कुकी आणि नागांपैकी बहुसंख्य ख्रिश्चन आहेत.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : उत्तर प्रदेशात यंदा भाजप ७० पार? विरोधकांची राज्यात किती ताकद?

सध्याची परिस्थिती

मणिपूर गेले वर्षभर अस्थिर आहे. तेथील जनतेच्या मनात अजूनही भीतीची भावना गेलेली नाही. विशेषतः मैतेई आणि कुकी यांच्यादरम्यानचे संबंध सुरळीत झालेले नाहीत. परस्पर अविश्वास कायम आहे. या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हातात शस्त्रे आली आहेत. मणिपूर पोलिसांची शस्त्रे लोकांनी पळवली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार पळवलेल्या हत्यारांची संख्या ४,५०० पेक्षा जास्त होती. त्यापैकी जवळपास १,८०० शस्त्रे परत मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी स्थानिक पातळ्यांवर सशस्त्र दले तयार झाली आहेत. आपापल्या गाव, वस्त्यांच्या संरक्षणासाठी ही शस्त्रे लुटली गेल्याचा काहींचा दावा आहे, पण प्रशासनाच्या दृष्टीने ही एकाच वेळी शरमेची आणि चिंतेची बाब आहे. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी नागरिकांना शस्त्रे परत करण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे, पण त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर खुद्द बिरेन सिंह यांनी निष्पक्षपणे परिस्थिती न हाताळता बहुसंख्य मैतेईंचा नेता म्हणून काम केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाले आहेत. हिंसाचारामुळे घरदार सोडून गेलेले सगळेच लोक परतलेले नाहीत. मदत शिबिरांमध्ये अजूनही हजारो लोक आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये जवळपास १५० लोकांचा मृत्यू झाला, त्यानंतरच्या काळात आणखी ७१ जणांचा वांशिक हिंसेने बळी घेतला. सध्या एकूण मृतांची संख्या २२१ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याशिवाय कुकी समुदायाचे १५ तर मैतेई समुदायाचे ३२ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. गेल्या आठ महिन्यांच्या कालखंडात हिंसाचाराच्या मोठ्या घटना घडलेल्या नाहीत, त्याचवेळेला दोन्ही गटांमध्ये अधूनमधून होणाऱ्या संघर्षामध्ये प्राणहानी होत आहे. त्याशिवाय महिलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांनी परिसीमा गाठल्याचे विविध घटनांमधून समोर येत आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : उच्चशिक्षितांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न किती गंभीर?

राजकीय प्रतिसाद

देशातील राजकीय चर्चेत गेले वर्षभर मणिपूरचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित होत राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात मणिपूरला भेट दिलेली नाही. विरोधकांनी टीका आणि आवाहन करूनही त्यांनी तिकडे फारसे लक्ष दिल्याचे दिसले नाही. घटनेनंतर तब्बल दोन महिन्यांनंतर मोदींनी मणिपूरविषयी बाळगलेले मौन सोडले होते. त्या तुलनेने गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरला किमान दोन वेळा भेट देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलली. त्यांच्या भेटींचे स्वरूप प्रामुख्याने शासकीय स्वरूपाचे होते. मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रमुखांना भेटून आढावा घेणे, हिंसाचार थांबवण्यासाठी उपाययोजना करणे यावर त्यांचा भर होता. हिंसाग्रस्तांना ते भेटले नाहीत. दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राज्यात जाऊन हिंसाग्रस्त लोकांची भेट घेतली. त्यानंतर डाव्या पक्षांच्या नेत्यांसह अन्य काही नेतेही कमी संख्येने मदत शिबिरांमध्ये जाऊन पाहणी करून आले. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधक आजही पंतप्रधानांना लक्ष्य करतात.

लोकसभा निवडणूक

मणिपूरमध्ये अंतर्गत (इनर) मणिपूर आणि बाह्य (आउटर) मणिपूर असे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. तिथे १९ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यात अंतर्गत मणिपूर मतदारसंघात आणि बाह्य मणिपूरच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये मतदान झाले. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात २६ एप्रिलला मतदान झाले. मतदानादरम्यान हिंसाचाराच्या घटना झाल्यामुळे काही मतदान केंद्रांवर फेरमतदान घ्यावे लागले. मदत शिबिरांमध्ये हजारो लोक राहत असून ते बाहेर पडायला घाबरत असल्याने तिथे मतदानाची सोय करण्यात आली होती.

मदत शिबिरांमधील परिस्थिती

हिंसाचारात शेकडो घरे आणि प्रार्थनास्थळांना आग लावण्यात आली. त्यानंतर हजारो लोक विस्थापित होऊन मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत. तेथील सुविधांवर अर्थातच प्रचंड मर्यादा आहेत. सध्या स्वतःचा जीव सांभाळून राहणे आणि लवकर आपापल्या घरी जाता येईल याची वाट पाहणे हेच येथील विस्थापितांच्या हातात आहे. त्यांना रोजगार पुरवण्यासाठी शिलाईयंत्रे पुरवण्यासारखे काही पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, झालेल्या हानीच्या तुलनेत ते तोकडे पडत आहेत.

पुढे काय?

मणिपूरला सध्या केंद्र सरकारकडून प्रेमाचा आणि विश्वासाचा हात मिळण्याची गरज आहे. नैसर्गिक साधनसामग्रीचे वाटप हे हिंसाचाराचे मूळ कारण आहे हे लक्षात घेऊन आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर कुकी आणि मैतेईंदरम्यान संवाद सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. या दोन जमातींमधील एकमेकांविषयीचा अविश्वास, संशय संपूर्ण राज्यासाठी घातक आहे. या पातळीवर राज्य सरकार कमी पडत असल्याची टीका होत आहे.

nima.patil@expressindia.com